चीनले च्यापेपछि नेपालतर्फ कटान

नदीमै क्रसर र डोजर राखेर चिनियाा पक्षद्वारा ढुंगा–बालुवा उत्खनन
दीपेन्द्र शाक्य

(संखुवासभा) — चिनले संखुवासभाको किमाथांका र तिब्बतको सीमा भएर बग्ने अरुण नदी किनारमा तटबन्ध बनाई रिउबाट चाँगा बजारसम्म सडक विस्तार गरेको छ । यसले नेपाली भूमि कटानको जोखिम बढाएको छ । नेपालतर्फ नदी कटान रोक्न भोटखोला गाउँपालिका–१, किमाथांकामा बनाएको तारजालीको तटबन्ध कमजोर छ । चीनले पक्की तटबन्ध लगाउँदा नदीले धार परिवर्तन गरी नेपाली भूमितर्फ क्षति पुर्‍याउन थालेको वडाध्यक्ष तेनछेवी भोटियाले बताए ।

‘चीनतर्फ हरेक वर्ष पक्की तटबन्ध लगाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अरुण नदी हाम्रातिर बग्न थाल्यो, किमाथांकाको भूमि कटान भएको छ ।’ चाँगाबजारमा भएका तिब्बतको प्रशासनको आडमा उनीहरूले जबर्जस्ती तटबन्ध बढाउन थालेको भोटियाको भनाइ छ । ‘उतापट्टि नदीमा च्यापेर काम सुरु भएपछि किमाथांका भएर अरुण बग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘वर्षात्मा अरुणमा बाढी आए किमाथांका जलमग्न हुन्छ ।’ चिनियाँ पक्षले नदीमै क्रसर राख्नुका साथै डोजर प्रयोग गरी बालुवा तथा ढुंगासमेत निकाल्ने गरेको स्थानीय वासिन्दाको भनाइ छ । नेपालको स्थानिय प्रशासनले चाँगामा तिब्बतका सुरक्षाकर्मी एवम् प्रशासकसँग पटकपटक वार्ता गरेपनि उनीहरूले अटेर गरेको स्थानीयवासीले बताए ।

यसअघि डेढ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कटान भएपछि रोकथामका लागि साविकको किमाथांका गाविस र त्यसपछि भोटखोला गाउँपालिकाले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । चीनबाटै सिमेन्ट र तारजाली खरिद गरी नेपालतर्फ बनाइएको तटबन्धबाट केही मात्रामा नदी नियन्त्रण भएको स्थानीय निमा नाबाले बताए । ‘माथिल्लो सीमा कायम भएको कामु खोलामा पनि चीनले पक्की तटबन्ध लगाएको छ,’ उनले भने, ‘बर्खाको समयमा नेपाली भूमि अझै धेरै कटान हुने सम्भावना बढेको छ ।’ उनका अनुसार चीनले किनार च्याप्दै आफ्नोतिर सडक विस्तार गरिरहेको छ ।

नदी व्यवस्थापनका लागि स्थायी तटबन्धको निर्माण आवश्यक रहेको स्थानीयले बताए । ‘नेपाली भूमि जोखिममा रहेकाले संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ,’ भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटियाले भने, ‘अरुणले धार फेरेको छ । चीनले सीमा क्षेत्रका चाँगा, देन्दाङ बजार तीन वर्षदेखि विस्तार गरिरहेको छ ।’

नदीमा स्काभेटर लगाएर बालुवा झिक्ने र स्पर राखी नदी नेपालको किमाथांकातर्फ मोडेको स्पष्ट देख्न सकिने उनले बताए । भोटियाका अनुसार यो क्षेत्रमा चीनले भन्सार कार्यालय, सुख्खा बन्दरगाह, सीमा सुरक्षा र अध्यागमनलगायत कार्यालय स्थापना गर्ने गरी नक्सासमेत तयार पारेको छ । चीनतर्फ कंक्रिट पर्खाल लगाउनुका साथै क्रसर उद्योग पनि खोलिएको छ, जसका कारण दिन प्रतिदिन नदी गहिरिँदै गएको उनले उल्लेख गरे । अरुणमा तटबन्ध निर्माण गर्न २५ करोडभन्दा बढी बजेट चाहिने र भूमि रक्षाका लागि संघीय सरकारको नजर पुग्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतमको भनाइ छ । किमाथांकाको स्थलगत अवलोकन गरेपछि उनले अरुणमा तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘समस्या समाधानका लागि नेपालले करिब एक किलोमिटर तटबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ,’ गौतमले भने, ‘बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउनुपर्छ ।’ नदी नियन्त्रणका लागि बलियो आधार नअपनाउने हो भने नाका सञ्चालनपछि नेपाली भूमि खुम्चिदै जाने र व्यापारमा नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए । ‘यो विषयमा प्रदेश र संघीय सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘नभए नेपाली भूमि कटान भएर बाढी पस्नेछ ।’

चीनतर्फ चाँगा र देन्दाङ बजारमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माणसँगै सहरीकरण तीव्र भएकाले नदीबाट ढुंगा, बालुवा जथाभावी संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा नदीको बहाव नेपालतर्फ मोडिएको हो । किमाथांका नाका संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट १ सय ६२ किमिको दूरीमा पर्छ ।

एक किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरे
संखुवासभा–अरुण नदी हिउँदमा सानो हुन्छ । कसैलाई समस्या हुँदैन, जब वर्षा लाग्छ, एकदमै ठूलो हुन्छ । अनि उतापट्टि बनाएको तटबन्धका कारण किमाथांकाको भूभाग आएर बग्छ । चाँगा बजार विस्तार भएपछि हाम्रोतिर नदी बग्न थालेको छ । स्थायी रूपमा तटबन्ध बनाएर उनीहरूले पक्की सडक ल्याइसकेका छन् ।

हामीले धेरै पटक आग्रह गरिसकेका छौं तर जबर्जस्ती बनाइरहन्छन् । हाम्रोतिरको जमिन खिइँदै गएको छ । धेरै पटक सीमा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज र चाँगाका प्रशासक र स्थानीयबीच छलफल भएका छन् । हामी दैनिक उपभोग्य सामग्री, दाल, नुन, तेल किन्न उतै जानुपर्छ । हामीले कुरा उठाएपछि उनीहरूले कडाइ गर्छन् ।
– नुर्पु भोटिया, स्थानीय भोटखोला गाउँपालिका

सानो रकमले तटबन्ध निर्माण हुँदैन
संखुवासभा– हाम्रोतिर तिब्बतले तटबन्ध बनाएपछि मैले पनि यो निर्माण गर्नु भएन भनेर उताका प्रशासकलाई धेरै पटक भनेको छु । निर्माण रोकिएको छैन । हामीले भनेको कहिल्यै सुन्दैनन् । तटबन्ध निर्माण गरेर क्रसर मेसिन र डोजरको प्रयोगबाट अरुणको बालुवा झिकिन्छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका घरहरूका लागि पनि यहींको ढुंगा र बालुवा प्रयोग गरिन्छ अनि तटबन्ध निर्माण हुन्छ । दुवै देशको मध्यभाग भएर बग्ने खोला अलिक बढी हाम्रोतिर बग्न थालेको छ । सानो पैसाले भ्याउँदैन केही गर्न सकिँदैन । ३ करोडभन्दा माथि बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर आश्वासन दिएका छन् । गत वर्ष गाउँपालिकाबाट १७ लाख छुट्याएका थियौं ।
– तेम्बा भोटिया, अध्यक्ष
भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भक्कानिइरहन्छन् डा. केसी

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — दुर्गम अजयमेरुबाट भेट्न आएका जयबहादुर ऐर र डोटीको बान्डुग्री सैनका हिक्मत बलायर शुक्रबार दिउँसो डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको कोठाबाट आँसु पुछ्दै निस्किए । त्यतिबेला गेटमा पहरा दिइरहेका दुई प्रहरी, कोठामा ब्लड प्रेसर जाँच्न आएकी स्वास्थ्यकर्मी र डडेलधुराकै ईश्वरीप्रसाद भाटका पनि आँखा रसाएका थिए ।

भेट्न आउनेहरूसँग कुरा गरिरहँदा डा. केसी बेलाबेला भक्कानिन्छन् । यो देखेर आउनेहरूको मन थामिँदैन । उनीहरूका आँखा रसाइहाल्छन् । शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो, ऐर र बलायरसँगको भेटमा । ‘म आफू र आफन्तका लागि या कुनै माफियाको फाइदाका लागि अनशन बसेको हुँदै होइन,’ डा. केसी भन्दै थिए, ‘बाजुरादेखि ओखलढुंगासम्मका गरिब जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर अनशन बसेको हुँ ।’

डडेलधुरा अस्पताल नजिकैको एउटा चिसो कोठामा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका डा. केसीलाई भेट्न आउने जोसुकैलाई पनि उनी भन्न छुटाउँदैनन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार माग्दा सरकारले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी भएन ।’ जुन अधिकार जनताका नाममा नेताले सहजै उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो अधिकार सर्वसाधारणले नपाएको डा. केसीको आरोप छ । ‘स्वास्थ्य शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रबाट हुने अवैध आम्दानीका कारण यसको सुधारका लागि कुनै पनि सरकारले उत्साह देखाएनन्,’ उनले गुनासो गरे । विगतका सरकारले आफूसँग के कस्ता सम्झौता गरे ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका कस्तो रह्यो ? आफ्ना मागप्रति दलका शीर्ष नेताले कस्तो व्यवहार गरे भन्नेलगायत विवरण सुनाउँदा उनी आफैंलाई सम्हाल्न सक्दैनन् । र, भक्कानिन्छन् ।

अनशन बसेको पाँचौं दिनसम्म राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिले डा. केसीका मागमा चासो देखाएका छैनन् । ‘यति पवित्र भावना बोकेर जनताका लागि लड्ने अभियन्ता मैले कमै देखेको छु,’ भाटले भने, ‘डा. केसीका विचार सुनेर सेवाको परिभाषा के हो भन्ने बुझ्न पाएँ ।’ उनको आफ्नो भन्नु कोही छैन । जे छ गरिब जनताका लागि हो । जीवनभरि उनले जे गरे, सबै सेवाभावबाट गरेको गरेको भाटको बुझाइ छ ।

डा. केसीका माग सम्बोधनमा सरकारको चासो गएको छैन नै, उसले ‘माथिको आदेश’ का नाममा सरकारी कर्मचारीलाई भेटमा समेत अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । डोटी, बैतडी, दार्चुला र अछाम, बझाङबाट समेत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति डा. केसी भेट्न आउने गरेका छन् । डडेलधुरा प्रशासन, सत्तारूढ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, उनी अनशन बसेको स्थान अमरगढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलगायत दलको ह्वीप लाग्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिले समेत डा. केसीलाई भेटेका छैनन् । सत्तारूढ नेकपालगायत दलका नेताकार्यकर्ता भने डा. केसी जस्ता व्यक्तिको मानमर्दन हुने गरी चोकचौराहमा आलोचना गरिरहेको अवस्थामा भेटिने गरेको स्थानीय लक्ष्मी पाण्डेयले बताए । ‘दलका कार्यकर्तामा सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भन्न नसक्ने दास मानसिकताका कारण गोविन्द केसीहरूले अनशन बस्नुपरेको हो,’ उनले भने ।

डा. केसीका मागप्रति आफ्नो भावनात्मक समर्थन रहे पनि उनलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको एक जना सरकारी अधिकारीले बताए । ‘केसीको स्वास्थ्य स्थिति र सुरक्षाका विषयमा प्रशासनले समन्वय गरिरहेको छ । सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन,’ डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले भने, ‘डा. केसीका माग सबै राज्यले गर्नॅपर्ने सम्बोधनका विषय हुन् । त्यसैले मेरो तर्फबाट हुनुपर्ने सबै कुरा हेरिरहेको छु ।’ अनशनको समर्थनमा सुदूर पहाडका प्राय: सबै जिल्लाका नागरिक अगुवा र नागरिक संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । डडेलधुरामा पनि विभिन्न संघसंस्थाको आयोजनामा शुक्रबार र्‍याली निकालिएको छ । यसअघि नागरिक समाज डडेलधुराले उनका मागप्रति सचेत हुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि शुक्रबार साँझ उनलाई डडेलधुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT