भक्कानिइरहन्छन् डा. केसी

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — दुर्गम अजयमेरुबाट भेट्न आएका जयबहादुर ऐर र डोटीको बान्डुग्री सैनका हिक्मत बलायर शुक्रबार दिउँसो डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको कोठाबाट आँसु पुछ्दै निस्किए । त्यतिबेला गेटमा पहरा दिइरहेका दुई प्रहरी, कोठामा ब्लड प्रेसर जाँच्न आएकी स्वास्थ्यकर्मी र डडेलधुराकै ईश्वरीप्रसाद भाटका पनि आँखा रसाएका थिए ।

भेट्न आउनेहरूसँग कुरा गरिरहँदा डा. केसी बेलाबेला भक्कानिन्छन् । यो देखेर आउनेहरूको मन थामिँदैन । उनीहरूका आँखा रसाइहाल्छन् । शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो, ऐर र बलायरसँगको भेटमा । ‘म आफू र आफन्तका लागि या कुनै माफियाको फाइदाका लागि अनशन बसेको हुँदै होइन,’ डा. केसी भन्दै थिए, ‘बाजुरादेखि ओखलढुंगासम्मका गरिब जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर अनशन बसेको हुँ ।’

डडेलधुरा अस्पताल नजिकैको एउटा चिसो कोठामा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै अनशन बसेका डा. केसीलाई भेट्न आउने जोसुकैलाई पनि उनी भन्न छुटाउँदैनन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार माग्दा सरकारले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी भएन ।’ जुन अधिकार जनताका नाममा नेताले सहजै उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो अधिकार सर्वसाधारणले नपाएको डा. केसीको आरोप छ । ‘स्वास्थ्य शिक्षा र चिकित्सा क्षेत्रबाट हुने अवैध आम्दानीका कारण यसको सुधारका लागि कुनै पनि सरकारले उत्साह देखाएनन्,’ उनले गुनासो गरे । विगतका सरकारले आफूसँग के कस्ता सम्झौता गरे ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका कस्तो रह्यो ? आफ्ना मागप्रति दलका शीर्ष नेताले कस्तो व्यवहार गरे भन्नेलगायत विवरण सुनाउँदा उनी आफैंलाई सम्हाल्न सक्दैनन् । र, भक्कानिन्छन् ।

अनशन बसेको पाँचौं दिनसम्म राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिले डा. केसीका मागमा चासो देखाएका छैनन् । ‘यति पवित्र भावना बोकेर जनताका लागि लड्ने अभियन्ता मैले कमै देखेको छु,’ भाटले भने, ‘डा. केसीका विचार सुनेर सेवाको परिभाषा के हो भन्ने बुझ्न पाएँ ।’ उनको आफ्नो भन्नु कोही छैन । जे छ गरिब जनताका लागि हो । जीवनभरि उनले जे गरे, सबै सेवाभावबाट गरेको गरेको भाटको बुझाइ छ ।

डा. केसीका माग सम्बोधनमा सरकारको चासो गएको छैन नै, उसले ‘माथिको आदेश’ का नाममा सरकारी कर्मचारीलाई भेटमा समेत अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको छ । डोटी, बैतडी, दार्चुला र अछाम, बझाङबाट समेत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति डा. केसी भेट्न आउने गरेका छन् । डडेलधुरा प्रशासन, सत्तारूढ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, उनी अनशन बसेको स्थान अमरगढी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलगायत दलको ह्वीप लाग्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिले समेत डा. केसीलाई भेटेका छैनन् । सत्तारूढ नेकपालगायत दलका नेताकार्यकर्ता भने डा. केसी जस्ता व्यक्तिको मानमर्दन हुने गरी चोकचौराहमा आलोचना गरिरहेको अवस्थामा भेटिने गरेको स्थानीय लक्ष्मी पाण्डेयले बताए । ‘दलका कार्यकर्तामा सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भन्न नसक्ने दास मानसिकताका कारण गोविन्द केसीहरूले अनशन बस्नुपरेको हो,’ उनले भने ।

डा. केसीका मागप्रति आफ्नो भावनात्मक समर्थन रहे पनि उनलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा आफूहरू नरहेको एक जना सरकारी अधिकारीले बताए । ‘केसीको स्वास्थ्य स्थिति र सुरक्षाका विषयमा प्रशासनले समन्वय गरिरहेको छ । सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै निर्देशन आएको छैन,’ डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले भने, ‘डा. केसीका माग सबै राज्यले गर्नॅपर्ने सम्बोधनका विषय हुन् । त्यसैले मेरो तर्फबाट हुनुपर्ने सबै कुरा हेरिरहेको छु ।’ अनशनको समर्थनमा सुदूर पहाडका प्राय: सबै जिल्लाका नागरिक अगुवा र नागरिक संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । डडेलधुरामा पनि विभिन्न संघसंस्थाको आयोजनामा शुक्रबार र्‍याली निकालिएको छ । यसअघि नागरिक समाज डडेलधुराले उनका मागप्रति सचेत हुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि शुक्रबार साँझ उनलाई डडेलधुरास्थित उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको चिकित्सकहरूले जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लिपुलेकमा पस्नै पाउँदैनन् नेपाली

मनोज बडू

(दार्चुला) — लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले ०१८ सालदेखि नै सुरक्षाकर्मी राखेर नेपालीको प्रवेशमा कडाइ गर्दै आए पनि सरकारले चासो नदिएकोमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राज्यकै सामरिक महत्त्व बोकेको यो भूमिलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेपछि फिर्ता हुने सम्भावना घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उक्त क्षेत्रमा हाल नेपालीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पस्नै नदिएको स्थानीय दानसिंह तिंकरीले बताए । ‘६० सालपछि भारतले हामीलाई पस्नै दिएको छैन’, उनले भने, ‘अहिले चीनसित व्यापार गर्न तिंकर भञ्ज्याङको नाका प्रयोग गर्नुपरेको छ ।’ पचासको दशकसम्म नेपाली र भारतीयले लिपुलेकबाटै चीनको ताक्लाकोटसित व्यापार गर्ने गरेका थिए । तर माओवादी द्वन्द्व चर्किएको बहानामा भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।

भारतले रणनीतिक हिसाबले विकास गर्दै आएको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सजिलो नदेखिएको स्थानीय रघुवीरसिंह ठगुन्ना बताउँछन् । ‘पहिल्यैदेखि पूर्वाधार बनाइरहेको थियो, अब आफ्नो नक्सामै पारेपछि हडप्ने देखियो,’ उनले भने । यो वर्ष मात्र उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चार हजारको हाराहारीमा सैनिक बढाएको उनले बताए । लिपुलेकसम्म भारत र चीनले सडक पुर्‍याएको अवस्था छ । भारतले गुञ्जीबाट नेपाली भूभाग प्रयोग गर्दै आएको छ । गुञ्जीबाट कालापानी ९ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । गुञ्जीदेखि लिपुधुरा (लिपुलेक) सम्म उक्त क्षेत्रमा भारतीय पक्षले भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल र भारत–चीन बोर्डर पुलिसलगायत सुरक्षाकर्मी बसालेको छ ।

एक दशक अघिदेखि भारतले धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म मानसरोवर मार्ग भनेर दुई लेनको सडक निर्माण गर्दै आएको छ । छियालेकदेखि लिपुलेकसम्मको भागमा सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ । त्योभन्दा तल्लो क्षेत्रमा निर्माण कार्य तीव्र भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । सन् २०२० सम्म सडक पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । कालापानीबाट नजिकको नेपाली बस्ती छाङरु गाउँ १६ किमि दूरीमा पर्छ । त्यहाँ शौका समुदायको बसोबास छ । नजिकको गागा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीचौकी छ तर न सडक पूर्वाधार र न त निगरानीका साधनस्रोत छन् । बाटै नभएकाले भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रमा गरिरहेको अतिक्रमणको निगरानी गर्न नसकिने प्रहरी बताउँछन् ।

सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा काली नदी हो । भारतले ३० किमिपूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई ‘काली’ भन्न थाल्यो र त्यसदेखि पश्चिमको भूभाग अतिक्रमण सुरु गर्‍यो । वास्तविक काली नदीलाई भारतले ‘कुटियन्ती’ भन्न थाल्यो । नेपालले कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरा भने चुपचाप त्यागिदिएको थियो । भारतले कुटियन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ । कालापानी–लिपुलेकको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिमि छ । लिम्पियाधुराको ३ सय १० वर्गकिमि भारतले यसअघि नै कब्जा गरिसकेको छ ।

जानकारहरूका अनुसार सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन् । त्यसपछि भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सैनिक कहिल्यै फिर्ता गरेन । युद्ध अवधिभरका लागि भनेर आएको भारतीय सेना त्यसयता स्थायी रूपमै बस्न थाल्यो । लिपुलेक नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा नाका हो तर नेपालतर्फको भूभाग दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीयहरूले चीनसँग व्यापार गर्नका लागि उक्त नाका प्रयोग गर्छन् । आफ्नो भूभागभन्दा चीनसित व्यापार गर्न सहज हुने भएकाले यो नाकालाई विगतदेखि भारतले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन् ।

भारतले हाल जारी गरेको नक्सा पछिल्लो पाँच दशकदेखिको निरन्तरता हो तर कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना राखेको ५७ वर्ष बित्यो भने लिपुलेक हत्याएको समेत चार वर्ष पुगिसक्यो । नयाँ नक्सामा पहिलेदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रमा पर्ने भूभागलाई भारतमा गाभिएको छ । सीमामा भारतले एकतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीतका गतिविधि गरिरहनुमा त्यस क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नै नहुनु प्रमुख कारण रहेको स्थानीय रघुवीरसिंह ठगुन्ना बताउँछन् । ‘सीमामा भारतीय पक्षको मनपरी रोक्न न हाम्रो बसोबास छ न त सुरक्षा निकायको उपस्थिति । यसैको फाइदा भारतीय पक्षले लिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकसमेत भारतीय पक्षको दबाबमा रहनुपर्ने बाध्यता भएकाले सीमा सुरक्षा तथा नागरिकका पक्षमा राज्यको सक्रियता चाहिएको छ ।’ आफ्नो सीमामा नेपाल प्रहरी प्रशासनको उपस्थिति नरहेको उनले बताए । भारतबाट अतिक्रमित र त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको हो । त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति त परै जाओस्, स्वदेशमै पैदल मार्गसमेत नहुँदा भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नॅपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

पाँच वर्षअघि दार्चॅलामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा गुल्म स्थापना भएको थियो । त्यो बेला नै सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट सदरमुकाम होइन, ब्यास क्षेत्रमा बस्नुपर्ने कुरा उठेका थिए । सरमुकाममा गुल्म स्थापना गर्ने र त्यसपछि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले बीओपी राख्ने कुरा उठे पनि कार्यान्वयन नभएको ठगुन्नाले बताए । ‘त्यतिबेला नै सदरमुकाममा नेपाल प्रहरी भए पुग्छ, सेनालाई समेत सीमा क्षेत्रमा सार्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीको ६ महिना उपस्थितिबाहेक सरकारले खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।’ जिल्लामा आउने केन्द्रीयस्तरका नेतादेखि सुरक्षा निकायका माथिल्ला दर्जाका अधिकारी आएका बेला स्थानीयले ब्यास क्षेत्रमा सुरक्षाको उपस्थिति बढाउनुपर्ने र तिंकर नाकासम्म सडक सञ्जाल जोड्नुपर्ने माग प्रमुखतासाथ अगाडि सार्छन् । नेता र अधिकारीहरूको आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले यो क्षेत्र राज्यको सम्पर्कबाहिर पर्दै गएको स्थानीयको बुझाइ छ ।

भारतद्वारा अतिक्रमणमा परेको क्षेत्र ब्यास गाउँपालिका–१ मा पर्छ । ब्यासका स्थानीयले सदरमुकामसम्म आवतजावत गर्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा यस विषयमा बोल्न मान्दैनन् । भारतले अतिक्रमण गरिसकेको भन्दा वरतिर पर्ने नेपाली भूभागमा जानसमेत भारतीय प्रशासनसँग पास लिनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशी भूमिबाट बाटो नहँॅदा ब्यास क्षेत्रमा जान यहाँका स्थानीयले भारतीय प्रशासनले पास दिएपछि आफ्नो गाउँसम्म पुग्न पाउँछन् । नेपाली गाउँमा नेपाली नुन पुग्दैन । छाक टार्ने चामल र पिठो भारतीय बजारबाट ल्याउनुपर्छ । चार हजार मिटरको उचाइमा भत्केको घरमा बिनाबन्दोबस्ती प्रहरीचौकी छ । प्रहरीले ६ महिनाको रासन र लत्ताकपडा एकैचोटि लैजानुपर्छ । सदरमुकामसँगको सम्पर्क विगत एक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा टुटेको छ ।

ब्यास क्षेत्रमा जान नेपालतर्फ भरपर्दो बाटो नहुँदा नजिक बसेका शौकाहरू भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य छन् । कुञ्चा सर्ने क्रममा भारतमा विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य हुनुपरेको भन्दै स्थानीय दु:ख व्यक्त गर्छन् । यहाँका स्थानीय एक हप्तापछि भारतको बाटो भएर हिमालबाट तल बेंसी सदरमुकाम खलंगा सर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यही समयमा नक्साको कुरा उठेपछि आफ्नो बसाइँसराइमा भारतीय पक्षको अवरोध हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

भारतीय प्रशासन एसडीएम कार्यालयले जारी गरेको बहुयात्रा अनुमतिपत्र (पास) छियालेकमा देखाएर मात्र त्यहाँबाट अगाडि जान पाइन्छ । छियालेकमाथिको क्षेत्र अनुमतिबिना अनुबन्धित स्थान हो । त्यसकारण अघिल्लो सीमाचौकी सीतापुलमा त्यसै पासलाई देखाएर नेपाल प्रवेश गर्न मिल्छ । मानिसहरूलाई त्यहीले हुने र पशुहरूलाई अर्को पास बनाउनुपर्दा झन् झन्झटिलो हुने गरेको स्थानीय बासुसिंह ऐतवालले बताए । उनका अनुसार नेपालको पशु क्वारेन्टाइनले नेपाली पशु स्वच्छ रहेको सिफारिस दिएपछि मात्र भारतले यात्राको स्वीकृति दिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्