अपूरो संवैधानिक आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै

गणेश राई

काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगले पूर्णता नपाउँदै पहिलो वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन् । थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोग र मधेसी आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयको समय पर्खाइमा छन् । महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले भने पदाधिकारी नियुक्त नभएकाले बुझाएनन् ।


गत वर्ष कात्तिकमा ती आयोगको कार्यालय स्थापना भएको थियो। सरकारले चैत ७ गते अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। थारु आयोगले २४ पृष्ठ संक्षिप्त प्रतिवेदन पेश गरेको अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँड गर प्रदेशगत छलफल र अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘यसबाट आयोगले आगामी दिनमा संचलन गर्नुपर्ने कार्यादेश प्राप्त भएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो प्रतिवेदनबार भने, ‘थारु समुदायभित्र अनगिन्ती सम्भावना छन्।

सम्भावनाभित्र कुरीति, अन्धविश्वास र शोषण पनि विद्यमान छ। समग्र समुदायको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।’ अध्यक्ष चौधरीले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरेको तर सदस्य नियुक्त नहुँदा पारित गर्न समस्या आएको बताए।

यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले समुदायको हक हितको संरक्षण, संबर्द्धन र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रमलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताए। ‘आयोग ऐनअनुसार मेरो पद बहाली पश्चात भए/गरिएका कामलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष मुस्लिम समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ।’ आयोगले मुस्लिम समूदायमा योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा छ।

अध्यक्ष अन्सारी राज्यले आयोग गठनलाई गम्भीर ढंगले नलिएकाले को बताए। ‘आयोगको अध्यक्ष नियुक्त छु तर सदस्य नहुँदा काम गर्न गाह्रो र बजेट कम हुँदा समस्या छ,’ पाँच करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये साढे चार करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमै सकिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सदस्य नियुक्ति नहुने र बजेट पनि नाममात्रको हुने हो भने उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदीले गत साउनमै पदबार राजीनामा दिएपछि र एकमात्र सदस्य विष्णु ओझाले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाल ऐनमा तोकिएअनुसार आयोगको कार्ययोजना निर्माण भएको छोटो समयमा भएका गतिविधिको प्रतिवेदन तयारी गरेको बताइन्। ‘खसआर्यको थर सूचिकरणको टिओआर बनेको छ,’ आयोगको काम बृहत् समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै ओझाले भनिन्, ‘अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, पछाडि परेका जातजातिको तथा समुदायको उत्थानको विषय समेटेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका छौं। राष्ट्रपति कार्यालयको समय पर्खिदैछौं।’

मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले ऐनअनुसार भए, गरिएका कामहरू र त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटेको बताए। ‘हामीले गरेका कामहरूको प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष एकलो हुँदा दीर्घकालीन नीतिबारे निर्णय गर्दा नैतिक समस्या परेको स्थिति छ। जेजति काम गरेका छौं सबै पारदर्शी तुल्याउने प्रयास गरेका छौं।’ यसै साता राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने अध्यक्ष दत्तले जनाए।

प्रत्येक आयोगमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव, दुई शाखा अधिकृतलगायत ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारी, सदस्यसचिवका निम्ति सवारी साधन गत असारमै खरिद गरिएका छन्। आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको हालसम्म पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन।

संविधानको भाग २७ मा महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले यी आयोगको पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ भने अबको दुई वर्षपछि यी आयोग रहनेरनरहने निश्चित छैन।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ २०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीय शिक्षा बन्ने बाटो खुल्यो

गणेश राई

काठमाडौँ — संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय तहले आफैं ऐन बनाएका छन् । संघले ढिलाइ गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई अनुकूल हुने गरी कानुन बनाएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ बिहीबार जारी गरेको छ भने ऐन बन्न संसद्को हिउँदे अधिवेशन कुर्नुपर्ने जनाएको छ ।

संविधानले विद्यालय तह (कक्षा १२ सम्म) सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट शिक्षा ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । ‘संविधानले विद्यालय तह सञ्चालन गर्न एकल अधिकारको व्यवस्था गरेअनुसार ऐन बनाएर अघि बढेका हौं,’ नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले भने, ‘तर केन्द्र सरकारले जिसस राखेर हाम्रो अधिकारमाथि अंकुश लगाएकाले बाधा पुगेको छ । शिक्षक पदपूर्ति गर्न दिइएको छैन ।’

काठमाडौं महानगरले ऐन जारी गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले हिउँदे बिदा कटौती गरेर दसैंदेखि छठसम्म एक महिना बिदा गर्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको व्यवस्थापन कार्य संघ (केन्द्रीय सरकार) मातहत रहने फैसला गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका अब छिट्टै ऐन जारी गर्ने तयारीमा छ । ‘केन्द्रलाई पर्खंदा ढिलो भयो । अब आउँदो बोर्डले ऐन पास गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले भने ।

कानुन आयोगले साढे दुई वर्षअघि नै ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाइएको जनाएको छ । संघीय शिक्षा संविधानको भावनाबमोजिम जारी हुनुपर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘ऐन छ, पुग्दैन ।

संविधानअनुकूल हुनुपर्छ । तर अहिले उल्टो भइरहेको छ । पालिकाहरू आफूखुसी अघि बढेका छन्,’ उनले भने ।
मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट रहेको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । मस्यौदामा संघअन्तर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण, छात्रवृत्ति, गुणस्तर सुनिश्चितता, विद्यालय समकक्षता र
पाठ्यपुस्तक विषयसूची राखिएको छ । संविधानको अनुसूचीमा शिक्षाका निम्ति तीन तहको अधिकार स्पष्ट रहेको संविधानविद् काशीराज दाहालले बताए । ‘संघीय सरकारले ढिलो गरेकाले स्थानीय तह आ–आफ्ना ऐन जारी गरेर अघि बढ्न बाध्य भए । यसले द्विविधा सिर्जना गर्न सक्छ ।’

ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए । ‘शिक्षा नीतिका आधारमा ऐन निर्माण गर्ने भन्ने रहेकाले ऐन बन्न ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षा नीति पास भयो, अब ऐन मस्यौदा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढ्छ । आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछौं ।’ दाहालका अनुसार शिक्षा नीतिका आधारमा ऐनको मस्यौदा परिमार्जन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गरिनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT