आलमको सम्पत्ति छानबिन हुने

शिव पुरी

रौतहट — कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र विस्फोटन भण्डारणको आरोप लागेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको सम्पत्ति छानबिन हुने भएको छ । 

कर्तव्यज्यान लगायत तीनवटा कसुर आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका आलमलाई सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले जिल्ला प्रहरी रौतहटलाई पत्र पठाइ तत्काल छुटी जाने भएमा विभागमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गरेको छ ।


जिल्ला अदालतले धरौटी तारेखमा छाडे सम्पति छानबिनको दायरमा ल्याउन आलमलाई प्रहरीले पुन: पक्राउ गरि शुद्धिकरण विभाग पठाउने छ ।


प्रहरीले जिल्ला अदालत गौरलाई बिहीबार पत्र पठाई कर्तव्य ज्यान लगायत मुद्दामा अदालतमा थुनछेक बहसको क्रममा रहेको मुद्दामा आलम छुटि जाने भएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उपस्थित गराउन अनुरोध गरेको छ ।


सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ को २१ (२) बमोजिम उनीमाथिसम्पती छानबिन हुने प्रहरीले जनायो । आलमविरुद्ध बिहीबारदेखि थुनछेक बहस चलिरहेको छ । बादी प्रतिबादीको बहस सकिएपछि मुद्दाको किनारा नलागुन्जेल आरोपितलाई थुनामा राख्ने, धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने विकल्प मध्ये एउटा आदेश दिनेछ ।


अदालतबाट आलम छुटि जाने भए पनि सम्पति शुद्धिकरणमा बुझाईने जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीले बताए । ‘हामीलाई अदालतबाट छुटे लगत्तै शुद्धिकरण विभागमा पठाउने भन्ने आदेश भएको छ,’उनले भने,‘आलमलाई विभागकै अनुरोध अनुसार पठाउछौँ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा अतिक्रमणबारे छलफल गर्न डाके सर्वदलीय बैठक

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली भू-भाग भारतले मिचेको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार ४ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भू-भागमा समेटेपछि सत्ता र प्रतिपक्षीसहित सबै क्षेत्रमा विरोध भइरहेको छ ।

फाइल तस्बिर ।

‘सबैको धारणा एउटा भए पनि सबै मिलेर अब के गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले छलफल मार्फत अघि बढ्नको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले कान्तिपुरसँग भने ।

कात्तिक १७ मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा नेपाली क्षेत्रलाई मिच्दै निकालेको थियो । त्यसको तीन दिनमा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बुधबार नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए ।

कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए ।

‘समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेका हुन् । भारतसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने पनि बैंठकमा छलफल हुनेछ,’ अर्यालले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×