प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा अतिक्रमणबारे छलफल गर्न डाके सर्वदलीय बैठक

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली भू-भाग भारतले मिचेको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार ४ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भू-भागमा समेटेपछि सत्ता र प्रतिपक्षीसहित सबै क्षेत्रमा विरोध भइरहेको छ ।

फाइल तस्बिर ।

‘सबैको धारणा एउटा भए पनि सबै मिलेर अब के गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले छलफल मार्फत अघि बढ्नको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले कान्तिपुरसँग भने ।


कात्तिक १७ मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा नेपाली क्षेत्रलाई मिच्दै निकालेको थियो । त्यसको तीन दिनमा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बुधबार नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए ।


कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए ।


‘समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेका हुन् । भारतसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने पनि बैंठकमा छलफल हुनेछ,’ अर्यालले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अतिक्रमणले सीमा–लम्बाइ अन्योलमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल–भारतको सीमा कति लामो होला ? यसबारे दुवै मुलुकका दाबी छुट्टाछुट्टै छन् । केही ठाउँमा सीमा विवाद कायमै रहेका कारण हालसम्म यसको लम्बाइबारे साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । मुख्यतः दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा परेका कारण यस्तो हुन गएको हो ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको एक हजार चार सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेको बारे दुवै देशको बुझाइमा एकरूपता छ । तर, भारतसँगको सीमाबारे फरक–फरक तथ्य बाहिर आउने गरेका छन् । लिपुलेक र सुस्ता सीमा विवादका कारण हालसम्म दुई देशबीचको सिमाना यति नै हो भनेर टुंगो लगाउन नसकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताए ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल–भारतबीच एक हजार आठ सय ५० किलोमिटरभन्दा बढी लामो सीमा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर भारतको नापी विभागले हालसम्म आफ्नो कुनै पनि आधिकारिक दस्ताबेजमा नेपालसँगको सीमा लम्बाइबारे यकिन तथ्यांक बाहिर नल्याएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले बताए । ‘भारतीय नापी विभाग पनि सीमाको लम्बाइबारे स्पष्ट बोलेको छैन,’ उनले भने ।

भारतसँग नेपालको पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बंगाल, दक्षिणमा विहार र उत्तर प्रदेश तथा पश्चिममा उत्तराखण्डसँग सीमा जोडिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक जोशीका अनुसार लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद नमिलेसम्म दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइबारे यकिन विवरण आउन सक्दैन । ‘ती दुई क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न दुई मुलुकबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना भएको छ, त्यसले टुंगो लगाएपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानमा हामीले भारतसँग मिलेर संयुक्त रूपमा डिजिटल फर्म्याटमा ल्याइसकेका छौं ।’

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको २०७१ सालमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो  तर हालसम्म उक्त प्रयोजनका लागि सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । सीमा लम्बाइबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूले उल्लेख गरेका तथ्यमा पनि एकरूपता देखिन्न । पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्ना पुस्तक र लेखमा नेपाल–भारत सीमाको लम्बाइ १८ सय ८ किमि लेखेका छन् । जसमध्ये जमिन सिमानाको लम्बाइ १२ सय १३ किमि छ भने नदी सिमानाको लम्बाइ ५ सय ९५ किमि छ ।

अर्का पूर्वमहानिर्देशक बरालले दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइ १८ सय ८० किमि रहेको उल्लेख गरे, जसमध्ये १२ सय ४० किमि भूसिमाना र ६ सय ४० किमि नदी सिमाना हो ।

उनले यो सिमाना लिपुलेक क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रलाई नेपालकै हो भन्ने आधारमा उल्लेख गरेका हुन् । उनका अनुसार सुस्तामा करिब २४ किमि र लिपुलेकमा करिब २५ किमि नेपाली भूमिमा भारतले दाबी गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठपछि नापी विभागका महानिर्देशक बनेका बरालले पहिले हातले वा प्रिन्टबाट नक्सा बनाउँदा र पछि डिजिटल फर्म्याटबाट नक्सा बनाउँदा फरक भएको बताए । ‘म महानिर्देशक हुँदा एक सय ८२ नक्सामा हस्ताक्षर गरें । ती सबै डिजिटल फर्म्याटका नक्सा हुन्,’ उनले भने । बराल सन् २००४ देखि २००८ सम्म महानिर्देशक थिए । बरालका अनुसार भारतमा पनि केहीले नेपालसँगको सीमा लम्बाइ १७ सय ८१ उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा नाका महाकाली नदी हो । कालीले नेपालको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्डलाई छुट्याउँछ । तर सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी स्थायी रूपमै बस्न थाले । कालापानीलगायत चीनसँगका १८ वटा सीमा नाकामा त्यसअगावैदेखि भारतले सैन्य चौकीहरू राखेको थियो । नेपालले लगातार दबाब दिएपछि २०२७ सालमा ती भारतीय चेकपोस्टहरू अन्यत्रबाट हटाइए पनि कालापानीमा भने यथावत् राखियो, जो आजसम्म कायमै छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×