प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा अतिक्रमणबारे छलफल गर्न डाके सर्वदलीय बैठक

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली भू-भाग भारतले मिचेको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार ४ बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भू-भागमा समेटेपछि सत्ता र प्रतिपक्षीसहित सबै क्षेत्रमा विरोध भइरहेको छ ।

फाइल तस्बिर ।

‘सबैको धारणा एउटा भए पनि सबै मिलेर अब के गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले छलफल मार्फत अघि बढ्नको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले कान्तिपुरसँग भने।

कात्तिक १७ मा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा नेपाली क्षेत्रलाई मिच्दै निकालेको थियो। त्यसको तीन दिनमा नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बुधबार नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए।

कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै नक्सामा कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए।

‘समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेका हुन्। भारतसँग द्वीपक्षीय छलफल गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने पनि बैंठकमा छलफल हुनेछ,’ अर्यालले भने।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १८:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजपुर बमकाण्ड : पीडित पक्षको बहस सकियो

शिव पुरी

रौतहट — कर्तव्य ज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र विस्फोटन भण्डारणको आरोप लागेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध चलेको थुनछेक बहस शुक्रबार जाहेरवाला पीडित पक्षका अधिवक्ताहरुको बहस सकिएको छ । आइतबारबाट प्रतिवादी आलमका वकिलहरुले बहस गर्ने छन् ।

पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. यूवराज संग्रौलाले तत्काल पर्यात प्रमाणहरु रहेकोले बम विस्फोटको घटना भएकै होइन भन्न नसकिने जिकिर गरे ।

‘बम विस्फोटको घटना भएको प्रमाणित गर्ने पर्ने भएकोले आलमलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले बहसको क्रममा भनेका छन्, ‘विस्फोटमा परी घाइतेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले निष्पक्ष प्रमाण दिइसकेको छ ।’

उनले आलमलाई रिहा गरिँदा प्रमाणहरु नष्ट हुने बताए । उनले घटनालाई दमन गर्न खोजिएको तर्क अघि सारे । यस घटनामा मृत्यु भएका भनिएका सरुअठाका त्रिलोकप्रता सिंह र ओसी अख्तरको लास नै भेट्टिनु पर्छ भन्ने छैन । अन्य तथ्य प्रमाणको विश्लेषण गरी अनुसन्धानको गहिराइमा पुग्नुका लागि आलमलाई तत्काल थुनामा राख्नु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले माग गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले घटनामा ज्यान गुमाएका ओसीका आमा रोक्साना खातुनको गोली हानी हत्या भइसकेकोले एकजना त्रिलोकका बुवा श्रीनारायण मात्र जाहेरवाला भएकाले उनको सुरक्षाको लागि अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिनु पर्ने जिकिर गरे । विश्वका कैयौं देशहरुमा यस्ता घटनामा लास फेला परेन भने त्यो नै ठूलो प्रमाणको रुपमा लिइँदैन । त्यस बाहेकका प्रमाणको अधारमा पनि अदालतले फैसला गरेको इतिहास छ,’ बहसको क्रममा अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘घटना पछि ढिला गरी अनुसन्धान हुनु, राज्य शक्तिको आडमा प्रमाणनष्ट गरिनु जस्ता कार्यले घटना भएकै हो भन्ने पोख्त आधारहरु देखिसकिएको छ ।’

पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले पनि आलमलाई तीन कसुरमा अनुसन्धानका लागि तत्काल थुनामा राख्नु पर्ने बहस गरेका थिए । जिल्ला न्यायधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवाल लगायत ११ जना अधिवक्ताले पीडितका तर्फबाट बहस गरेका थिए । प्रतिवादी आलमको तर्फका वकिलहरुले आइतबारबाट थुनछेक बहस गर्ने छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते साझ पूर्वमन्त्री शेख इद्रिसको राजपुर फरदहवास्थित गोठमा भएको बम विस्फोटमा घाइते त्रिकोल र ओसिलाई जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालेर मारेको भन्दै आलम विरुद्ध कर्तव्य ज्यान ज्यानमार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको अभियोग लगाइएको छ । यही आरोपमा उनलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले गएको असोज २६ गते पक्राउ गरेको हो ।

उनीमाथि अनुसन्धान सकेर प्रहरीले आलम र उनका भाइ महताब आलमसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलकोमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध जन्मकैदको माग दाबी गरी अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता गरेपनि आलमको बयान सकेर थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT