१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ : विज्ञ

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै धेरैजसो विज्ञ, सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा ‘पारमाणविक (न्युक्लियर) अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

केही विज्ञहरूले भने अनुसन्धान केन्द्रका नाममा युरेनियमको ओसारपसार हुन सक्ने भन्दै अघि नबढ्न सुझाएका छन् । ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै अधिकांश विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले अनुन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले ०७५ पुस ८ गते संसद्मा दर्ता गरेको यो विधेयक चैत १० देखि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।


त्रिविका प्राध्यापक तुलसीप्रसाद पाठकले राज्यको संरक्षणमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोलेर स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘मुस्ताङ र डडेल्धुरामा पाइएको के हो भन्ने पनि अनुसन्धान नगरी कसरी भन्न सकिन्छ ?’ पाठकले भने, ‘पारमाणविक विकिरणलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने थाहा पाउन पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’


नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डा. महेश मास्केले अनुसन्धानका नाममा युरेनियमको चलखेल हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुँदा केन्द्र खोल्न नहुने बताए । ‘रिसर्च सेन्टरका नाममा युरेनियमलाई ओसारपसार गर्न दिन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै मास्केले भने, ‘हामी अनुसन्धानका विज्ञ होइनौं, हचुवाको तालमा खोल्नुपर्छ भनेर हुँदैन ।’


शिक्षा मन्त्रालयले मूल विधेयकका रूपमा ल्याएको उक्त विधेयकको दफा २१ मा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था छ । ‘सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि नेपाल सरकारले तोकिएको खास रेडियोधर्मी पदार्थ वा सो सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ । रेडियोधर्मी पदार्थ भनेको अल्फा किरण, बिटा किरण, गामा रे वा यस्तै प्रकारका विकिरण पैदा गर्ने पदार्थ हुन् ।


विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको नियमन गर्न एक नियमनकारी निकायले स्थापना हुने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सञ्जय शर्माले विधेयक रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको बताए । ‘डरत्रासभन्दा पनि रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन कसरी गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो,’ शर्माले भने । सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले डराएर होइन, कसरी सुरक्षित हुने र आणविक शक्तिसम्पन्न देशको बीच सन्तुलित र तटस्थ भएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्दै अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।


नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का वरिष्ठ वैज्ञानिक बुद्धराम शाहले अहिले चिकित्साको क्षेत्रमा विकिरणको बढी प्रयोग भएको छ भन्दै त्यसलाई कृषि, उद्योग लगायतमा क्षेत्रमा कसरी बनाउने प्रभावकारी भनेर पनि अनसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धान केन्द्रलाई कसरी अगाडी बढाउने हुनुपर्छ, रोक्ने होइन,’ उनले भने ।


प्राज्ञ विनोद अधिकारीले रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धीको कानून ल्याउनुपर्छ भन्दै ‘न्युक्लियर टेक्नोलोजी’ लाई राज्यको अधीनमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘पारमाणविक पदार्थ ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, आणविक बम र हतियारका लागि होइन’, उनले भने । डा. शरद वन्तले युरेनियम बेचेर कुनै पनि देश धनी नभएको सुनाउँदै पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र युरेनियमबिना सम्भव भए मात्र खोल्दा हुने बताए । ‘न्युक्लियर रिसर्चका लागि युरेनियमबिना सम्भव छ भने किन नगर्ने नत्र भित्र सुतेको युरेनियमलाई खनेर वा नखनेर हामी के पाउँछौं ?’


विधेयकले नेपालभित्र फेला परेका रेडियोधर्मी पदार्थ सरकारको स्वामित्वमा हुने र यिनको सुरक्षा, ढुवानी, निकासी, अनुगमन, फोहोर व्यवस्थापन नियमनकारी निकायको मातहत हुने भनिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले यो विधेयकलाई विभिन्न पटक छलफल र परिमार्जन गर्दै आएको जनाउँदै अझै राय संकलन गरिरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?