पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ : विज्ञ

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै धेरैजसो विज्ञ, सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा ‘पारमाणविक (न्युक्लियर) अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । 

केही विज्ञहरूले भने अनुसन्धान केन्द्रका नाममा युरेनियमको ओसारपसार हुन सक्ने भन्दै अघि नबढ्न सुझाएका छन् । ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै अधिकांश विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले अनुन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले ०७५ पुस ८ गते संसद्मा दर्ता गरेको यो विधेयक चैत १० देखि समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

त्रिविका प्राध्यापक तुलसीप्रसाद पाठकले राज्यको संरक्षणमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोलेर स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘मुस्ताङ र डडेल्धुरामा पाइएको के हो भन्ने पनि अनुसन्धान नगरी कसरी भन्न सकिन्छ ?’ पाठकले भने, ‘पारमाणविक विकिरणलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने थाहा पाउन पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’

नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डा. महेश मास्केले अनुसन्धानका नाममा युरेनियमको चलखेल हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुँदा केन्द्र खोल्न नहुने बताए । ‘रिसर्च सेन्टरका नाममा युरेनियमलाई ओसारपसार गर्न दिन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै मास्केले भने, ‘हामी अनुसन्धानका विज्ञ होइनौं, हचुवाको तालमा खोल्नुपर्छ भनेर हुँदैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयले मूल विधेयकका रूपमा ल्याएको उक्त विधेयकको दफा २१ मा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था छ । ‘सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि नेपाल सरकारले तोकिएको खास रेडियोधर्मी पदार्थ वा सो सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न एक पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा लेखिएको छ । रेडियोधर्मी पदार्थ भनेको अल्फा किरण, बिटा किरण, गामा रे वा यस्तै प्रकारका विकिरण पैदा गर्ने पदार्थ हुन् ।

विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको नियमन गर्न एक नियमनकारी निकायले स्थापना हुने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव सञ्जय शर्माले विधेयक रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको बताए । ‘डरत्रासभन्दा पनि रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन कसरी गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो,’ शर्माले भने । सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले डराएर होइन, कसरी सुरक्षित हुने र आणविक शक्तिसम्पन्न देशको बीच सन्तुलित र तटस्थ भएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्दै अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का वरिष्ठ वैज्ञानिक बुद्धराम शाहले अहिले चिकित्साको क्षेत्रमा विकिरणको बढी प्रयोग भएको छ भन्दै त्यसलाई कृषि, उद्योग लगायतमा क्षेत्रमा कसरी बनाउने प्रभावकारी भनेर पनि अनसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धान केन्द्रलाई कसरी अगाडी बढाउने हुनुपर्छ, रोक्ने होइन,’ उनले भने ।

प्राज्ञ विनोद अधिकारीले रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धीको कानून ल्याउनुपर्छ भन्दै ‘न्युक्लियर टेक्नोलोजी’ लाई राज्यको अधीनमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘पारमाणविक पदार्थ ऊर्जाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, आणविक बम र हतियारका लागि होइन’, उनलेभने । डा. शरद वन्तले युरेनियम बेचेर कुनै पनि देश धनी नभएको सुनाउँदै पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र युरेनियमबिना सम्भव भए मात्र खोल्दा हुने बताए । ‘न्युक्लियर रिसर्चका लागि युरेनियमबिना सम्भव छ भने किन नगर्ने नत्र भित्र सुतेको युरेनियमलाई खनेर वा नखनेर हामी के पाउँछौं ?’

विधेयकले नेपालभित्र फेला परेका रेडियोधर्मी पदार्थ सरकारको स्वामित्वमा हुने र यिनको सुरक्षा, ढुवानी, निकासी, अनुगमन, फोहोर व्यवस्थापन नियमनकारी निकायको मातहत हुने भनिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले यो विधेयकलाई विभिन्न पटक छलफल र परिमार्जन गर्दै आएको जनाउँदै अझै राय संकलन गरिरहेको बताइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रेडियोलोजीमा ठगी : योग्यताबिनै काम गर्छन् अल्ट्रासोनोग्राफर

अयोग्य र मेडिकल काउन्सिलमा दर्तासमेत नभएका अल्ट्रासोनोग्राफरले व्यावसायिक रुपमा अल्ट्रासाउन्डलगायत रेडियोलोजीसम्बन्धी काम गरेर बिरामी ठगिरहेका छन् 
फातिमा बानु

काठमाडौँ — गत वैशाखमा पुतलीसडकस्थित शुभ अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिकबाट ४१ वर्षीया सीता अधिकारीको पेटको अल्ट्रासाउन्ड भयो । उनको रिपोर्टमा पी बिदारी नाम गरेका व्यक्तिको हस्ताक्षर छ । रिपोर्टमुनि उनको योग्यता ‘वरिष्ठ मेडिकल सोनोग्राम अफिसर’ उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार सोनोग्राम अफिसरलाई अल्ट्रासाउन्ड खिच्ने अनुमतिमात्रै छ, रिपोर्ट लेख्न पाउँदैनन् । चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तह गरी रेडियोलोजी विषयमा तीनवर्षे अध्ययन स्नातकोत्तर (एमडी) गरेकाले मात्रै रेडियोलोजी र इमेजिङको रिर्पोटिङ गर्न पाउने उल्लेख छ ।

गत फागुनमा काभ्रे पाँचखालका ७६ वर्षीय भीमसेन श्रेष्ठले धुलिखेलको पतञ्जली आयुर्वेद मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलबाट अल्ट्रासाउन्ड गराए । कलेजो, मिर्गौला र मूत्रनलीको विस्तृत अवस्थाको रिपोर्ट आयो । रिपोर्ट लेख्ने व्यक्ति चिकित्सक भए पनि विशेषज्ञ रेडियोलोजिस्ट होइनन् । अल्ट्रासोनोलोजिस्ट डा. विदुर श्रेष्ठको नामबाट उनको रिपोर्ट लेखिएको छ ।

फागुनमै काठमाडौंकी पवित्रा महर्जनले कालिमाटी क्लिनिकबाट अल्ट्रासाउन्ड गरिन् । क्लिनिकले उनलाई पाठेघरसम्बन्धी समस्या भएको रिपोर्ट दियो । तर उनको रिपोर्ट लेख्ने व्यक्ति सामान्य स्वास्थ्यकर्मीमात्रै हुन् । रिपोर्ट लेख्ने चेतन श्रेष्ठले चीनबाट क्लिनिकल अल्ट्रासोनोग्राफीमा तालिम लिएको भए पनि नियमअनुसार उनलाई व्यावसायिक रूपमा अल्ट्रासाउन्ड गर्ने र रिपोर्ट लेख्ने अनुमति छैन ।

गत वर्ष असोजमा ३५ वर्षीया सुकुमाया पौडेलले कुपन्डोलस्थित डाइबेटिज, थाइराइड एन्ड इनक्राइनोलोजी केयर सेन्टरबाट पेटको अल्ट्रासाउन्ड गराइन् । गर्भवती अवस्था जटिल भएको रिपोर्ट आयो । उनको रिपोर्ट लेख्ने व्यक्ति योग्य चिकित्सक होइनन, अल्ट्रासोनोग्राफरमात्रै हुन् ।

राजधानीका गल्लीगल्लीमा खुलेका क्लिनिकबाट रेडियोलोजी गराउने बिरामी अयोग्य व्यक्तिबाट ठगिइरहँदा उनीहरूलाई पत्तोसमेत छैन । विशेषज्ञता नभएका र मेडिकल काउन्सिलमा दर्तासमेत नभएका अयोग्य व्यक्ति अल्ट्रासोनोग्राफरले व्यावसायिक रूपमा अल्ट्रासाउन्डलगायत रेडियोलोजीसम्बन्धी काम गरेर बिरामी ठगिरहेका छन् ।

सोनोग्राफर भनिने व्यक्तिले विदेशबाट केही महिना तालिम लिएकै भरमा क्लिनिक खोलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

विशेषगरी सोनोग्राफर र रेडियोग्राफरले पैसा कमाउने लोभमा यस्ता गैरकानुनी काम गरिरहेका हुन् । कतै सर्टिफिकेट लेभल पास गरेका प्राविधिक र आयुर्वेद चिकित्सकले समेत सिटी स्क्यानको काम गरिरहको पाइएको छ ।

नेपाल रेडियोलोजी संघका अध्यक्ष डा. दानबहादुर कार्कीका अनुसार रेडियोलोजिस्टबाहेक तालिमप्राप्त व्यक्तिले कुनै अस्पतालभित्र वरिष्ठ चिकित्सकको निगरानीमा बसेर मात्रै अल्ट्रासाउन्ड र रिपोर्टिङ गर्न मिल्छ । ‘तालिम लिए पनि बाहिर क्लिनिकबाट व्यावसायिक रूपमा यस्ता काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘रेडियोलोजी विशेषज्ञ नभएको दुर्गममा यस्तो काम भएको भए फरक हुन्थ्यो, राजधानीमै यस्तो भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार अयोग्य व्यक्तिले रेडियोलोजीको काम गर्दा बिरामीको रोगको ठोस पहिचान हुन सक्दैन वा पहिचान नै गलत हुन सक्छ ।

अल्ट्रासोनोग्राफी नेपालमा पढाइ हुने विषय भए पनि विदेशमा केही महिने तालिम लिएको भरमा नामको अगाडि अल्ट्रासोनोलोजिस्ट लेखेर अवैध काम भइरहेको डा. कार्कीले बताए ।

चिकित्सा विधामा रेडियोलोजी भित्रिएसँगै उपचार प्रक्रिया सजिलो भएको छ । रेडियोलोजीमा एक्स–रे, सीटी स्क्यान, मेमोग्राम, फ्लुरोस्कोपी, एन्जियोग्राफी, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई उपकरणबाट रोग पत्ता लगाएर निदान गरिन्छ । शल्यक्रिया गर्दा शरीर चिरेर ठूला घाउ बनाउनुपर्ने बिरामीको समस्या पनि रेडियोलोजीले कम गरिदिएको छ । यसैको दुरुपयोगका कारण बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड पनि उत्तिकै हुँदै गइरहेको छ ।

रेडियोलोजीमा भइरहेका गैरकानुनी कामबारे जिम्मेवार निकायले कारबाही अघि बढाएका छैनन् । खबर भए पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै कदम चालेको पाइँदैन । संघले मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत बारम्बार चिठी लेखेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT