कालापानीबारे सत्ता–प्रतिपक्ष एकै ठाउँ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुकेललाई समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेकामा भारत सरकारसँग आपत्ति जनाएका छन् ।

देउवाले बिहीबार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय अतिक्रमणप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा देउवाले ‘भारतको नयाँ नक्साबारे बिहीबार भारतीय राजदूत पुरीसँग टेलिफोन संवाद गरेको र कालापानी तथा लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्य स्मरण गराएको’ उल्लेख छ । कांग्रेसले कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको तथ्यमा आफ्नो प्रस्ट अडान रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमिमाथि हुने कुनै पनि किसिमको अतिक्रमण स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

कांग्रेसले नेपाली भूभाग अतिक्रमणजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा समग्र मुलुकको साझा दृष्टिकोण बनाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा दल विशेषको मतभन्दा माथि उठेर देशको साझा मत एवं त्यस्तो मतको प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक माध्यमद्वारा हल खोज्न सरकार समर्थ हुनुपर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानीलगायत क्षेत्र समेटिएपछि त्यसको सत्तारूढ र विपक्षीलगायत दलका शीर्ष नेताले आपत्ति जनाइरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधामन्त्री झलनाथ खनालले यो विषय आपत्तिजनक भएकाले तत्काल समस्या सुल्झाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पोखरा पुगेका नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा परेको कुरा मान्य नहुने बताएका छन् । उनले कालापानी, लिपुलेक समेट्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताए । ‘यो विषय सच्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का छ । कहीँ कसैको विमति पनि हुँदैन । यो नक्सामा हामी लचिलो बन्दैनौं ।’

खनालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको अखण्डता र भौगोलिक सीमा रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘भारतद्वारा हालै प्रकाशित नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमित भएको स्पष्ट छ, नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिसकेको छ, त्यसलाई चलाउने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । उनले नेपालको सिमाना महाकाली नदीबाट निर्धारित भई आएको र महाकाली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी (कुटी याङदी) भएको उल्लेख गरेका छन् ।

सत्तारूढ दल नेकपाकै अन्य नेताले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कूटनीतिक समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भारतीय नाकाबन्दीमा जस्तै नझुकीकन भारतलाई जवाफ दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

‘कालापानीबारे भारतले फेरि चुनौती खडा गरेको छ । हामीले नाकाबन्दीमा जस्तै जवाफ दिनुपर्छ एक भएर, नझुकेर,’ उनले भनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कालापानी र लिपुलेक नेपालका अविभाज्य भूभाग रहेको बताएका छन् । ‘लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको सुगौली सन्धिबाट स्थापित ध्रुवसत्य हो,’ भट्टराईले ट्वीटमा भनेका छन् । विवाद हल गर्न बनेको संयन्त्रले काम नगर्दै एकपक्षीय रूपमा सो क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्नु असह्य भएको उनको भनाइ छ ।
विद्यार्थी आन्दोलित
भारतले नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मंगलबार यो विषय सार्वजनिक भएदेखि नै दुवै पक्षका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शुक्रबार भारतीय दूतावासअघि प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

कालापानी हाम्रो हो : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी नेपालकै क्षेत्र भएको बताएका छन् । बैतडीको पञ्चेश्वरमा बिहीबार राष्ट्रनिर्माण धार्मिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी र लिपुलेकबारे सरकारको धारणा विज्ञप्तिमार्फत आइसकेको बताए । ‘भारत र चीन हाम्रा असल छिमेकी हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि देशले कालापानी क्षेत्र दाबी गर्न सक्दैन । कालापानी हाम्रो हो ।’

'भारतको नयाँ नक्सा सरकारलाई स्वीकार्य छैन'
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भारतद्वारा हालै एकपक्षीय रूपमा जारी नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत समावेश गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बाँस्कोटाले भारतबाट जारी नयाँ नक्सा सरकारका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । उनले नेपाली भूमि अतिक्रमण र नक्सासम्बन्धी समस्या सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने पनि उल्लेख गरे ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा २०१८ सालमा नेपालका तर्फबाट जनगणना भएको उल्लेख गर्दै बाँस्कोटाले त्यो नेपालकै अविभाज्य भूमि भएको बताए । भारतसँग सीमा विवाद अन्य ठाउँमा पनि भएकाले तिनलाई पनि कूटनीतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा सरकारले टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतीय सीमा सुरक्षा बलले लगाएको काँडेतारभित्र जंगे पिलर

झापाका २ सय ५४ स्तम्भ गायब छन् 
पर्वत पोर्तेल

(भद्रपुर, झापा) — भद्रपुरकी राधिका बाँस्तोला किनमेलका लागि सीमापारि विहारको गलगलिया बजार आउजाउ गरिरहन्छिन् । बाटोमास्तिर भारतीय अर्धसैनिक बल (एसएसबी) ले तारघेराभित्र राखेको जंगे खम्बा देख्दा उनको मन पोल्छ ।

‘पहिला जंगे खम्बासम्म हाम्रै जमिन थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘पछि एसएसबीले जंगे खम्बा घेरेर क्याम्प राख्यो, जमिन पनि गायब भो ।’ एसएसबीले नेपाल–भारत सीमाका दुई ठूला स्तम्भ कब्जा गर्दा पनि नेपाली पक्ष मौन देखिन्छ ।

भद्रपुरनजिकको १ नम्बर र साबिक महेशपुर गाविसमा पर्ने ३ नम्बर जंगे स्तम्भ घेरेर एसएसबीले १८ वर्षअघि क्याम्प राखेको हो । एसएसबीले २०५८ सालमा क्याम्प खडा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रशासनको नेतृत्वमा १० वर्षअघि सीमा र स्तम्भको संयुक्त निरीक्षण र अनुगमन भएको थियो । अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा एसएसबीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुनविपरीत दशगजामै क्याम्प खडा गरेको उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल, जिल्ला प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नापीसहितका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले २०६७ माघ २० देखि फागुन १ सम्म झापास्थित सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेको थियो । ‘दशगजामै बसेको थाहा हुँदाहुँदै एसएसबीलाई हटाउन हल गरेकै छैन,’ सीमा अनुगमनमा खटिएका जिल्ला प्रशासनका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्, ‘माथिल्लो निकायबाटै यसबारे ठोस कदम चालिनुपर्थ्यो ।’

नेपाल–भारत सीमा बैठकहरू वारिपरि दुवैतिर भइरहन्छन् । तर सीमा अतिक्रमणबारे नेपाली पक्ष सधैं मौन रहन्छ । अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका जिल्ला प्रशासनका तत्कालीन अधिकृत दीपेन्द्र खत्रीले भने, ‘हामीले सत्यतथ्य समेटेर प्रतिवेदन बुझाएका थियौं, कार्यान्वयन भयो भएन थाहा छैन ।’

दशगजामा दुवै पक्षबाट कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट मापदण्ड हुँदाहुँदै क्याम्प राख्नुले नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने एसएसबीको नियत नै देखिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । टोलीले झापा–इलामको सीमावर्ती बाहुनडाँगीस्थित तिरिङदेखि खजुरगाछीसम्म अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा साना, मझौला र ठूला गरी कुल ८ सय ७३ स्तम्भ हुनुपर्नेमा ६ सय ८७ वटा मात्रै फेला परेको उल्लेख छ । तिनमा १ सय ५८ वटा ठूला, २२ वटा मझौला र ५ सय ७ वटा साना स्तम्भ छन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीले अहिले सीमा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । झापाका २ सय ५४ स्तम्भ गायब छन् । टोलीले सीमामा हराएका भनिएका स्तम्भ खोजी गरेर पुरानै ठाउँमा कायम गर्ने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको सीमा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दयानन्द जोशीले जनाए ।

जंगे कि रिफरेन्स पिलर ?
एसएसबीले कब्जा गरेको सीमास्तम्भलाई सरकारी अधिकारीहरूले ‘रिफरेन्स पिलर’ भन्दै आएका छन् । तर, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त्यसलाई सीमाछुट्याउने मुख्य स्तम्भ (जंगे पिलर) भन्छन् । २०५७ सालमा प्रकाशित श्रेष्ठको पुस्तक ‘नेपालका सिमाना’ मा भद्रपुर नगरपालिकाको साँधमा बगेको मेची नदीको ठीक पूर्वी किनारमा रहेको खम्बा जंगेस्तम्भ नै भएको उल्लेख छ ।

यो स्तम्भ नेपाल–बंगाल–विहारको त्रिविन्दुका रूपमा स्थापित छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारले २०२२/२३ सालमा झापामा नापी गर्दाको कित्ता अभिलेखमा पनि यसलाई जंगे पिलरकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनको बुझाइमा जंगे पिलरलाई रिफरेन्स पिलर मान्ने हो भने प्राविधिक दृष्टिकोणले योभन्दा मुख्य पिलर अर्को हुनुपर्छ जुन अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्