भारतीय सीमा सुरक्षा बलले लगाएको काँडेतारभित्र जंगे पिलर

झापाका २ सय ५४ स्तम्भ गायब छन् 
पर्वत पोर्तेल

(भद्रपुर, झापा) — भद्रपुरकी राधिका बाँस्तोला किनमेलका लागि सीमापारि विहारको गलगलिया बजार आउजाउ गरिरहन्छिन् । बाटोमास्तिर भारतीय अर्धसैनिक बल (एसएसबी) ले तारघेराभित्र राखेको जंगे खम्बा देख्दा उनको मन पोल्छ ।

‘पहिला जंगे खम्बासम्म हाम्रै जमिन थियो,’ उनले सुनाइन्, ‘पछि एसएसबीले जंगे खम्बा घेरेर क्याम्प राख्यो, जमिन पनि गायब भो ।’ एसएसबीले नेपाल–भारत सीमाका दुई ठूला स्तम्भ कब्जा गर्दा पनि नेपाली पक्ष मौन देखिन्छ ।

भद्रपुरनजिकको १ नम्बर र साबिक महेशपुर गाविसमा पर्ने ३ नम्बर जंगे स्तम्भ घेरेर एसएसबीले १८ वर्षअघि क्याम्प राखेको हो । एसएसबीले २०५८ सालमा क्याम्प खडा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्रशासनको नेतृत्वमा १० वर्षअघि सीमा र स्तम्भको संयुक्त निरीक्षण र अनुगमन भएको थियो । अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा एसएसबीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कानुनविपरीत दशगजामै क्याम्प खडा गरेको उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल, जिल्ला प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नापीसहितका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले २०६७ माघ २० देखि फागुन १ सम्म झापास्थित सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेको थियो । ‘दशगजामै बसेको थाहा हुँदाहुँदै एसएसबीलाई हटाउन हल गरेकै छैन,’ सीमा अनुगमनमा खटिएका जिल्ला प्रशासनका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्, ‘माथिल्लो निकायबाटै यसबारे ठोस कदम चालिनुपर्थ्यो ।’

नेपाल–भारत सीमा बैठकहरू वारिपरि दुवैतिर भइरहन्छन् । तर सीमा अतिक्रमणबारे नेपाली पक्ष सधैं मौन रहन्छ । अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका जिल्ला प्रशासनका तत्कालीन अधिकृत दीपेन्द्र खत्रीले भने, ‘हामीले सत्यतथ्य समेटेर प्रतिवेदन बुझाएका थियौं, कार्यान्वयन भयो भएन थाहा छैन ।’

दशगजामा दुवै पक्षबाट कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने स्पष्ट मापदण्ड हुँदाहुँदै क्याम्प राख्नुले नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने एसएसबीको नियत नै देखिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । टोलीले झापा–इलामको सीमावर्ती बाहुनडाँगीस्थित तिरिङदेखि खजुरगाछीसम्म अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा साना, मझौला र ठूला गरी कुल ८ सय ७३ स्तम्भ हुनुपर्नेमा ६ सय ८७ वटा मात्रै फेला परेको उल्लेख छ । तिनमा १ सय ५८ वटा ठूला, २२ वटा मझौला र ५ सय ७ वटा साना स्तम्भ छन् ।

नेपाल–भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीले अहिले सीमा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । झापाका २ सय ५४ स्तम्भ गायब छन् । टोलीले सीमामा हराएका भनिएका स्तम्भ खोजी गरेर पुरानै ठाउँमा कायम गर्ने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको सीमा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दयानन्द जोशीले जनाए ।

जंगे कि रिफरेन्स पिलर ?
एसएसबीले कब्जा गरेको सीमास्तम्भलाई सरकारी अधिकारीहरूले ‘रिफरेन्स पिलर’ भन्दै आएका छन् । तर, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त्यसलाई सीमाछुट्याउने मुख्य स्तम्भ (जंगे पिलर) भन्छन् । २०५७ सालमा प्रकाशित श्रेष्ठको पुस्तक ‘नेपालका सिमाना’ मा भद्रपुर नगरपालिकाको साँधमा बगेको मेची नदीको ठीक पूर्वी किनारमा रहेको खम्बा जंगेस्तम्भ नै भएको उल्लेख छ ।

यो स्तम्भ नेपाल–बंगाल–विहारको त्रिविन्दुका रूपमा स्थापित छ । श्रेष्ठका अनुसार सरकारले २०२२/२३ सालमा झापामा नापी गर्दाको कित्ता अभिलेखमा पनि यसलाई जंगे पिलरकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनको बुझाइमा जंगे पिलरलाई रिफरेन्स पिलर मान्ने हो भने प्राविधिक दृष्टिकोणले योभन्दा मुख्य पिलर अर्को हुनुपर्छ जुन अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कालापानी विवादमा कहाँ चुक्यो नेपाल ?

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — भारतले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक पुनः आफ्नो भूभागमा पारेपछि नेपालमा यसबारे तीव्र आलोचना भएको छ । सरकारले नम्र भाखामा ‘भारतको एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने’ भनिरहेका बेला विद्यार्थी संगठनहरूले सडक प्रदर्शन र भारतीय दूतावास घेराउको तयारी थालेका छन् ।

कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरेर ‘यो भूभाग नेपालको हो’ भनी स्मरण गराएका छन् । र, नयाँ नक्साप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले पनि भारतीय नक्सा गलत रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यसरी बेलाबेलामा सडक तताउने र पुनः सामसुम हुने कालापानीको खास समस्या के हो ?

‘यो हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथिको थिचोमिचो हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विदेश मामिलाका जानकार डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘यसो हुनुमा भारतको मात्रै दोष छैन, हाम्रा पनि थुप्रै कमजोरी छन्, जसको फाइदा उसले उठायो ।’

६० को दशकमा चीनसँग भारतको युद्ध भएपछि कालापानीमा उसले आफ्ना सेना उतारेको थियो । तर त्यसअघि नै भारतले ‘कालापानीमा आँखा गाडिसकेको’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीको भनाइ छ । ‘२००७ सालअघिसम्म नेपालका उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सेना बस्थे,’ उनी भन्छन्, ‘राणाशासनको अन्त्य भएपछि भने नेपालले क्रमशः उनीहरूलाई सीमाबाट हटायो । कालापानीमा भने उनीहरूले
आउजाउ गर्ने अनुमति मागे, जसमा नेपालले खासै कडाइ गरेन ।’

उनका अनुसार सुरुमा महाकाली पारिको आफ्नो भूभाग नाभिड्याङ जान भारतीयले नेपालको सरहद कालापानीको बाटो प्रयोग गर्थे । ‘उनीहरूलाई त्यो बाटो पायक पर्थ्यो,’ ओलीले भने, ‘सन् १९५० तिर आइपुग्दा उनीहरूले त्यहाँ डेरै जमाउन थालिसकेछन्, जसको पत्तो हामीलाई भएन ।’ मिचिएको कालापानी क्षेत्रमा खासै बसोबास नभएकाले यसबारे खबर काठमाडौंमा आइपुग्न समय लागेको राजदूत थापाको भनाइ छ । ‘त्यतिखेर गृहमन्त्री थिए छत्रविक्रम राणा, उनले यो समाचार राजा महेन्द्रलाई सुनाउँदा म साथै थिएँ ।’

गृहमन्त्री राणाले राजा महेन्द्रसमक्ष कालापानीमा भारतीय सेना आएर शिविर खडा गरी बसेको ‘जाहेरी’ गर्दा राजाले ‘अहिले होस्, युद्ध चलिरहेका बेला भारतको विरोध गर्दा चीनको पक्ष लिएको रूपमा बुझिएला, युद्ध सकिएपछि यो कुरा उठाउनुपर्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थापाले बताए । राजाले युद्ध सकिएपछि कुरा उठाउँला भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि उनले कालापानीबारे भारतसँग कहिल्यै केही बोलेनन् ।

‘यहीँनिर गल्ती भयो, त्यतिबेलै बोल्नुपर्थ्यो नेपाली पक्ष,’ थापा भन्छन्, ‘तर कालापानी राजाले नै भारतलाई दिएका हुन् भनेर जसरी टिप्पणी भइरहेको छ, त्यो चाहिँ सत्य होइन । किनभने राजालाई देशको सार्वभौमिकता कसैमाथि सुम्पने अधिकारै छैन । उनले त्यसो गरेका पनि होइनन् ।’

त्यतिबेला संविधानअनुसार पनि कुनै भूभाग कसैलाई दिनुपरे संसद्को दुई तिहाइ मत चाहिने र त्यस्तो कुनै प्रस्ताव संसद्मा पेस नभएको थापाले बताए । कालापानीमा निगरानी नपुर्‍याए चिनियाँ सेना आफ्नो भूमिमा अतिक्रण गर्न आइपुग्ला भन्ने डरले भारतले त्यहाँ स्थायी रूपमै सैन्य शिविर खडा गरेको थापाको बुझाइ छ । यसलाई लामो समयसम्म औपचारिक रूपमा नेपाली पक्षले नउठाएपछि भारतले यो मिचाइलाई नेपालको सहमतिका रूपमा लिएको उनी बताउँछन् ।

पञ्चायतकालको अन्तिमतिर राजा वीरेन्द्रको सक्रियतामा भारतसँग कालापानीलगायत समग्र सीमा विवादबारे छलफल हुन थालेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीको भनाइ छ । ‘नयाँ समझदारीमा विवाद टुङयाएर सीमांकन गर्न भारत तयार भएपछि सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछिका बैठकमा हामीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यौं, भारतले भने त्यो भूभाग उनीहरूकै भएको बताउँदै आयो ।’

त्यतिबेलासम्म नेपालसँग कालापानी आफ्नो भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण थिएन । सन् १९९४ मा राजाले नापी विभागमा त्यतिबेला उपमहानिर्देशक रहेका ओली र परराष्ट्रका विशेष सचिव विश्व प्रधानलाई ब्रिटिस पुस्तकालयका पुराना कागजातका प्रतिलिपि झिकाउन बेलायत पठाए । ‘त्यहाँ सात दिनको खोजीमै मैले थुप्रै कागजात फेला पारें, जसले कालापानी हाम्रै भएको पुष्टि गर्थ्यो,’ ओली भन्छन्, ‘त्यो लिएर मैले राजालाई दिएँ । हाल त्यसको एक प्रति नापी विभागमा छँदै छ ।’

ओलीले फेला पारेका कागजातअनुसार सुगौली सन्धिले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको जमिन नेपालले छाड्ने भनेपछि नेपाली फौज महाकाली वारि आएर बसेको थियो । नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र,
चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यारिस ब्राड्सबीच सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा भएको सन्धिअनुसार नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्मको दुई तिहाइ भूभाग गुमायो । र, मेचीदेखि महाकालीबीच सीमित बनेको थियो ।

‘त्यही सन्धिलाई आधार बनाएर त्यतिबेला डोटीमा खटिएका बडाकाजी बम शाहले कालापानीबाट उत्तर प्रदेश सरकारलाई हट्न भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ ओलीले भने, ‘तिब्बतसँग व्यापार गर्ने बाटो भएकाले यो भूभागमा बसिरहन उत्तर प्रदेशको स्थानीय सरकारले ब्रिटिस गभर्नरलाई पत्राचार गरेको र ब्रिटिस गभर्नरले सुगौली सन्धि दुवै पक्षले मान्नुपर्छ भनेर कालापानी नेपाललाई नै छाड्नू भनी पत्र लेखेका थिए ।’ बेलायती पुस्तकालयमा फेला परेका यी कागजातले कालापानी नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने उनको दाबी छ ।

आफू राजदूत भएर भारतमा रहेका बेला सन् १९९६ पछि कालापानीको मामिलाले दुई देशबीचको कुराकानीमा स्थान पाउन थालेको थापा बताउँछन् । भाजपाबाट सन् १९९६ मा अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी सीमासम्बन्धी विवाद सल्ट्याउन तयार भएको उनको भनाइ छ । त्यतिबेला दुई देशका सैनिक अधिकारी सम्मिलित सीमासम्बन्धी औपचारिक वार्ता भएको उनले जानकारी दिए । ‘भारतले एकोहोरो कालापानी आफ्नै हो भनेर रटान लगाउन थालेपछि हामीले के छ त्यसको प्रमाण ल देखाऊ भन्यौं,’ थापा भन्छन्, ‘उनीहरूले प्रमाण त केही देखाउन सकेनन् । तर कालापानी राजा महेन्द्रले दिएका हुन् भनेर कुरा टारे ।’

महेन्द्रले दिएको भन्ने प्रमाण देखाऊ भन्दा पनि अहिलेसम्म भारतले त्यो पेस गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
सन् १९९६ मा बाजपेयीले तत्कालीन गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीलाई कालापानी विवादबारे गम्भीर भएर जाँचबुझ गर्न भनेका थिए । परिणामस्वरूप नेपालस्थित भारतीय राजदूत केभी राजन हेलिकप्टर लिएर कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका पनि थिए ।

त्यसपछि आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सन् १९९८ मा कालापानी विवादबारे भारतीय सुरक्षा निकायसमेत छलफलका लागि तयार भएको थापाको भनाइ छ । ‘त्यही बेला नेपालमा गृहयुद्ध सुरु भयो । र, कालापानीको विषय ओझेलमा पर्‍यो×,’ उनले भने, ‘नेपाल द्वन्द्वमा फसेका बेला विद्रोही र सत्ता दुवै पक्षलाई भारतले समानान्तर रूपमा खेलाइरहेको हुनाले ऊ चिढिएला भनेर कसैले पनि कालापानीको कुरा उठाएनन् ।’

द्वन्द्व सकिएपछि पनि कालापानीमा भारतबाट अतिक्रमण भएको छ भनेर कुनै सरकारले भन्न सकेका छैनन् । ‘त्यसैले पनि उनीहरूको मनोबल बढेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतले प्रमाण पेस गर्न नसक्ने र हामी पनि प्रमाण देखाएर लौ हट् भन्न नसक्ने अवस्थामा छौं । सार्वभौमिकताको रक्षाको सवालमा यो राम्रो होइन ।’

तथ्य र प्रमाणसहित नेपाली पक्ष भारतसँग अतिक्रमित भूमिबारे निडर भएर प्रस्तुत भए द्विपक्षीय मामिलाबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने ठाउँ अझै रहेको थापा बताउँछन् । ‘तर आफ्नो सार्वभौमिकताबारे प्रभावकारी रूपमा पछ्याउने बानी हाम्रो राज्य संयन्त्रको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यही कमजोरीका कारण कालापानी मिचिएको मिचियै भएको हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT