कालापानी विवादमा कहाँ चुक्यो नेपाल ?

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — भारतले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक पुनः आफ्नो भूभागमा पारेपछि नेपालमा यसबारे तीव्र आलोचना भएको छ । सरकारले नम्र भाखामा ‘भारतको एकतर्फी निर्णय मान्य नहुने’ भनिरहेका बेला विद्यार्थी संगठनहरूले सडक प्रदर्शन र भारतीय दूतावास घेराउको तयारी थालेका छन् ।

कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरेर ‘यो भूभाग नेपालको हो’ भनी स्मरण गराएका छन् । र, नयाँ नक्साप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले पनि भारतीय नक्सा गलत रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

यसरी बेलाबेलामा सडक तताउने र पुनः सामसुम हुने कालापानीको खास समस्या के हो ?

‘यो हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथिको थिचोमिचो हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विदेश मामिलाका जानकार डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘यसो हुनुमा भारतको मात्रै दोष छैन, हाम्रा पनि थुप्रै कमजोरी छन्, जसको फाइदा उसले उठायो ।’

६० को दशकमा चीनसँग भारतको युद्ध भएपछि कालापानीमा उसले आफ्ना सेना उतारेको थियो । तर त्यसअघि नै भारतले ‘कालापानीमा आँखा गाडिसकेको’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीको भनाइ छ । ‘२००७ सालअघिसम्म नेपालका उत्तरी नाकाहरूमा भारतीय सेना बस्थे,’ उनी भन्छन्, ‘राणाशासनको अन्त्य भएपछि भने नेपालले क्रमशः उनीहरूलाई सीमाबाट हटायो । कालापानीमा भने उनीहरूले
आउजाउ गर्ने अनुमति मागे, जसमा नेपालले खासै कडाइ गरेन ।’

उनका अनुसार सुरुमा महाकाली पारिको आफ्नो भूभाग नाभिड्याङ जान भारतीयले नेपालको सरहद कालापानीको बाटो प्रयोग गर्थे । ‘उनीहरूलाई त्यो बाटो पायक पर्थ्यो,’ ओलीले भने, ‘सन् १९५० तिर आइपुग्दा उनीहरूले त्यहाँ डेरै जमाउन थालिसकेछन्, जसको पत्तो हामीलाई भएन ।’ मिचिएको कालापानी क्षेत्रमा खासै बसोबास नभएकाले यसबारे खबर काठमाडौंमा आइपुग्न समय लागेको राजदूत थापाको भनाइ छ । ‘त्यतिखेर गृहमन्त्री थिए छत्रविक्रम राणा, उनले यो समाचार राजा महेन्द्रलाई सुनाउँदा म साथै थिएँ ।’

गृहमन्त्री राणाले राजा महेन्द्रसमक्ष कालापानीमा भारतीय सेना आएर शिविर खडा गरी बसेको ‘जाहेरी’ गर्दा राजाले ‘अहिले होस्, युद्ध चलिरहेका बेला भारतको विरोध गर्दा चीनको पक्ष लिएको रूपमा बुझिएला, युद्ध सकिएपछि यो कुरा उठाउनुपर्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएको थापाले बताए । राजाले युद्ध सकिएपछि कुरा उठाउँला भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि उनले कालापानीबारे भारतसँग कहिल्यै केही बोलेनन् ।

‘यहीँनिर गल्ती भयो, त्यतिबेलै बोल्नुपर्थ्यो नेपाली पक्ष,’ थापा भन्छन्, ‘तर कालापानी राजाले नै भारतलाई दिएका हुन् भनेर जसरी टिप्पणी भइरहेको छ, त्यो चाहिँ सत्य होइन । किनभने राजालाई देशको सार्वभौमिकता कसैमाथि सुम्पने अधिकारै छैन । उनले त्यसो गरेका पनि होइनन् ।’

त्यतिबेला संविधानअनुसार पनि कुनै भूभाग कसैलाई दिनुपरे संसद्को दुई तिहाइ मत चाहिने र त्यस्तो कुनै प्रस्ताव संसद्मा पेस नभएको थापाले बताए । कालापानीमा निगरानी नपुर्‍याए चिनियाँ सेना आफ्नो भूमिमा अतिक्रण गर्न आइपुग्ला भन्ने डरले भारतले त्यहाँ स्थायी रूपमै सैन्य शिविर खडा गरेको थापाको बुझाइ छ । यसलाई लामो समयसम्म औपचारिक रूपमा नेपाली पक्षले नउठाएपछि भारतले यो मिचाइलाई नेपालको सहमतिका रूपमा लिएको उनी बताउँछन् ।

पञ्चायतकालको अन्तिमतिर राजा वीरेन्द्रको सक्रियतामा भारतसँग कालापानीलगायत समग्र सीमा विवादबारे छलफल हुन थालेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीको भनाइ छ । ‘नयाँ समझदारीमा विवाद टुङयाएर सीमांकन गर्न भारत तयार भएपछि सन् १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछिका बैठकमा हामीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यौं, भारतले भने त्यो भूभाग उनीहरूकै भएको बताउँदै आयो ।’

त्यतिबेलासम्म नेपालसँग कालापानी आफ्नो भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण थिएन । सन् १९९४ मा राजाले नापी विभागमा त्यतिबेला उपमहानिर्देशक रहेका ओली र परराष्ट्रका विशेष सचिव विश्व प्रधानलाई ब्रिटिस पुस्तकालयका पुराना कागजातका प्रतिलिपि झिकाउन बेलायत पठाए । ‘त्यहाँ सात दिनको खोजीमै मैले थुप्रै कागजात फेला पारें, जसले कालापानी हाम्रै भएको पुष्टि गर्थ्यो,’ ओली भन्छन्, ‘त्यो लिएर मैले राजालाई दिएँ । हाल त्यसको एक प्रति नापी विभागमा छँदै छ ।’

ओलीले फेला पारेका कागजातअनुसार सुगौली सन्धिले मेचीदेखि पूर्व र महाकालीदेखि पश्चिमको जमिन नेपालले छाड्ने भनेपछि नेपाली फौज महाकाली वारि आएर बसेको थियो । नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र,
चन्द्रशेखर उपाध्याय र इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्यारिस ब्राड्सबीच सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा भएको सन्धिअनुसार नेपालले टिस्टादेखि काँगडासम्मको दुई तिहाइ भूभाग गुमायो । र, मेचीदेखि महाकालीबीच सीमित बनेको थियो ।

‘त्यही सन्धिलाई आधार बनाएर त्यतिबेला डोटीमा खटिएका बडाकाजी बम शाहले कालापानीबाट उत्तर प्रदेश सरकारलाई हट्न भनी पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ ओलीले भने, ‘तिब्बतसँग व्यापार गर्ने बाटो भएकाले यो भूभागमा बसिरहन उत्तर प्रदेशको स्थानीय सरकारले ब्रिटिस गभर्नरलाई पत्राचार गरेको र ब्रिटिस गभर्नरले सुगौली सन्धि दुवै पक्षले मान्नुपर्छ भनेर कालापानी नेपाललाई नै छाड्नू भनी पत्र लेखेका थिए ।’ बेलायती पुस्तकालयमा फेला परेका यी कागजातले कालापानी नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने उनको दाबी छ ।

आफू राजदूत भएर भारतमा रहेका बेला सन् १९९६ पछि कालापानीको मामिलाले दुई देशबीचको कुराकानीमा स्थान पाउन थालेको थापा बताउँछन् । भाजपाबाट सन् १९९६ मा अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी सीमासम्बन्धी विवाद सल्ट्याउन तयार भएको उनको भनाइ छ । त्यतिबेला दुई देशका सैनिक अधिकारी सम्मिलित सीमासम्बन्धी औपचारिक वार्ता भएको उनले जानकारी दिए । ‘भारतले एकोहोरो कालापानी आफ्नै हो भनेर रटान लगाउन थालेपछि हामीले के छ त्यसको प्रमाण ल देखाऊ भन्यौं,’ थापा भन्छन्, ‘उनीहरूले प्रमाण त केही देखाउन सकेनन् । तर कालापानी राजा महेन्द्रले दिएका हुन् भनेर कुरा टारे ।’

महेन्द्रले दिएको भन्ने प्रमाण देखाऊ भन्दा पनि अहिलेसम्म भारतले त्यो पेस गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
सन् १९९६ मा बाजपेयीले तत्कालीन गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीलाई कालापानी विवादबारे गम्भीर भएर जाँचबुझ गर्न भनेका थिए । परिणामस्वरूप नेपालस्थित भारतीय राजदूत केभी राजन हेलिकप्टर लिएर कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेका पनि थिए ।

त्यसपछि आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सन् १९९८ मा कालापानी विवादबारे भारतीय सुरक्षा निकायसमेत छलफलका लागि तयार भएको थापाको भनाइ छ । ‘त्यही बेला नेपालमा गृहयुद्ध सुरु भयो । र, कालापानीको विषय ओझेलमा पर्‍यो×,’ उनले भने, ‘नेपाल द्वन्द्वमा फसेका बेला विद्रोही र सत्ता दुवै पक्षलाई भारतले समानान्तर रूपमा खेलाइरहेको हुनाले ऊ चिढिएला भनेर कसैले पनि कालापानीको कुरा उठाएनन् ।’

द्वन्द्व सकिएपछि पनि कालापानीमा भारतबाट अतिक्रमण भएको छ भनेर कुनै सरकारले भन्न सकेका छैनन् । ‘त्यसैले पनि उनीहरूको मनोबल बढेको छ,’ थापा भन्छन्, ‘कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतले प्रमाण पेस गर्न नसक्ने र हामी पनि प्रमाण देखाएर लौ हट् भन्न नसक्ने अवस्थामा छौं । सार्वभौमिकताको रक्षाको सवालमा यो राम्रो होइन ।’

तथ्य र प्रमाणसहित नेपाली पक्ष भारतसँग अतिक्रमित भूमिबारे निडर भएर प्रस्तुत भए द्विपक्षीय मामिलाबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने ठाउँ अझै रहेको थापा बताउँछन् । ‘तर आफ्नो सार्वभौमिकताबारे प्रभावकारी रूपमा पछ्याउने बानी हाम्रो राज्य संयन्त्रको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यही कमजोरीका कारण कालापानी मिचिएको मिचियै भएको हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अब कारागारमै प्रजनन सुख

गर्भवती बन्दीलाई ६० दिन घर बिदा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक तयार
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अब पति वा पत्नी जेलमा रहे पनि दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बाहिर रहेकी पत्नी जेलमा गएर पतिसँग बस्न पाउँछिन् । बाहिर रहेका पतिलाई कैदी पत्नीसँग भेट्न छेकिने छैन । कारागार परिसरभित्रै उनीहरूले यौन सम्पर्क राख्न पाउनेछन् । 

त्यति मात्र होइन, गर्भवती महिला कैदीले ६० दिनसम्म बिदा पाउनेछन् । सुत्केरी हुँदा उनीहरूलाई दुई महिना परिवारसँग बिताउन दिइनेछ ।

सरकारले यी दुई व्यवस्था समेटेर कारागार ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । २०६८ चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीबीच प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

विधेयकअनुसार ६ महिना पूरा गरेका गर्भवती वा सुत्केरी कारागार प्रशासनले तोकेको बैंक जमानत राखेर २ महिनासम्म घरमा बस्न पाउँछन्, ‘सुत्केरी बिदा’ वा ‘गर्भवती बिदा’ शीर्षकमा । यो अवधि उनीहरूले कारागारमा बसेर कैद भुक्तान गरेसरहकै मानिनेछ । ६० दिन पूरा गरेको भोलिपल्टै कारागार फिर्ता हुनुपर्नेछ । अन्यथा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर कारागार ल्याइने र जमानत जफत गरिनेछ । आफैं फर्कनेको बैंक जमानत कारागार प्रशासनले फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ ।

तर यस्तो सुविधा राज्यविरुद्धको अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण, संगठित अपराधलगायत जघन्य कसुर र जन्मकैदमा परेका महिलाले पाउने छैनन् । सुत्केरी स्याहार तथा सुत्केरी सुविधाअन्तर्गत महिला कैदीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान, स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३७ मा भनिएको छ । ५ वर्षमुनिका सन्तानलाई महिला बन्दीले आफैंसँग राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाको रेखदेख र जीवनयापनमा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ ।

विधेयकमा कैदी–बन्दीका दम्पतीबीच कारागार परिसरमै ‘यौन सम्पर्क’ को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । ‘कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ दफा २३ मा भनिएको छ । विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नियमावली र निर्देशिका बनाएर प्रजनन अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि समेटिने गृहले जनाएको छ । प्रजनन अधिकार भने जुनसुकै कसुरमा थुनिएकालाई पनि दिइनेछ ।

बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने
विधेयकमा कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर भागेर पुनः पक्राउ गरिएकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ । सांसद रेशमलाल चौधरीलाई दुवै गोडामा नेल लगाइएकै अवस्थामा वीर अस्पतालको शय्यामा राखिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो ।

‘तर एकपटक कारागारबाट भागेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्कने उद्योग गरेको वा दुवै कसुर गरेकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

चौकीदार र नाइकेलाई विशेष सुविधा
कारागारका चौकीदार र नाइकेलाई कैद सजायमा हुने छुट बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले चौकीदार बन्दीलाई वर्षमा ४५ र नाइके/सहनाइकेलाई ३० दिन कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।

विधेयकमा चौकीदारलाई २ महिना, नाइकेलाई ४८ र सहनाइकेलाई ३६ दिन छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । कारागारमा शिक्षकका रूपमा नियुक्त बन्दीलाई पनि चौकीदारसरह कैद छुट हुनेछ ।

विशेष कैदीलाई छुट्टै कोठा
विधेयकमा विशेष किसिमका थुनुवा र बन्दीलाई छुट्टै कोठामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेका थुनुवा, तेस्रो लिंगी, सरुवा रोग लागेका, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, ६५ वर्ष पूरा भएका र जघन्य तथा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएकालाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकार र अदालतले विशेष सुरक्षासहित कारागारमा राख्न भनिएका बन्दीलाई समेत कोठा छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT