अब कारागारमै प्रजनन सुख

गर्भवती बन्दीलाई ६० दिन घर बिदा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक तयार
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अब पति वा पत्नी जेलमा रहे पनि दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बाहिर रहेकी पत्नी जेलमा गएर पतिसँग बस्न पाउँछिन् । बाहिर रहेका पतिलाई कैदी पत्नीसँग भेट्न छेकिने छैन । कारागार परिसरभित्रै उनीहरूले यौन सम्पर्क राख्न पाउनेछन् । 

त्यति मात्र होइन, गर्भवती महिला कैदीले ६० दिनसम्म बिदा पाउनेछन् । सुत्केरी हुँदा उनीहरूलाई दुई महिना परिवारसँग बिताउन दिइनेछ ।

सरकारले यी दुई व्यवस्था समेटेर कारागार ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । २०६८ चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीबीच प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

विधेयकअनुसार ६ महिना पूरा गरेका गर्भवती वा सुत्केरी कारागार प्रशासनले तोकेको बैंक जमानत राखेर २ महिनासम्म घरमा बस्न पाउँछन्, ‘सुत्केरी बिदा’ वा ‘गर्भवती बिदा’ शीर्षकमा । यो अवधि उनीहरूले कारागारमा बसेर कैद भुक्तान गरेसरहकै मानिनेछ । ६० दिन पूरा गरेको भोलिपल्टै कारागार फिर्ता हुनुपर्नेछ । अन्यथा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर कारागार ल्याइने र जमानत जफत गरिनेछ । आफैं फर्कनेको बैंक जमानत कारागार प्रशासनले फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ ।

तर यस्तो सुविधा राज्यविरुद्धको अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण, संगठित अपराधलगायत जघन्य कसुर र जन्मकैदमा परेका महिलाले पाउने छैनन् । सुत्केरी स्याहार तथा सुत्केरी सुविधाअन्तर्गत महिला कैदीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान, स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३७ मा भनिएको छ । ५ वर्षमुनिका सन्तानलाई महिला बन्दीले आफैंसँग राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाको रेखदेख र जीवनयापनमा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ ।

विधेयकमा कैदी–बन्दीका दम्पतीबीच कारागार परिसरमै ‘यौन सम्पर्क’ को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । ‘कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ दफा २३ मा भनिएको छ । विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नियमावली र निर्देशिका बनाएर प्रजनन अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि समेटिने गृहले जनाएको छ । प्रजनन अधिकार भने जुनसुकै कसुरमा थुनिएकालाई पनि दिइनेछ ।

बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने
विधेयकमा कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर भागेर पुनः पक्राउ गरिएकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ । सांसद रेशमलाल चौधरीलाई दुवै गोडामा नेल लगाइएकै अवस्थामा वीर अस्पतालको शय्यामा राखिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो ।

‘तर एकपटक कारागारबाट भागेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्कने उद्योग गरेको वा दुवै कसुर गरेकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।

चौकीदार र नाइकेलाई विशेष सुविधा
कारागारका चौकीदार र नाइकेलाई कैद सजायमा हुने छुट बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले चौकीदार बन्दीलाई वर्षमा ४५ र नाइके/सहनाइकेलाई ३० दिन कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।

विधेयकमा चौकीदारलाई २ महिना, नाइकेलाई ४८ र सहनाइकेलाई ३६ दिन छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । कारागारमा शिक्षकका रूपमा नियुक्त बन्दीलाई पनि चौकीदारसरह कैद छुट हुनेछ ।

विशेष कैदीलाई छुट्टै कोठा
विधेयकमा विशेष किसिमका थुनुवा र बन्दीलाई छुट्टै कोठामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेका थुनुवा, तेस्रो लिंगी, सरुवा रोग लागेका, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, ६५ वर्ष पूरा भएका र जघन्य तथा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएकालाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकार र अदालतले विशेष सुरक्षासहित कारागारमा राख्न भनिएका बन्दीलाई समेत कोठा छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उद्योगी रूप ज्योति पक्राउ

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — हाउजिङ निर्माण गरिदिने भन्दै सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री एवं उद्योगी रूप ज्योति पक्राउ परेका छन् । सिंगापुरबाट काठमाडौं उत्रिने क्रममा बिहीबार साँझ प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनी काठमाडौं प्रहरीको हिरासत छन् । 

वीर अस्पतालमा बिहीबार राति ११ बजे ज्योतिको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । हाउजिङका नाममा ठगी गरेको आरोपमा ०७५ मंसिर २० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले मंगलबार जिल्ला अदालतको पुर्जीलाई सही ठहर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेपछि ज्योतिलाई समात्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको हो ।

अदालतबाट शुक्रबार म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीको तयारी छ ।

ज्योति समूहको लगानी रहेको ल्यान्डमार्क डेभलपर्सका नाममा सर्वसाधारणबाट रकम उठाएर हाउजिङ नदिएको आरोपमा गत वर्ष मंसिरमा पीडितले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा सञ्चालक ज्योतिविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । बाँसबारीमा हाउजिङ बनाएर वितरण गर्ने भन्दै ल्यान्डमार्कले सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो ।

प्रहरीमा परेको उजुरीअनुसार ज्योति समूह र त्यसकै अर्को संस्था स्याकार कम्पनीका नाममा ल्यान्डमार्कको सेयर कायम गरी हाउजिङ कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । कम्पनी दर्तापछि सर्वसाधारणले हाउजिङ बुकिङस्वरूप लगानी गरेका थिए । तर हाउजिङ निर्माण नगरेपछि विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्ल प्रहरीमा गएका थिए ।

‘२०७१ सालमा ज्योति समूहको हाउजिङ कम्पनीले विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लबाट १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लिएर घर नदिएको आरोपमा गत वर्ष उजुरी परेको थियो,’ डीएसपी बोगटीले कान्तिपुरसँग भने, ‘पीडितको उजुरीपछि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण उनी पक्राउ पर्न सकेका थिएनन् ।’

ज्योति तत्कालीन राजाज्ञानेन्द्रको शासनकाल ०६१ मा अर्थ सहायकमन्त्री थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT