अब कारागारमै प्रजनन सुख

गर्भवती बन्दीलाई ६० दिन घर बिदा दिने व्यवस्थासहितको विधेयक तयार
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — अब पति वा पत्नी जेलमा रहे पनि दम्पतीले सन्तान सुखबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन । बाहिर रहेकी पत्नी जेलमा गएर पतिसँग बस्न पाउँछिन् । बाहिर रहेका पतिलाई कैदी पत्नीसँग भेट्न छेकिने छैन । कारागार परिसरभित्रै उनीहरूले यौन सम्पर्क राख्न पाउनेछन् । 

त्यति मात्र होइन, गर्भवती महिला कैदीले ६० दिनसम्म बिदा पाउनेछन् । सुत्केरी हुँदा उनीहरूलाई दुई महिना परिवारसँग बिताउन दिइनेछ ।


सरकारले यी दुई व्यवस्था समेटेर कारागार ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । संसद्को आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ‘कारागार ऐन २०१९ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरिँदै छ । २०६८ चैत २८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले कारागारमा वैध दम्पतीबीच प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले आठ वर्षपछि ऐन संशोधन गरेर आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।


विधेयकअनुसार ६ महिना पूरा गरेका गर्भवती वा सुत्केरी कारागार प्रशासनले तोकेको बैंक जमानत राखेर २ महिनासम्म घरमा बस्न पाउँछन्, ‘सुत्केरी बिदा’ वा ‘गर्भवती बिदा’ शीर्षकमा । यो अवधि उनीहरूले कारागारमा बसेर कैद भुक्तान गरेसरहकै मानिनेछ । ६० दिन पूरा गरेको भोलिपल्टै कारागार फिर्ता हुनुपर्नेछ । अन्यथा सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर कारागार ल्याइने र जमानत जफत गरिनेछ । आफैं फर्कनेको बैंक जमानत कारागार प्रशासनले फुकुवा गरिदिनुपर्नेछ ।


तर यस्तो सुविधा राज्यविरुद्धको अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण, संगठित अपराधलगायत जघन्य कसुर र जन्मकैदमा परेका महिलाले पाउने छैनन् । सुत्केरी स्याहार तथा सुत्केरी सुविधाअन्तर्गत महिला कैदीको बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


‘कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान, स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम व्यवस्था गर्ने,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३७ मा भनिएको छ । ५ वर्षमुनिका सन्तानलाई महिला बन्दीले आफैंसँग राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाको रेखदेख र जीवनयापनमा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ ।


विधेयकमा कैदी–बन्दीका दम्पतीबीच कारागार परिसरमै ‘यौन सम्पर्क’ को व्यवस्था हुने उल्लेख छ । ‘कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ,’ दफा २३ मा भनिएको छ । विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि नियमावली र निर्देशिका बनाएर प्रजनन अधिकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि समेटिने गृहले जनाएको छ । प्रजनन अधिकार भने जुनसुकै कसुरमा थुनिएकालाई पनि दिइनेछ ।


बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने

विधेयकमा कैद भुक्तान गरिरहेका बन्दीलाई हत्कडी लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर भागेर पुनः पक्राउ गरिएकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ । सांसद रेशमलाल चौधरीलाई दुवै गोडामा नेल लगाइएकै अवस्थामा वीर अस्पतालको शय्यामा राखिएको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो ।


‘तर एकपटक कारागारबाट भागेको, कारागारबाट भाग्ने वा उम्कने उद्योग गरेको वा दुवै कसुर गरेकालाई हत्कडी लगाउन पाइनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।


चौकीदार र नाइकेलाई विशेष सुविधा

कारागारका चौकीदार र नाइकेलाई कैद सजायमा हुने छुट बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले चौकीदार बन्दीलाई वर्षमा ४५ र नाइके/सहनाइकेलाई ३० दिन कैद मिनाहा हुने गरेको छ ।


विधेयकमा चौकीदारलाई २ महिना, नाइकेलाई ४८ र सहनाइकेलाई ३६ दिन छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ । कारागारमा शिक्षकका रूपमा नियुक्त बन्दीलाई पनि चौकीदारसरह कैद छुट हुनेछ ।


विशेष कैदीलाई छुट्टै कोठा

विधेयकमा विशेष किसिमका थुनुवा र बन्दीलाई छुट्टै कोठामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेका थुनुवा, तेस्रो लिंगी, सरुवा रोग लागेका, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, ६५ वर्ष पूरा भएका र जघन्य तथा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएकालाई छुट्टाछुट्टै कोठामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।


सरकार र अदालतले विशेष सुरक्षासहित कारागारमा राख्न भनिएका बन्दीलाई समेत कोठा छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:५४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अतिक्रमणले सीमा–लम्बाइ अन्योलमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल–भारतको सीमा कति लामो होला ? यसबारे दुवै मुलुकका दाबी छुट्टाछुट्टै छन् । केही ठाउँमा सीमा विवाद कायमै रहेका कारण हालसम्म यसको लम्बाइबारे साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । मुख्यतः दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा परेका कारण यस्तो हुन गएको हो ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको एक हजार चार सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेको बारे दुवै देशको बुझाइमा एकरूपता छ । तर, भारतसँगको सीमाबारे फरक–फरक तथ्य बाहिर आउने गरेका छन् । लिपुलेक र सुस्ता सीमा विवादका कारण हालसम्म दुई देशबीचको सिमाना यति नै हो भनेर टुंगो लगाउन नसकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताए ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल–भारतबीच एक हजार आठ सय ५० किलोमिटरभन्दा बढी लामो सीमा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर भारतको नापी विभागले हालसम्म आफ्नो कुनै पनि आधिकारिक दस्ताबेजमा नेपालसँगको सीमा लम्बाइबारे यकिन तथ्यांक बाहिर नल्याएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले बताए । ‘भारतीय नापी विभाग पनि सीमाको लम्बाइबारे स्पष्ट बोलेको छैन,’ उनले भने ।

भारतसँग नेपालको पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बंगाल, दक्षिणमा विहार र उत्तर प्रदेश तथा पश्चिममा उत्तराखण्डसँग सीमा जोडिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक जोशीका अनुसार लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद नमिलेसम्म दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइबारे यकिन विवरण आउन सक्दैन । ‘ती दुई क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न दुई मुलुकबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना भएको छ, त्यसले टुंगो लगाएपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानमा हामीले भारतसँग मिलेर संयुक्त रूपमा डिजिटल फर्म्याटमा ल्याइसकेका छौं ।’

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको २०७१ सालमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो  तर हालसम्म उक्त प्रयोजनका लागि सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । सीमा लम्बाइबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूले उल्लेख गरेका तथ्यमा पनि एकरूपता देखिन्न । पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्ना पुस्तक र लेखमा नेपाल–भारत सीमाको लम्बाइ १८ सय ८ किमि लेखेका छन् । जसमध्ये जमिन सिमानाको लम्बाइ १२ सय १३ किमि छ भने नदी सिमानाको लम्बाइ ५ सय ९५ किमि छ ।

अर्का पूर्वमहानिर्देशक बरालले दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइ १८ सय ८० किमि रहेको उल्लेख गरे, जसमध्ये १२ सय ४० किमि भूसिमाना र ६ सय ४० किमि नदी सिमाना हो ।

उनले यो सिमाना लिपुलेक क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रलाई नेपालकै हो भन्ने आधारमा उल्लेख गरेका हुन् । उनका अनुसार सुस्तामा करिब २४ किमि र लिपुलेकमा करिब २५ किमि नेपाली भूमिमा भारतले दाबी गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठपछि नापी विभागका महानिर्देशक बनेका बरालले पहिले हातले वा प्रिन्टबाट नक्सा बनाउँदा र पछि डिजिटल फर्म्याटबाट नक्सा बनाउँदा फरक भएको बताए । ‘म महानिर्देशक हुँदा एक सय ८२ नक्सामा हस्ताक्षर गरें । ती सबै डिजिटल फर्म्याटका नक्सा हुन्,’ उनले भने । बराल सन् २००४ देखि २००८ सम्म महानिर्देशक थिए । बरालका अनुसार भारतमा पनि केहीले नेपालसँगको सीमा लम्बाइ १७ सय ८१ उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा नाका महाकाली नदी हो । कालीले नेपालको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्डलाई छुट्याउँछ । तर सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी स्थायी रूपमै बस्न थाले । कालापानीलगायत चीनसँगका १८ वटा सीमा नाकामा त्यसअगावैदेखि भारतले सैन्य चौकीहरू राखेको थियो । नेपालले लगातार दबाब दिएपछि २०२७ सालमा ती भारतीय चेकपोस्टहरू अन्यत्रबाट हटाइए पनि कालापानीमा भने यथावत् राखियो, जो आजसम्म कायमै छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×