अतिक्रमणले सीमा–लम्बाइ अन्योलमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल–भारतको सीमा कति लामो होला ? यसबारे दुवै मुलुकका दाबी छुट्टाछुट्टै छन् । केही ठाउँमा सीमा विवाद कायमै रहेका कारण हालसम्म यसको लम्बाइबारे साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । मुख्यतः दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा परेका कारण यस्तो हुन गएको हो ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको एक हजार चार सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेको बारे दुवै देशको बुझाइमा एकरूपता छ । तर, भारतसँगको सीमाबारे फरक–फरक तथ्य बाहिर आउने गरेका छन् । लिपुलेक र सुस्ता सीमा विवादका कारण हालसम्म दुई देशबीचको सिमाना यति नै हो भनेर टुंगो लगाउन नसकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताए ।


नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल–भारतबीच एक हजार आठ सय ५० किलोमिटरभन्दा बढी लामो सीमा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर भारतको नापी विभागले हालसम्म आफ्नो कुनै पनि आधिकारिक दस्ताबेजमा नेपालसँगको सीमा लम्बाइबारे यकिन तथ्यांक बाहिर नल्याएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले बताए । ‘भारतीय नापी विभाग पनि सीमाको लम्बाइबारे स्पष्ट बोलेको छैन,’ उनले भने ।


भारतसँग नेपालको पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बंगाल, दक्षिणमा विहार र उत्तर प्रदेश तथा पश्चिममा उत्तराखण्डसँग सीमा जोडिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक जोशीका अनुसार लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद नमिलेसम्म दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइबारे यकिन विवरण आउन सक्दैन । ‘ती दुई क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न दुई मुलुकबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना भएको छ, त्यसले टुंगो लगाएपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानमा हामीले भारतसँग मिलेर संयुक्त रूपमा डिजिटल फर्म्याटमा ल्याइसकेका छौं ।’


नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको २०७१ सालमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो  तर हालसम्म उक्त प्रयोजनका लागि सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । सीमा लम्बाइबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूले उल्लेख गरेका तथ्यमा पनि एकरूपता देखिन्न । पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्ना पुस्तक र लेखमा नेपाल–भारत सीमाको लम्बाइ १८ सय ८ किमि लेखेका छन् । जसमध्ये जमिन सिमानाको लम्बाइ १२ सय १३ किमि छ भने नदी सिमानाको लम्बाइ ५ सय ९५ किमि छ ।


अर्का पूर्वमहानिर्देशक बरालले दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइ १८ सय ८० किमि रहेको उल्लेख गरे, जसमध्ये १२ सय ४० किमि भूसिमाना र ६ सय ४० किमि नदी सिमाना हो ।


उनले यो सिमाना लिपुलेक क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रलाई नेपालकै हो भन्ने आधारमा उल्लेख गरेका हुन् । उनका अनुसार सुस्तामा करिब २४ किमि र लिपुलेकमा करिब २५ किमि नेपाली भूमिमा भारतले दाबी गरिरहेको छ ।


श्रेष्ठपछि नापी विभागका महानिर्देशक बनेका बरालले पहिले हातले वा प्रिन्टबाट नक्सा बनाउँदा र पछि डिजिटल फर्म्याटबाट नक्सा बनाउँदा फरक भएको बताए । ‘म महानिर्देशक हुँदा एक सय ८२ नक्सामा हस्ताक्षर गरें । ती सबै डिजिटल फर्म्याटका नक्सा हुन्,’ उनले भने । बराल सन् २००४ देखि २००८ सम्म महानिर्देशक थिए । बरालका अनुसार भारतमा पनि केहीले नेपालसँगको सीमा लम्बाइ १७ सय ८१ उल्लेख गरेको पाइएको छ ।


नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा नाका महाकाली नदी हो । कालीले नेपालको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्डलाई छुट्याउँछ । तर सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी स्थायी रूपमै बस्न थाले । कालापानीलगायत चीनसँगका १८ वटा सीमा नाकामा त्यसअगावैदेखि भारतले सैन्य चौकीहरू राखेको थियो । नेपालले लगातार दबाब दिएपछि २०२७ सालमा ती भारतीय चेकपोस्टहरू अन्यत्रबाट हटाइए पनि कालापानीमा भने यथावत् राखियो, जो आजसम्म कायमै छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:४९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्ग अनियमितताको आन्तरिक छानबिन प्रतिवेदन प्रधानसेनापतिको टेबुलमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले निर्माण हुनु अगावै अनियमितताको आरोप खेपेको बहुचर्चित ‘काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्ग’ निर्माण प्रक्रियाको आन्तरिक छानबिन टुंगाएको छ ।

मुलुकको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाबाट दक्षिणी भेग मधेशमा एक घन्टामै पुग्न सकिने करिब ७३ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रियाको सुरूआतमै अनियमितताको उजुरी परेपछि सेनाले अन्तरिक छानबिन थालेको थियो ।

प्रधानसेनापति पूर्ण चन्द्र थापाले बलाधिकृत रथी शरद गिरीको नेतृत्वमा एक छानबिन टोली गठन गरेका थिए । उक्त टोलीले प्रधानसेनापति थापालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको छ । ‘प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा रिर्पोट पुगिसकेको छ, त्यस बारेमा केहि दिनमै हामी जानकारी दिने छौं,’ सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने ।

छानबिनका क्रममा सेनाले सुरूआतमा काठमाडौं–मधेश द्रुतमार्गका आयोजनाको नेतृत्व गरेका अवकाश प्राप्त प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँडलाई पनि अनुसन्धानको लागि बोलाएको थियो । खाँडले असार १३ मा नियमित अवकाश पाएका हुन् ।

सैनिक स्रोतका अनुसार उक्त टोलीले खाँडपछि आयोजना सम्हालेका सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई अनुसन्धानको अवधिभर कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । खाँड आयोजना प्रमुख हुँदा श्रेष्ठले द्रुतमार्गको डिजाइन बनाएका थिए ।

खाँडले अनुसन्धानका दौरान श्रेष्ठको पनि नाम लिएपछि श्रेष्ठमाथि पनि अनुसन्धान गरिएको सैनिक स्रोतले बतायो । ‘श्रेष्ठ दोषी नदेखिए फेरि काममा फर्कने छन् । दोषी देखिए कारबाहीको भागीदार हुने छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाल सरकारको २०७४ साउन २७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सेनालाई द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मेवारी दिइएको हो । मुलुकको रणनीतिक पूर्वाधार सेनालाई दिनुपर्ने भन्दै सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
चार वर्षमा निर्माण सक्नु पर्ने उक्त आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको सेनाले जनाएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएसँगै सेना परामर्शदाता खोज्ने प्रक्रियामा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ १९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×