अतिक्रमणले सीमा–लम्बाइ अन्योलमा

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल–भारतको सीमा कति लामो होला ? यसबारे दुवै मुलुकका दाबी छुट्टाछुट्टै छन् । केही ठाउँमा सीमा विवाद कायमै रहेका कारण हालसम्म यसको लम्बाइबारे साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । मुख्यतः दार्चुलास्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा परेका कारण यस्तो हुन गएको हो ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँगको एक हजार चार सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सीमा क्षेत्र रहेको बारे दुवै देशको बुझाइमा एकरूपता छ । तर, भारतसँगको सीमाबारे फरक–फरक तथ्य बाहिर आउने गरेका छन् । लिपुलेक र सुस्ता सीमा विवादका कारण हालसम्म दुई देशबीचको सिमाना यति नै हो भनेर टुंगो लगाउन नसकिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले बताए ।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल–भारतबीच एक हजार आठ सय ५० किलोमिटरभन्दा बढी लामो सीमा रहेको उल्लेख गरेको छ । तर भारतको नापी विभागले हालसम्म आफ्नो कुनै पनि आधिकारिक दस्ताबेजमा नेपालसँगको सीमा लम्बाइबारे यकिन तथ्यांक बाहिर नल्याएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले बताए । ‘भारतीय नापी विभाग पनि सीमाको लम्बाइबारे स्पष्ट बोलेको छैन,’ उनले भने ।

भारतसँग नेपालको पूर्वमा सिक्किम र पश्चिम बंगाल, दक्षिणमा विहार र उत्तर प्रदेश तथा पश्चिममा उत्तराखण्डसँग सीमा जोडिएको छ । नापी विभागका महानिर्देशक जोशीका अनुसार लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद नमिलेसम्म दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइबारे यकिन विवरण आउन सक्दैन । ‘ती दुई क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न दुई मुलुकबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र स्थापना भएको छ, त्यसले टुंगो लगाएपछि मात्र समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य स्थानमा हामीले भारतसँग मिलेर संयुक्त रूपमा डिजिटल फर्म्याटमा ल्याइसकेका छौं ।’

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको २०७१ सालमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको थियो  तर हालसम्म उक्त प्रयोजनका लागि सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । सीमा लम्बाइबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूले उल्लेख गरेका तथ्यमा पनि एकरूपता देखिन्न । पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्ना पुस्तक र लेखमा नेपाल–भारत सीमाको लम्बाइ १८ सय ८ किमि लेखेका छन् । जसमध्ये जमिन सिमानाको लम्बाइ १२ सय १३ किमि छ भने नदी सिमानाको लम्बाइ ५ सय ९५ किमि छ ।

अर्का पूर्वमहानिर्देशक बरालले दुई मुलुकबीचको सीमा लम्बाइ १८ सय ८० किमि रहेको उल्लेख गरे, जसमध्ये १२ सय ४० किमि भूसिमाना र ६ सय ४० किमि नदी सिमाना हो ।

उनले यो सिमाना लिपुलेक क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रलाई नेपालकै हो भन्ने आधारमा उल्लेख गरेका हुन् । उनका अनुसार सुस्तामा करिब २४ किमि र लिपुलेकमा करिब २५ किमि नेपाली भूमिमा भारतले दाबी गरिरहेको छ ।

श्रेष्ठपछि नापी विभागका महानिर्देशक बनेका बरालले पहिले हातले वा प्रिन्टबाट नक्सा बनाउँदा र पछि डिजिटल फर्म्याटबाट नक्सा बनाउँदा फरक भएको बताए । ‘म महानिर्देशक हुँदा एक सय ८२ नक्सामा हस्ताक्षर गरें । ती सबै डिजिटल फर्म्याटका नक्सा हुन्,’ उनले भने । बराल सन् २००४ देखि २००८ सम्म महानिर्देशक थिए । बरालका अनुसार भारतमा पनि केहीले नेपालसँगको सीमा लम्बाइ १७ सय ८१ उल्लेख गरेको पाइएको छ ।

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतको सीमा नाका महाकाली नदी हो । कालीले नेपालको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्डलाईछुट्याउँछ । तर सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध भएदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी स्थायी रूपमै बस्न थाले । कालापानीलगायत चीनसँगका १८ वटा सीमा नाकामा त्यसअगावैदेखि भारतले सैन्य चौकीहरू राखेको थियो । नेपालले लगातार दबाब दिएपछि २०२७ सालमा ती भारतीय चेकपोस्टहरू अन्यत्रबाट हटाइए पनि कालापानीमा भने यथावत् राखियो, जो आजसम्म कायमै छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतले भन्यो- 'हाम्रो नक्सा सही छ'

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — आफूले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको सन्दर्भमा भारतले पहिलोपटक औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । उक्त नक्साले ‘भारतको सार्वभौम भूभागलाई सही ढंगले चित्रण गरेको’ र ‘नेपालसँगको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको’ उसको दाबी छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार नयाँदिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिलाई ठीक ढंगले समेटेको छ, यसले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन,’ उनले भने ।

भारतीय विदेश प्रवक्ताको भनाइले कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा नक्सामा समावेश
गर्ने कदमबाट भारत पछाडि हट्न नचाहेको देखाउँछ । आफूले जारी गरेको नक्सा सही रहेको उसको दाबी छ ।
रविशकुमारले दुवै मुलुक आफूहरूबीच असमझदारी सिर्जना गर्न चाहने स्वार्थी तत्त्वहरूबाट जोगिनुपर्नेसमेत बताए ।

तर उनले त्यस्ता तत्त्वहरू को हुन् भन्नेबारे भने खुलाएनन् । उनले सीमा निर्धारणको काम दुईपक्षीय संयन्त्रबाट भइरहेको र त्यससम्बन्धी समस्याको समाधान दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको दाबीसमेत गरे ।

भारतको गृह मन्त्रालय र नापी विभागले गत शनिबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा यसअघि जस्तै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागभित्र समावेश गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतले दशकौंदेखि विवादित दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई पुराना नक्साहरूमा झैं हालको नक्सामा पनि आफ्नो भूभागभित्रै यथावत् राखेको छ ।

विरोध चर्कंदै गएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको जनाएको थियो । साथै मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतबीच विद्यमान सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत जनाएको थियो ।

मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत भारतले नयाँ नक्सा एकपक्षीय ढंगबाट जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

सन् १८१६ को नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले नै प्रस्ट पारेको हुँदा उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको नेपालको दाबी छ । जसमा काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । तर, उक्त नदीको मुहानबारे भने खुलाइएको छैन । जसले गर्दा नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धमा मतैक्य बन्न सकेको छैन । नेपालका सीमाविद्हरूले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीकोउद्गम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सन् १९६२ को चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा सैन्य शिविर राखेपछि उक्त क्षेत्र थप विवादित बन्दै आएको हो । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गरे पनि भारतले टेरेको छैन ।

उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित गरिएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले यही शनिबार भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT