भारतले भन्यो- 'हाम्रो नक्सा सही छ'

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा बिहीबार नयाँदिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिलाई ठीक ढंगले समेटेको छ, यसले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन,’ उनले भने ।

भारतीय विदेश प्रवक्ताको भनाइले कालापानीलाई आफ्नो भूभागका रूपमा नक्सामा समावेश

गर्ने कदमबाट भारत पछाडि हट्न नचाहेको देखाउँछ । आफूले जारी गरेको नक्सा सही रहेको उसको दाबी छ ।

रविशकुमारले दुवै मुलुक आफूहरूबीच असमझदारी सिर्जना गर्न चाहने स्वार्थी तत्त्वहरूबाट जोगिनुपर्नेसमेत बताए ।

तर उनले त्यस्ता तत्त्वहरू को हुन् भन्नेबारे भने खुलाएनन् । उनले सीमा निर्धारणको काम दुईपक्षीय संयन्त्रबाट भइरहेको र त्यससम्बन्धी समस्याको समाधान दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार आपसी संवादबाट खोज्न भारत प्रतिबद्ध रहेको दाबीसमेत गरे ।

भारतको गृह मन्त्रालय र नापी विभागले गत शनिबार जारी गरेको नयाँ नक्सामा यसअघि जस्तै कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागभित्र समावेश गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतले दशकौंदेखि विवादित दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई पुराना नक्साहरूमा झैं हालको नक्सामा पनि आफ्नो भूभागभित्रै यथावत् राखेको छ ।

विरोध चर्कंदै गएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको जनाएको थियो । साथै मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतबीच विद्यमान सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत जनाएको थियो ।

मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत भारतले नयाँ नक्सा एकपक्षीय ढंगबाट जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

सन् १८१६ को नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले नै प्रस्ट पारेको हुँदा उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको नेपालको दाबी छ । जसमा काली नदीलाई सीमा मानिएको छ । तर, उक्त नदीको मुहानबारे भने खुलाइएको छैन । जसले गर्दा नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धमा मतैक्य बन्न सकेको छैन । नेपालका सीमाविद्हरूले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा नै कालीको उद्गम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सन् १९६२ को चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा सैन्य शिविर राखेपछि उक्त क्षेत्र थप विवादित बन्दै आएको हो । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गरे पनि भारतले टेरेको छैन ।

उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित गरिएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले यही शनिबार भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।