कालापानी हाम्रै हो, २०१८ सालमा नेपालले जनगणाना गरेको प्रमाण छ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौँ — भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सालाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नक्सासम्बन्धी समस्या कुटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने बताए ।
उनले भने, ' हाम्रा सीमा सम्बन्धित विषयहरु पहिले पनि आएको हो । कालापानीमा मात्रै होइन अन्यत्र ठाउँमा पनि सीमा विवाद टुंगो लगाउन बाँकी छ । त्यो हामी समाधान गर्छौं ।' उनले नेपाल र भारतबीच जोडिएका भूभागमध्ये करिव २ प्रतिशत ठाउँमा सीमा विवाद रहेको र समाधान गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले अगाडि भने, 'राजनीतिक र कुटनीतिक पहलबाट प्रमाण, दसीसहित त्यो विषय टुंग्याउने छौं ।'
सरकारले भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्पष्ट धारणा राखेको पनि उनले बताए । उनले कालापानी नेपालकै भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरु भएको बताए । उनले २०१८ सालमै कालापानीमा नेपालले जनगणना गरेको प्रमाण रहेकोले कालापानी नेपालकै भएको स्पष्ट रहेको बताए । उनले भने, 'हामीसँग ऐतिहासिक तथ्य छन् । हामीसँग भएको प्रमाण नै यथेष्ट छन् । हामी सार्वभौमसत्ता सँग जोडिएका विषयमा हामी स्पष्ट छौं । नेपालकी सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । '
कात्तिक १७, १८ र २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु :