परराष्ट्रले कालापानीबारे प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना, के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ?

सामाजिक सञ्जालमा बुधबारदेखि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिबारे टिकाटिप्पणी सुरु भएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा परराष्ट्र विज्ञहरुले पनि विज्ञप्तिमा गरिएको हस्ताक्षरप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।

सरकारले कालापानी आफ्नो हो भनेर भन्न डराएको भन्दै ट्विटर तथा फेसबुकमा आलोचना भइरहेको छ ।

चरम‘राष्ट्रवाद’को डंका पिटेर२/३पड्काउने सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको प्याडमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भर्खर कलम समात्न जानेको शिशुले झैं कसले कोरेको होला? के त्यो हस्ताक्षर हो?हात(वा आँत?) किन काँपेको होला?अनि ‘कालापानी क्षेत्र’ भनेको कति र कहाँसम्म हो?इँजार फुस्क्यो है! pic.twitter.com/34M0ZvjCGh

— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 6, 2019

भारतले राजनीतिक नक्सामा समेटेको कालापनीको सन्दर्भमा नभइ प्रकाशित विभिन्न समाचार र टिप्प्णीप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जारी विज्ञप्तिमा ‘कागजात प्रमाणित गरेझैं’ हस्ताक्षर गरिएको छ ।

‘सम्भवतः परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी खनालले गरेको हस्ताक्षर हुनुपर्छ,’ मन्त्रालय प्रशासनका एक अधिकारीले कान्तिपुरले भने, ‘सामान्यतय यस्ता विज्ञप्ति, स्पष्टीकरण अथवा ध्यानकर्षणका प्रेस विज्ञप्तिमा नाम/हस्ताक्षर गर्ने प्रचलन पनि छैन, हुँदैन पनि । बुधबार जारी विज्ञप्तिको हकमा भने प्रमाणित गरिएको अथवा बुझिलिएको अर्थमा सचिवको हस्ताक्षर जोडिएको हुन सक्छ ।’

यसबारे परराष्ट्रका उच्च कर्मचारी बोल्न चाहेनन् ।

पराष्ट्रले आफ्नो वेबसाइटमा पनि यही नबुझिने संक्षिप्त हस्ताक्षर र मन्त्रालयको स्ट्याम्पसमेत भएको विज्ञप्ति राखेको छ । तर, मिडियामा पठाएको दुई फर्म्याटका विज्ञप्तिमा फरक छन् । ‘वर्ड फाइल’ र ‘पिडिएफ’ दुई प्रकारको विज्ञप्तिमध्ये वर्ड फाइलमा जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयको स्ट्याम्प र हस्ताक्षर दुवै छैन । पिडिएफ फर्म्याटमा भने मन्त्रालयको स्ट्याप्प र हस्ताक्षर दुवै छ ।

नाम नलेख्ने शर्तमा एक परराष्ट्र विज्ञ भन्छन्, 'यस्तो सिरियस विषयमा मन्त्रालय सिरियस नभएको देखिन्छ । यस्ता सानातिना कुराले कुटनीति तहमा ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले हतार वा दबाबमा विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा पहिला यी कुराहरुमा ध्यान दिनै पर्छ ।'

पिडिएफ फर्म्याटमा पठाइएको विज्ञप्ति (माथि) ।

वर्ड फाइलमा पठाइएको विज्ञप्ति