खारेज भएको कलेजद्वारा भर्ना, विद्यार्थीमाथि खेलबाड

सम्बन्धन खारेजीमा परेको चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्सले भर्ना लिएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ 
लीला श्रेष्ठ, फातिमा बानु

काठमाडौँ — सम्बन्धन खारेजीमा परेको मध्यपुर थिमिस्थित चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्सले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने अस्पताल नभएको भन्दै संस्था नवीकरण नै गरेको छैन ।

कलेज सञ्चालकले भने सीटीईभीटीको निर्णयविपरीत आफूखुसी विद्यार्थी गर्ने गरेका छन् । ०७५ असोजमा भर्ना भएका ३० जना विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन नै नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेज सञ्चालकका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको विद्यार्थीले बताएका छन् ।

पूर्वाधार नपुगेको भन्दै सीटीईभीटीले चक्रवर्ती कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको दुई वर्ष भयो । सम्बन्धन र स्वीकृति लिई प्रमाणपक्र तह नर्सिङ कार्यत्रम सञ्चालन गरिरहेको कलेजले पटक–पटक सीटीईभीटीको नीति निर्देशनविपरीतका गतिविधि एवं विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको थियो ।

आफूखुसी अघि बढेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ०७४ असोज २२ मा बसेको बैठकले सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरेको थियो । सीटीईभीटीले खारेज गरे पनि अदालतको आडमा कलेजले विद्यार्थीको भर्ना जारी राखेको थियो । कलेजले एक विद्यार्थीबाट ३ लाख ११ हजार लिएको विद्यार्थीले बताएका छन् ।

हाल आएर भर्ना भएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । कलेजले सीटीईभीटीबाट शैक्षिक सत्र ०६१/६२ देखि तीनवर्षे पीसीएल नर्सिङ (प्रमाणपक्र तह) को सम्बन्धन र स्वीकृति लिई कार्यत्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो ।

कलेजले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ का लागि प्रमाणपक्र तह नर्सिङ कार्यत्रम सञ्चालनका लागि सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन स्वीकृति नवीकरण नगरी विद्यार्थी भर्ना गरी ठगी गरेको र अवैध रूपमा एकै दिन ३७ विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै सीटीईभीटीले सम्बन्धन खारेज गरेको हो । आफ्नो अस्पताल नभएको र सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको नक्कली कागज देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरेको सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए ।

सीटीईभीटीसँग कुनै पनि सम्बन्धन तथा स्वीकृत नवीकरण नै नगरी कलेजले ०७४ भदौ २५ गते पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तीनवर्षे प्रमाणपत्र तह नर्सिङमा भर्ना खोली एकैदिन ३७ विद्यार्थी भर्ना गरी एक सय विद्यार्थीको नाम वैकल्पिक सूचीमा निकालेको थियो । सीटीईभीटीले कलेजलाई नवीकरण नगरीकन किन विद्यार्थी भर्ना गरेको, विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि अस्पताल कहाँ छ भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कलेजले झुटो जवाफ पेस गरेकाले सम्बन्धन खारेज गर्न बाध्य भएको सदस्यसचिव वाग्लेले बताए । चक्रवर्ती कलेजसँग सीटीईभीटीको कुनै सम्बन्धन नरहेको समेत उनले बताए । कलेजले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अदालतको आडमा सीटीईभीटीसँग सम्बन्धन र स्वीकृति नवीकरण नै नगरी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर विगतमा अदालतको अन्तरिम आदेशलाई मानेर सीटीईभीटीले रजिस्ट्रेसन गरिएको र सम्बन्धन खारेजपछि कुनै सम्बन्ध नभएको जनाएको छ ।

यता कलेजले भने सीटीईभीटीले उच्च अदालतको फैसला नमान्दा विद्यार्थी समस्यामा परेको आरोप लगाएको छ । एक वर्षदेखि अध्ययनरत विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन पनि नगरी परीक्षामा सामेल गराउन नसकिएको कलेजले गुनासो गरेको छ । निरन्तर उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लत्याउँदै सीटीईभीटीले ३० जना विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेको कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष नीलकृष्ण ताम्राकारले बताए । विद्यार्थी भर्नाको सिलसिलामा ०७५ सालको विद्यार्थी भर्नाका लागि कलेजले सीटीईभीटीईमा निरन्तर सम्पर्क गरेको तर त्यस बेलादेखि नै बेवास्ता गर्दै आएको ताम्राकारले बताए ।

कलेजले ०७५ सालमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सीटीईभीटीईसँग अनुमति माग्दा सय बेडको अस्पतालको व्यवस्था गरेर मात्र विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिन सकिने जानकारी दिइएको अध्यक्ष ताम्राकारले जानकारी दिए । त्यसपछि कलेजले सय बेड भएको गणेशमान अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरसँग सम्झौता गरेर सीटीईभीटीमा पेस गरेको उनले बताए । कलेजले सीटीईभीटीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको र अदाललते परिषद्को सम्बन्धन रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी कलेजलाई निरन्तर सञ्चालन हुन दिन भनी फैसला गरेको उनको भनाइ छ ।

कलेजविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलित
सुर्खेतकी प्रेमिका शाही नर्स बन्ने सपना बोकेर डेढ वर्षअघि राजधानी पसिन् । छोरीले नर्सिङ नै पढ्ने रहर गरेकाले अभिभावकले पनि ऋण खोजेर उनलाई पढ्न पठाए । मेहनत गरेर उनले प्रवेश परीक्षामा नाम निकालिन् । र, पीसीएल नर्सिङका लागि भक्तपुरस्थित चक्रवर्ती हबी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ नर्सिङ साइन्समा भर्ना गरिन् । पढाइ सकिए पनि गत साउन २६ गते हुनुपर्ने परीक्षा अहिलेसम्म नहुँदा उनी चिन्तित छिन् ।

‘दिनरात नभनी मिहिनेत गरेर जाँचको तयारी गरेँ । प्रयोगात्मक अभ्यासका अस्पतालमा उस्तै खटेँ,’ उनले भनिन्, ‘परीक्षा हुने मितिको एक दिनअघिसम्म कलेजले प्रवेशपत्रदिएन, जिज्ञासा राख्दा पनि कलेजले स्पष्ट जवाफ दिएन ।’

परीक्षा नहुनुको कारण आफू मापदण्डबिनै चलेको कलेजमा पढिएको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि उनको चिन्ता थप बढेको छ । ‘तीन लाख ऋण खोजेर घरबाट नर्सिङ पढ्न पठाए । मेरो पैसा र मेहनत दुवै खेर गयो,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘कलेजले ठग्यो । मेरो भविष्य बर्बाद भयो ।’

कलेजको ठगीमा परेकी अर्की पीडित विद्यार्थी हुन्, प्रथम वर्ष अध्ययन सकेकी रामेछापकी सन्तोषी बुढाथोकी । भर्ना गर्ने समयमा कलेजको विवादबारे उनले नसुनेकी होइनन् । विवादबारे अदालतले सफाई दिइसकेको भन्दै निर्धक्क हुन आग्रह गरी कलेजले झुक्याएर भर्ना गर्न लगाएको उनको भनाइ छ ।

‘कलेज प्रशासनको विश्वासमा मैले त्यहीँ पढ्ने निर्णय गरेँ, अहिले आएर परीक्षा हुँदैन पैसा फिर्ता लिएर जानु पो भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मेरो एक वर्षको मिहिनेत खेर गयो, अन्तिममा आएर बिचल्ली पारिदियो ।’ कलेजले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि परीक्षा गराइदिनुपर्ने उनले बताइन् ।

नर्सिङका लागि भर्ना भएका ३० जना विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् । ठगी गर्ने कलेजमाथि कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले बुधबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे । न्यायका लागि शिक्षा मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकाय धाउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको आन्दोलतरत विद्यार्थीको आरोप छ ।

‘न्याय माग्दै सीटीईभीटी धेरै धायौं, उनीहरूले व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने झुटो आश्वासन मात्रै दिए,’ पीडित विद्यार्थी कमला थापाले भनिन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०८:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कालापानी–लिपुलेक विवाद : राज्यव्यवस्थाले प्रधानमन्त्री बोलाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पारेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जानकारी लिने भएको छ । 

संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री । तस्बिरः इलिट जोशी

समितिको बुधबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । ‘उहाँले जुन दिन समय दिनुहुन्छ, त्यही समयमा बैठक राख्छौं,’ समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् । बैठकमा सांसदहरू डिला संग्रौला, झपट रावल, प्रेम सुवाललगायतले लिपुलेक र कालापानीबारे सरकारको धारणा माग्नुपर्ने बताएका थिए ।

कारागारबारे छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग संग्रौलाले लिपुलेकबारे जानकारी मागेपछि सभापति श्रेष्ठले छुट्टै छलफल गर्ने भन्दै रोकेकी थिइन् ।

सांसद सुवालले लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई समितिको एजेन्डा बनाउन माग गरे । उनले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिकको सन्दर्भ जोड्दै यस्तै भए विदेशी सेनाले नेपालको राजधानीमै मार्चपास गर्ने तर्क गरे ।

‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकबारे जानकारी गराइसकेको छु,’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेपाली भूमिको विषयमा के भएको हो, समितिमा छलफल गर्छौं । यसका लागि सरकारको धारणा अवश्यक छ ।’ सांसदहरूले मंगलबारको बैठकमै नेपालीभूमि मिचिएको भन्दै छलफल गराउन माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT