कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ : विज्ञ

‘अहिले कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पछि पर्नु हुँदैन र बलियो छु भनेर भित्तामा टाउको ठोक्नु पनि हुँदैन’
दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्दै धेरैजसो विज्ञ, सांसद तथा सरकारी अधिकारीहरुले नेपालमा ‘पारिमाणविक (न्यूक्लियर) अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ : विज्ञ

केही विज्ञहरुले भने अनुसन्धान केन्द्रका नाममा यूरेनियमको ओसारपसार हुन सक्ने भन्दै अघि नबढ्न सुझाएका छन् । ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै अधिकांश विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरुले अनुन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले ०७५ पुस ८ गते संसदमा दर्ता गरेको यो विधेयक चैत १० देखि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तुलसीप्रसाद पाठकले राज्यको सुरक्षा र संरक्षणमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोलेर स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘मुस्ताङ र डडेलधुरामा पाइएको के हो भन्नेपनि अनुसन्धान नगरी कसरी भन्न सकिन्छ ?’ पाठकले भने, ‘पारमाणविक विकिरणलाई न्यूनिकरण कसरी गर्ने थाहा पाउन पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’


नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डा. महेश मास्केले अनुसन्धानको नाममा युरेनियमको चलखेल हुने भएकोले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुँदा केन्द्र खोल्न नहुने बताए । ‘रिसर्च सेन्टरको नाममा युरेनियमलाई ओसारपसार गर्न दिन हुन्छ की हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै मास्केले भने, ‘हामी अनुसन्धानका विज्ञ होइनौं, हचुवाको तालमा खोल्नुपर्छ भनेर हुँदैन ।’


शिक्षा मन्त्रालयले मूल विधेयकको रुपमा ल्याएको उक्त विधेयकको दफा २१ मा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था छ । ‘सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको लागि नेपाल सरकारले तोखिएको खास रेडियोधर्मी पदार्थ वा सो सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न एक पारिमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने छ’ उक्त दफामा लेखिएको छ । रेडियोधर्मी पदार्थ भनेको अल्फा किरण, बिटा किरण, गामा रे वा यस्तै प्रकारका विकीरण पैदा गर्ने पदार्थ हुन् ।


विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको नियमन गर्न एक नियमनकारी निकायले स्थापना हुने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव संजय शर्माले विधेयक रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन र अनुसन्धानलाई प्रभाकारी बनाउन ल्याईएको बताए । ‘डरत्रास भन्दा पनि रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन कसरी गर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो’ शर्माले भने ।


सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले डराएर होइन कसरी सुरक्षित हुने र आणविक शक्तिसम्पन्न देशकोबीच सन्तुलित र तटस्थ भएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्दै अनुसन्धान केन्द्र खोल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पछि पर्नु हुँदैन र बलियो छु भनेर भित्तामा टाउको ठोक्नु पनि हुँदैन’ विश्वकर्माले भने, ‘अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ, यसको दूरुपयोग हुन दिनुहुँदैन ।’


नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) का वरिष्ठ वैज्ञानिक बुद्धराम शाहले अहिले चिकित्साको क्षेत्रमा विकीकरणको बढी प्रयोग भएको छ भन्दै त्यसलाई कृषि, उद्योग लगायतमा क्षेत्रमा कसरी बनाउने प्रभावकारी भनेर पनि अनसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धान केन्द्रलाई कसरी अगाडी बढाउने हुनुपर्छ, रोक्ने होइन,’ उनले भने ।


प्राज्ञ विनोद अधिकारीले रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धीको कानून ल्याउनुपर्छ भन्दै ‘न्यूक्लियर टेक्नोलोजी’ लाई राज्यको अधिनमा राखेर अघि बढाउनु पर्ने बताए । ‘पारमाणिक पदार्थ उर्जाको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, आणविक बम र हतियारको लागि होइन’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा युरेनियम कहाँ कहाँ छ र त्यसले के असर गरेको छ भन्ने थाह पाउन पनि अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ ।’


डा.शरद वन्तले यूरोनियम बेचेर कुनै पनि देश धनी नभएको सुनाउँदै पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र युरेनियम बिना सम्भब भए खोले हुन्छ नत्र हुँदैन भने । ‘युरेनियम र न्यूक्लियर इनर्जी नभएका देश पनि अरु कारणले समृद्ध भएका छन्,’ वन्तले भने, ‘न्यूक्लियर रिसर्चको लागि यूरेयिनम बिना सम्भव छ भने किन नगर्ने नत्र भित्र सुतेको युरेनियमनलाई खनेर वा नखनेर हामी के पाउँछौं ?’


विधेयकले नेपालभित्र फेला परेका रेडियोधर्मी पदार्थ सरकारको स्वामित्वमा हुने र यिनको सुरक्षा, ढुवानी, निकासी, अनुगमन, फाहोर व्यवस्थापन नियमनकारी निकायको मातहत हुने भनिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले यो विधेयकलाई विभिन्न पटक छलफल र परिमार्जन गर्दै आएको जनाऊँदै अझै राय संकलन गरिरहेको बताईन् ।


‘राष्ट्रिय परमाणू नीति, २०६४’ ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सी (आईएईए)’ले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शन अनुसार परमाणु विज्ञानसँग सम्बन्धित मानव संशाधन, भौतिक संरचनाको विकास र विस्तार गर्दै राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्ने भनेको छ । उक्त नीतिले शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र परमाणु उर्जाको विकास, अनुसन्धान तथा आवश्यक नियन्त्रण गरी यसको समुचित उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ २१:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?