रौतहट बम विस्फोट : आलमको बयान अझै सकिएन

शिव पुरी

रौतहट — साबिक राजपुर फरदहवा गाविस-४ स्थित पूर्व मन्त्री शेख इद्रिसको गोठमा भएको बम विस्फोटको घटनामा कर्तव्य ज्यानसहित तीनवटा कसुरमा  पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको बयान बुधबार पनि सकिएन । अदालतले उनीसँग तीन दिनदेखि लगातार बयान लिइरहेको छ ।

राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते साँझ भएको बम विस्फोटमा परि सरुअठाका त्रिलोकप्रता सिंह र ओसी अख्तरलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेको र केही सख्त घाइते भएको भन्दै आलममाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको अभियोग लगाएर जन्मकैदसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र दर्ता गरे पछि मंगलबारदेखि निरन्तर बयान लिइएको हो ।

समय अभावले बयान नसकिएको अदालतका श्रेस्तदार गुणराज पराजुलीले बताए । ‘समयकै कारण बयान सकिएन,’ उनले भने, ‘बिहीबार चाँडै बयान सकेर थुनछेक बहस हुने छ ।’ आलममाथि तीनवटा आरोपमा बयान लिइएको थियो । यीनै मुद्दामा आलम असोज २६ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई बिहीबार १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउने गरी प्रहरी हिरासतमा पठाइएको अदालतले जनायो । आलममाथि लागेको आरोपको न्यायधीश दीपक ढकालले बयान लिइरहेका छन् । उनी ४ नम्बर न्यायधीश हुन् । उनले आलमको मुद्दाको थुनछेक आदेश गर्नेछन् ।

आलमलाई अदालतमा हाजिर गराउने क्रममा बाहिर समर्थकको ठूला भीड लागेको थियो । जिल्ला प्रहरीले सदरमुकाम गौरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । बम काण्डमा आलम, उनका भाइ महताब आलम लगायत ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । भाइ महताब लगायत १० जना फरार छन् । घटना पछि पीडित परिवारले आलम लगायत ५ जनामाथि किटानी जाहेरी दिएका थिए । पीडितवादीतर्फबाट बहसका लागि पूर्व महान्यायधिवक्ता डा.युवराज संग्रौला सहित अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, आशिकराम कार्की रौतहट आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाललाई भारतको नयाँ नक्सा अमान्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई नेपाल सरकारले मान्य नहुने बताएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भारतको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताएको हो ।

बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनैपनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने उल्लेख गरेकोछ । यस्तै, कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको कुरापनि विज्ञप्तिमाजनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धि विषयहरुको दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनैपनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । ’

मन्त्रालयले सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुमा नेपाली भूभागलाई गाभेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयलाई लिएर विरोध हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT