कांग्रेस बैठक : पौडेल र सिटौला बाहिरिए

खेमराज पौडेलको सम्भावना
कुलचन्द न्यौपाने

काठमाडौँ — कास्कीमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयले विवाद बढेपछि संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरु उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पेर बैठकबाटै बाहिरिएका छन् । चार निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवार चयन गर्न मंगलबार बिहानदेखि बसेको बैठकमा कास्कीको २ नम्बर क्षेत्रबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा मुख्य विवाद देखिएको हो ।


वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव बैठकबाट बाहिरिएपछि सभापति देउवाले कास्की–२ मा खेमराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएका छन्। तर, औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म उनीसहित कसैको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

कास्कीमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौलाले देवराज चालिसेलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने अडान राखेका थिए। उनी यसअघिका उम्मेदवार भएकाले उनैलाई दिनुपर्ने पौडेल र सिटौलाको अडान थियो। तर, सभापति देउवाले चालिसेलाई रोक्नका लागि सुरुमा धनराज गुरुङको नाम अघि सारेका थिए।

गुरुङको नाम अघि सारेपछि पौडेल समेत सकारात्मक देखिए। तर, देउवा गुरुङको नामबाट पछि हट्दै खेमराज पौडेलको पक्षमा उभिएपछि उनीहरु बैठबाट बाहिरिएका हुन्। विवाद बढेपछि गुरुङले पदाधिकारी बैठकमै गएर आफूलाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह गरेका थिए।

बैठकमा पौडेलले हार र जितको जिम्मेवार सभापतिले नै लिनेगरी जसलाई उम्मेदवार बनाउनु छ बनाउनुहोस् भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए। त्यसअघि सिटौलाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आम सहमति जुटाएर उम्मेदवार चयन गर्ने सभापति देउवालाई सुझाएका थिए। ‘कहाँ-कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने हामीहरुको धारणा तपाईंले सुनिसक्नु भएको छ। छलफल मात्रै गर्ने तर निर्णय नहुँदा पार्टीभित्रै अन्यौल खडा भयो,’ सिटौलाको भनाई थियो ,‘हामी सार्वजनिक रुपमा केही भन्दैनौं, तपाईले जसलाई निर्णय गर्नुछ गर्नुहोस। हामी बैठकमा बस्दैनौं।’

पदाधिकारी बैठकमा पौडेल र सिटौलासहित दश जना सहभागी थिए। संस्थापन इतरपक्षका चार जना बाहिरिएपछि पदाधिकारी बैठकमा संस्थापन पक्षीय ६ जना मात्रै सहभागी छन्। कास्कीमा पौडेलको नाममा टुंग्याएपनि बागलुङ, भक्तपुर र दाङको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १४:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेलम्ची सम्पन्न हुने मिति चाँडै नै तोक्छौं : मन्त्री मगर   

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति अब चाँडै तोक्ने बताएकी छिन् । मेलम्ची सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार र आगामी कार्ययोजना बनाइसकेको सुनाउँदै उनले आयोजनाको समय थपिँदै जानुले राम्रो सन्देश नगएकोले मेलम्चीलाई तीव्रताका साथ लैजाने प्रतिबद्धता गरिन् ।

‘सिएमसीपछि जुन अवस्था मेलम्चीको आएको छ,त्यो खेदपूर्ण छ, अबको टिमले राम्रोसँग उत्साहजनक रुपले काम गर्नेछ,’ बुधबार मन्त्री मगरले मेलम्ची नगरको खानेपानी साइट कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा भनिन् । मन्त्रालयको टिमले यसबारे गहिरो अनुसन्धान गरेर कामलाई अगाडि बढाइरहेको उनले स्थानीयमाझ सुनाइन् ।

उनकाअनुसार स्थानीयको रोयल्टीदेखि स्थानीय कामदारको पारिश्रमिकबारे एउटा समिति बनिसकेको छ । ‘त्यसबारे आवश्यक छानबिन गरिरहेका छौं, आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति चाडै तोक्छौं, निचोड निकाल्छौं,’उनले भनिन् । मन्त्रालयको टोली,आयोजनाका प्रतिनिधिसँगै हेलम्बु गाउँपालिकाको अम्बाथान्स्थित खानेपानीको मुहानस्थल, हेर्डवक्सस्थल निरीक्षण गर्दै मन्त्री मगरले आगमी योजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

नौ महिनाअघि ठेक्का तोडेर इटालियन कम्पनी सिएमसी आफ्नै देश फर्केपछि अन्योलमा परेको थियो । सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएसँगै आहिले आयोजनामा टनेल, पर्खाललगायतको काम सुरु भइसकेको छ । यसअघि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले खोलासँग जोड्ने पर्खालको संरचना बनाइसकेको छ ।

पारिश्रमिक नपाए आन्दोलन
सिएमसीसँग सरकारले लिएको चार अर्ब धरौटी जफतभित्रबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएमा पुनः आन्दोलनमा उत्रिने पीडित व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् । दुई महिनाभित्रै पारिश्रमिक दिने आश्वासन दिइएपनि आयोजनाले वेवास्ता गर्दै आएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । ‘सामान्य कामदारको मात्रै आठ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाएका छैनन्, भने फर्मवाला ठेकेदारको १६ करोड ५० लाख बराबरको रकम डुबेको छ,’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने ।

४६ दिनभित्र दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी लैजाने आयोजनाको लक्ष्य पुरा नभएसँगै निर्माणमा संलग्न नेपाली कामदार, ठेकेदारले तलबभत्ता र सञ्चयकोषबापत १ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । पीडित व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, खानेपानी मन्त्रालयदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजना र स्थानीय सरकारलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।



प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १४:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्