कांग्रेस बैठक : पौडेल र सिटौला बाहिरिए

खेमराज पौडेलको सम्भावना
कुलचन्द न्यौपाने

काठमाडौँ — कास्कीमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयले विवाद बढेपछि संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरु उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पेर बैठकबाटै बाहिरिएका छन् । चार निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवार चयन गर्न मंगलबार बिहानदेखि बसेको बैठकमा कास्कीको २ नम्बर क्षेत्रबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा मुख्य विवाद देखिएको हो ।


वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव बैठकबाट बाहिरिएपछि सभापति देउवाले कास्की–२ मा खेमराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएका छन् । तर, औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म उनीसहित कसैको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।


कास्कीमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री सिटौलाले देवराज चालिसेलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने अडान राखेका थिए । उनी यसअघिका उम्मेदवार भएकाले उनैलाई दिनुपर्ने पौडेल र सिटौलाको अडान थियो । तर, सभापति देउवाले चालिसेलाई रोक्नका लागि सुरुमा धनराज गुरुङको नाम अघि सारेका थिए ।


गुरुङको नाम अघि सारेपछि पौडेल समेत सकारात्मक देखिए । तर, देउवा गुरुङको नामबाट पछि हट्दै खेमराज पौडेलको पक्षमा उभिएपछि उनीहरु बैठबाट बाहिरिएका हुन् । विवाद बढेपछि गुरुङले पदाधिकारी बैठकमै गएर आफूलाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।


बैठकमा पौडेलले हार र जितको जिम्मेवार सभापतिले नै लिनेगरी जसलाई उम्मेदवार बनाउनु छ बनाउनुहोस् भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । त्यसअघि सिटौलाले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आम सहमति जुटाएर उम्मेदवार चयन गर्ने सभापति देउवालाई सुझाएका थिए । ‘कहाँ-कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने हामीहरुको धारणा तपाईंले सुनिसक्नु भएको छ । छलफल मात्रै गर्ने तर निर्णय नहुँदा पार्टीभित्रै अन्यौल खडा भयो,’ सिटौलाको भनाई थियो ,‘हामी सार्वजनिक रुपमा केही भन्दैनौं, तपाईले जसलाई निर्णय गर्नुछ गर्नुहोस । हामी बैठकमा बस्दैनौं ।’


पदाधिकारी बैठकमा पौडेल र सिटौलासहित दश जना सहभागी थिए । संस्थापन इतरपक्षका चार जना बाहिरिएपछि पदाधिकारी बैठकमा संस्थापन पक्षीय ६ जना मात्रै सहभागी छन् । कास्कीमा पौडेलको नाममा टुंग्याएपनि बागलुङ, भक्तपुर र दाङको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १४:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मेलम्ची सम्पन्न हुने मिति चाँडै नै तोक्छौं : मन्त्री मगर   

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने मिति अब चाँडै तोक्ने बताएकी छिन् । मेलम्ची सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार र आगामी कार्ययोजना बनाइसकेको सुनाउँदै उनले आयोजनाको समय थपिँदै जानुले राम्रो सन्देश नगएकोले मेलम्चीलाई तीव्रताका साथ लैजाने प्रतिबद्धता गरिन् ।

‘सिएमसीपछि जुन अवस्था मेलम्चीको आएको छ,त्यो खेदपूर्ण छ, अबको टिमले राम्रोसँग उत्साहजनक रुपले काम गर्नेछ,’ बुधबार मन्त्री मगरले मेलम्ची नगरको खानेपानी साइट कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा भनिन् । मन्त्रालयको टिमले यसबारे गहिरो अनुसन्धान गरेर कामलाई अगाडि बढाइरहेको उनले स्थानीयमाझ सुनाइन् ।

उनकाअनुसार स्थानीयको रोयल्टीदेखि स्थानीय कामदारको पारिश्रमिकबारे एउटा समिति बनिसकेको छ । ‘त्यसबारे आवश्यक छानबिन गरिरहेका छौं, आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति चाडै तोक्छौं, निचोड निकाल्छौं,’उनले भनिन् । मन्त्रालयको टोली,आयोजनाका प्रतिनिधिसँगै हेलम्बु गाउँपालिकाको अम्बाथान्स्थित खानेपानीको मुहानस्थल, हेर्डवक्सस्थल निरीक्षण गर्दै मन्त्री मगरले आगमी योजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

नौ महिनाअघि ठेक्का तोडेर इटालियन कम्पनी सिएमसी आफ्नै देश फर्केपछि अन्योलमा परेको थियो । सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएसँगै आहिले आयोजनामा टनेल, पर्खाललगायतको काम सुरु भइसकेको छ । यसअघि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले खोलासँग जोड्ने पर्खालको संरचना बनाइसकेको छ ।

पारिश्रमिक नपाए आन्दोलन
सिएमसीसँग सरकारले लिएको चार अर्ब धरौटी जफतभित्रबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएमा पुनः आन्दोलनमा उत्रिने पीडित व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् । दुई महिनाभित्रै पारिश्रमिक दिने आश्वासन दिइएपनि आयोजनाले वेवास्ता गर्दै आएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । ‘सामान्य कामदारको मात्रै आठ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पाएका छैनन्, भने फर्मवाला ठेकेदारको १६ करोड ५० लाख बराबरको रकम डुबेको छ,’ मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने ।

४६ दिनभित्र दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी लैजाने आयोजनाको लक्ष्य पुरा नभएसँगै निर्माणमा संलग्न नेपाली कामदार, ठेकेदारले तलबभत्ता र सञ्चयकोषबापत १ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । पीडित व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, खानेपानी मन्त्रालयदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजना र स्थानीय सरकारलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।



प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ १४:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×