अदालतमा अहिले आलमसँग बयान लिइँदै   

शिव पुरी

रौतहट — पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते साँझ रौतहटको राजपुर फरदहवामा भएको बमकाण्डका मुख्या योजनाकार रहेको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई बयानका लागी दोश्रो दिन बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । 

मंगलबार बयान नसकिएपछि उनलाई पुनः बयानका लागि ल्याइएको हो । प्रहरीले कडा सुरक्षाबीच उनलाई जिल्ला अदालत भित्र प्रवेश गराएको छ । अहिले उनीसँग बयान लिने क्रम जारी छ ।
आलममाथि कर्तव्यज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र बिस्फोटक पदार्थ भण्डारनको अभियोग लगाएर जन्मकैद सजायसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार अभियोगपत्र दर्ता गराएपछि आलमसँग दोश्रो दिन पनि अदालतमा बयान लिईएको हो । मंगलबार बयान सक्ने भनिए पनि प्राविधिक कारणले ढिला भएको अदालतले जनाएको थियो ।

आज बयान सकेर थुनछेक बहस हुने जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटवालले बताए । गएको असोज २६ गते देखी आलम प्रहरी हिरासतमा छन् । उनलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक ढकालले बयान लिइरहेका छन् । आलमलाई प्रहरी हिरासतमा रहँदा प्रहरीको व्यवहार बारे पनि प्रश्न सोधिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था बारे न्यायाधीश ढकालले सोधेका थिए । समय अभावका कारण बमबिस्फोट घटना बारे अदालतले आलमसँग हिजो केही सोध्न पाएको छैन ।
जिल्ला प्रहरीले सदरमुकाम गौरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन राजपुर फरदहवामा भएको बमबिस्फोटको घट्नामा आलमविरुद्ध तिनवटा कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएको शुक्रबार मिसिल बुझाएको थियो ।

बमबिस्फोटमा परी सरुअठाका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसि अख्तरलाई घाईते अवस्थामा लगेर जिउँदै चिम्निभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा आलम, उनका भाई महताब आलम लगायत ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । भाइ महताब लगायत १० जना फरार छन् ।

घटनापछि पीडित परिवारले आलम लगायत ५ जना माथि किटानी जाहेरी दिएका थिए । उनीहरु सबैलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय गौरले उसै बेला मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी जिम्मामा छाडेको थियो । त्यसबेला अदालत समक्ष मुद्दा पुग्न पाएको थिएन ।

घटनाको १२ वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजपुर घट्नाको पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश भए पछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दा ६ जनाको संलग्नता भेट्टाएको हो । बम बिस्फोट घटनाको १२ वर्ष पछि राजपुरको मुद्दा अदालतमा अभियोगपत्रसहित पुगेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ११:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू

कान्तिपुर संवाददाता

सरकारले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेको विषय अहिले चर्चामा छ  । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो निर्णयको विरोध गरेको छ र यस्ता निर्णयले सत्तासीन नेकपा सर्वसत्तावाद लाद्न तत्पर रहेको जनाएको छ  ।

सत्तासीन नेकपा प्रदेश प्रमुखहरू सरकारले आफूखुसी राख्न पाउने अडानमा दृढ छ । जेसुकै भए पनि २०७४ को चुनावमा बेस्सरी पराजित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) को सहमतिबिना प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति नगर्नुपर्ने थियो ।


कांग्रेसले मनलागी गरिसकेपछि अहिले आएर बिना कुनै कारण प्रदेश प्रमुखहरूलाई ओली सरकारले नहटाएको भए झनै राम्रो हुने थियो । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नुको साटो आफ्नै पार्टीका सक्रिय नेता/कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सरकारले नाङ्गो नाचको तमासा देखाएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने परिपाटीलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त भन्न सकिँंदैन ।
– एसपी बडु, कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT