कालापानी ‘नयाँ विवाद होइन’

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — कालापानी नेपालकै भूभाग भएकाले भारतसँगको त्यससम्बन्धी विवाद नयाँ नरहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतको ‘नयाँ नक्सामा पुरानै दाबी दोहोर्‍याइएको र यो भूभाग नेपालकै भएको’ बताए । ‘यो नयाँ विवाद होइन । यसमा दाबी मात्र होइन कि नेपालकै जग्गा हो । तर, भारतले पनि दाबी गरिरहेको हुँदा विवाद उब्जिएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई कुराकानीबाट टुंगाउनुपर्छ । 

आ–आफ्नो प्रमाण पेस गरेर टुंग्याउनुपर्छ । छलफल र कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्छ, उत्तेजनामा आउनु हुँदैन ।’ यसमा नेपालको आफ्नो पुरानो अडान कायमै रहेको उनले दोहोर्‍याए ।


नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले पनि पछिल्लो नक्सा ‘भारतीय पक्षको पुरानै दाबीअनुसार’ रहेको उल्लेख गर्दै यो उत्खननको विषय नै नरहेको बताए ।


भारतले दाबी गरेका भूभाग नेपालले समेत दाबी गर्दै आएको र प्राविधिक रूपमा आफूहरू यो आधारलाई प्रमाणित गर्न सक्ने तहमा रहेको उनको भनाइ छ । यसलाई नयाँ समस्याका रूपमा नलिन उनले आग्रह गरे । नेपाल–भारत सीमावर्ती समस्या सम्बोधन गर्न सन् ८० को दशकमा बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ भित्र विवादित भनिएका ७८ बिन्दुमध्ये ७६ वटामा समाधान पहिल्याएको थियो । तर कालापानी र सुस्ता भारतीय पक्षको दाबीमा परेका छन् ।


कालापानी र सुस्ता प्राविधिक समितिले सुल्झाउन नसकेको विषय रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो विवादित मामिला सुल्झाउन प्राविधिक समितिले धेरैअघि परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्च संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्णय गर्ने कार्यादेश हामीसँग छैन ।’


यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।


भारतको गृह मन्त्रालय र नापी विभागले जारी गरेको नक्सामा नेपालको दार्चुलामा पर्ने कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समावेश गरिएको छ । पुरानो नक्सामा पनि उक्त क्षेत्रलाई भारतकै भूभागका रूपमा समेटिएको थियो ।


उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारले गत शनिबार भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । अगस्ट ५ मा उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई विशेषाधिकारसहितको व्यवस्था समेटिएको संविधानको धारा ३७० र ३५ (क) खारेजी र मुस्लिम बहुल यो राज्यलाई दुइटा केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरोटरी–यूटी) मा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अक्टोबर ३१ को मध्यरातबाट लागू हुने गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि गत शनिबार भारतको गृह मन्त्रालय र केन्द्रीय नापी विभागले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।


नेपालले सन् १८१६ को नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले नै प्रस्ट पारेको हुँदा उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । जसमा काली नदीलाई नै सीमा नदी मानिएको छ । भारतले भने थप वर आएर कालापानी र लिपुलेकको पूरै क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । सन् १९६२ को चीनसँगको लडाइँपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा सैनिक चौकी राखेपछि भने उक्त क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद हुँदै आएको छ । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गर्दै आए पनि उसले उल्टो काली नदीभन्दा धेरै वर कृत्रिम नदी बनाएर त्यसैलाई नेपाल र भारतबीच सीमा कायम गर्ने काली नदी बताउँदै आएको छ । त्यही आधारमा कालापानी र लिपुलेक भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै आएको छ ।


यसबीच सीमा विवाद समाधानका लागि पहल नभएको होइन । सन् १९८१ देखि २००७ सम्म नापी विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको संयुक्त नापी समितिले करिब २६ वर्ष लगाएर दुवै देशका प्राविधिकले १ सय ८७ वटा स्ट्रिप म्याप पनि टुंग्याइसकेका छन् । तिनै म्यापका आधारमा जीपीएसमा आधारित पिलर गाड्ने काम भइरहेको छ । तर कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीच सहमति जुटेको छैन । यस सम्बन्धमा सन् २००७ मा चरणबद्ध बैठक पनि भएको थियो । बैठकले उक्त समिति पनि भंग गर्‍यो । करिब डेढ दशकपछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालको सीमा समस्या समाधानका लागि संयुक्त कार्यदल बनाउनुपर्ने मागअनुरूप पुन: यसअघिकै जस्तो महानिर्देशक नेतृत्वको संयन्त्रलाई ब्युँताइएको थियो । त्यसयता नक्सांकन भइसकेको ठाउँमा पिलर गाड्ने र अन्य प्राविधिक काम भने भइरहेको छ ।


सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल र भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवाद प्राविधिकहरूको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउने निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सहभागी थिइन् । त्यसयता कालापानी र सुस्ता सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि थाती रहेका सीमासम्बन्धी विवादलाई विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउन निर्देशन दिए पनि कुनै ठोस पहल सुरु भएको छैन, जसले गर्दा कालापानी र सुस्तासम्बन्धी सीमा विवाद अन्योलमै छ ।


कालापानी सम्बन्ध पनि बेलाबखत सतहमा आउने गरेको छ । मे २०१५ मा नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यलाई लिएर पनि विवाद चुलिएको थियो । भारत र चीनले लिपुलेकबाट द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग निर्माण सहमति गरेपछि नेपालले तत्कालै विरोध जनाएको थियो । नेपालले पत्र नै लेखेर भारत र चीनलाई लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भएको अवगत गराएको थियो ।


नयाँ नक्सा सम्बन्धमा मंगलबार साँझसम्म नेपालले भारतसमक्ष औपचारिक रूपमा चासो व्यक्त गरेको छैन । राजदूत आचार्यले भने भारतीय पक्षसँग औपचारिक रूपमा नक्सा मागिएको बताए । ‘अहिले आएको नक्सा जम्मु–कश्मीरको सन्दर्भमा आएको र कालापानीको सन्दर्भमा पुरानै स्थिति दोहोर्‍याइएको उनले बताए ।


भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे पाकिस्तानले विरोध गरेको छ । पाकिस्तानले नयाँ नक्सामा आजाद कश्मीरभित्र रहेका मुजफ्फरावादी, मीरपुर र पुँछ जिल्लाका साथै गिलगिट–बालिचिस्तानलाई आफ्नो भूगोलमा पारेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतले सार्वजनिक गरेको जम्मु–कश्मीरसहितको नयाँ नक्सा कानुनी रूपमा अमान्य भएको उल्लेख गरेको छ । साथै त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्धित प्रस्तावको समेत ठाडो उल्लंघन गरेको उसको दाबी छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको नक्साविपरीत हुने गरी जारी गरिएका यी नक्साहरूलाई पाकिस्तान ठाडै खारेज गर्छ,’ पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ । प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०७:४१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिल्लीको वायु प्रदूषणबारे सर्वोच्च : ‘सभ्य मुलुकमा यस्तो हुँदैन’

- सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू
- जनजीवन झन् कष्टकर
सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा विद्यमान प्रदूषणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्था कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुन नसक्ने टिप्प्णी गरेको छ । 

अदालतले केही दिनयता राजधानी र आसपासको क्षेत्रको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेकोप्रति त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा ‘प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ दिन यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको र यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा नहुने’ भन्दै तत्काल समाधानका लागि प्रभावकारी कदमहरू चाल्न केन्द्र र सम्बन्धित राज्य सरकारलाई आदेश समेत दिएको छ ।

‘दिल्ली प्रत्येक वर्ष निस्सासिँदै आएको छ तर पनि केही भएको छैन । यस्तो कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुँदैन’ अदालतले भनेको छ । साथै अदालतले आफ्नो आदेशमा यस्तो वातावरणमा बाँच्न नसकिने र नागरिकहरूले प्रदूषणका कारण आफ्नो जीवनको अमूल्य वर्षहरू गुमाइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ । दुई साताअघि देखि पन्जाब र हरियाणामा किसानले खेतमा रहेका बालीका ठुटा तथा पराल जलाउन शुरु गरेपछि दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा धुवाँधुलोसहितको बाक्लो तह बन्न सुरु भएको थियो । त्यसका साथै तिहारका बेला पट्काइएका पटाकाले पनि वायु प्रदूषण थप बढेको हो ।

दिल्ली उच्च अदालतले गत वर्षदेखि नै प्रदूषणको कारण बताउँदै तिहारको बेला पटाका पड्काउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, दिल्लीबासीले गत वर्षझैं यस वर्ष पनि अदालतको उक्त आदेशको उल्लंघन गरेका थिए । जसले गर्दा पन्जाब र हरियाणामा पराल जलाएका कारण दिल्लीको हावामा बढेको प्रदूषणको स्तरलाई थप बढाउने काम गर्यो ।

विभिन्न सरकारी तथ्यांकले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषण यो हदसम्म बढ्नुमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पन्जाब र हरियाणाका खेतमा जलाइएको परालको धुवाँको योगदान रहेको देखाएको छ । यद्यपि यो तथ्यांकलाई पन्जाब र हरियाणा प्रदेश सरकारहरूले नकार्दै आएका छन् ।

आइतबार साँझ त दिल्लीको प्रदूषणको स्तरले कीर्तिमान नै बनायो । त्यतिबेला दिल्लीमा केही स्थानमा वायुको गुणस्तरीय सूचकांक (एक्यूआई) ४९४ मापन गरिएको थियो जुन विगत ३ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो । ६ नोभेम्बर २०१६ मा त्यो ४९७ थियो । जनस्वास्थ्यका हिसाबले सूचकांक सयभन्दा तल हुनुपर्छ । त्यसैगरी सोमबार बिहान दिल्लीका केही स्थानहरूमा हावामा पाइने त्यस्ता हानिकारक कणहरूको मापन गरिने पीएम २.५ को स्तर ५०० भन्दा माथि उक्लिएको थियो । जबकि मानव स्वास्थ्यका लागि त्यो ६० भन्दा बढी हुनुहुँदैन । र, त्यस्ता हानिकारक कणहरूले फोक्सोलाई नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ । बाक्लो तुवाँलोका कारण हवाई सेवा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । दर्जनौं उडान डाइभर्ट गरिएका छन् ।

प्रदूषणको स्तर अत्यन्त जोखिमयुक्त बन्दै गएपछि दिल्ली सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल नै घोषणा गर्यो । प्रदूषणकै कारण देखाउँदै दिल्लीका सबै स्कुलहरूलाई मंगलबारसम्मका बन्द गरिएका छन् । मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त विषालु मानिएको हावाका कारण दिल्लीका अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइएको छ । विगत एक सातामा घाँटी दुख्ने, आँखा पोल्ने, श्वास फेर्न समस्या, अस्थमालगायतका समस्या बिरामीहरूको संख्यामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । प्रदूषणका बढी असर बालबालिका र वृद्धहरूमा बढी देखिएको छ । अदालतले प्रदूषणकै कारण मावन स्वास्थ्यमै अत्यन्त प्रतिकूल असर पर्न गई पूरै जनजीवन प्रभाविगत भइरहेका बेला सोमबार विभिन्न आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतका न्यायाधीश अरुण मिश्रको इजालसले अत्याश्यक उद्योगलाई पनि तत्काल बन्द गर्न आदेश दिँदै वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल केकस्ता कदम उठाउन सकिन्छ भनेर समेत सोधेको थियो । त्यसको जवाफमा सरकारी अधिकारीहरूले पन्जाब र हरियाणमा पराल जलाउनमा तत्काल रोक्नु भने बताएका थिए । ती अधिकारीहरूको जवाफ सुनेपछि अदालतले किसानहरूलाई पराल जलाउने काम तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ । अन्यथा सम्बन्धित अधिकारीहरूहरूलाई आदेश उल्लंघनको गरेकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत अदालतले दिएको छ ।

अदालतले फोहोर जलाउनेहरूमाथि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न पनि आदेश दिएको छ । हाल दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा फोहर जलाउनेहरूलाई ५ हजार भारु मात्र जरीवाना हुँदै आएको छ । राजनीतिक वृत्तमा भने प्रदूषणका लागि दोषी को ? भन्नेमा आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । भारतीय जनता पार्टीले प्रदूषणका लागि दिल्लीको सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी (आप) लाई दोषी भनेको छ भने आपले भने केन्द्र सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विगतमा देखाएको उदासिनता प्रमुख कारण रहेको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×