बुद्ध नेपालमा पो जन्मेका रहेछन् : आइभरिकोस्टका उपराष्ट्रपति

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — ‘नेपाल आउनुअघि बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने बुझेको थिएँ । यहाँ आएपछि हिजो (सोमबार) पो थाहा भयो, त्यो तथ्य गलत पो रहेछ । बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका रहेछन्,’ नेपालको तीनदिने भ्रमण पूरा गरी मंगलबार स्वेदश फर्केका अफ्रिकी मुलुक आइभरिकोस्टका उपराष्ट्रपति डानिएल काब्लान डुन्कनले भने ।

उपराष्ट्रपति डुन्कन प्लेन चार्टर गरी आइतबार काठमाडौं उत्रिएका थिए । पहिलोपटक ‘सगरमाथाको देशमा’ आउँदा उनी रोमाञ्चित भए । आइभरिकोस्टबाट करिब साढे ९ हजार किलोमिटर हवाई यात्रा गर्दै आएका उनले त्यहाँका करिब एक हजार मिटर अग्ला हिमाल र संसारकै सर्वोच्च ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अग्लो सगरमाथाको तुलना पनि गरे ।


सन् २०१७ जनवरीमा पद सम्हालेका ७६ वर्षीय डुन्कन पोषणसम्बन्धी सेवाहरूको विस्तारका लागि आयोजित विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका थिए । मंगलबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो मुलुकका चर्चित फुटबलर डिडियर ड्रोग्बा र याया टुरेको चर्चा मात्र गरेनन्, हालै ८ हजार मिटरभन्दा माथिका १४ वटा हिमाल एक नेपालीले ६ महिनामा चढेको भन्दै प्रशंसासमेत गरे । ‘दुई मुलुकबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न अन्य विभिन्न क्षेत्र छन् । आइभरिकोस्टले नेपाललाई फुटबलमा अघि बढ्न सघाउँछ । नेपालले हामीलाई शिखर चढ्न सिकाउनुपर्छ,’ उनले भने ।


नेपालीहरूले फुटबलमार्फत आइभरिकोस्टमाथि गरेको मायाप्रति उनी खुसी भए । ‘नेपाल र आइभरिकोस्टबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ । नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हाम्रा राष्ट्रपतिलाई अर्को वर्ष भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कसरी दुई मुलुकबीच सम्बन्ध अघि बढाउन सकिन्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेका दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच कुरा गर्न सकिन्छ ।’ दुईपटक प्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेका डुन्कनले नेपाल आउन पाउँदा गज्जब लागेको बताए । नेपाल संस्कृतिको धनी मुलुक रहेको र यहाँका उच्च हिमाल विकासमा सघाउने उनको भनाइ छ ।


अफ्रिकी महादेश पछाडि मात्र परिरहेको छ कि त्यहाँ विकासका परिवर्तन पनि देखिएका छन् भन्ने प्रश्नमा डुन्कनले भने, ‘तथ्यांक हेर्ने हो भने एसियापछि सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर गर्ने महादेश अफ्रिका हो । त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय (जीडीपी) मा ५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आइभरिकोस्टमा सन् २०१२ देखि २०१८ सम्म लगातार ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ ।’ चिनियाँ लगानीले अफ्रिकी मुलुकहरूमा खेलिरहेको भूमिकाबारे पनि उनले प्रस्ट्याए ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०७:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इन्डो–प्यासिफिकबारे अमेरिकाको नयाँ प्रतिवेदन

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिका सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालसहित पाँच देश जोडेर अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा सहयोग पुर्‍याउन ५५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई पुनः उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परिमार्जित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकालाई ऊर्जा व्यापारमा सघाउने भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अनुदान सहयोग परिचालन हुने जनाइएको छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै पारित गर्ने प्रतिबद्धता सोमबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् ।

चार महिनाअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले निकालेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनमा यहाँको सुरक्षा क्षेत्रमा बढी चासो दिइएको भन्दै आलोचना भएपछि पछिल्लो प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका मुलुकसँगको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र व्यापारको विषयलाई जोड दिइएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनको नाम ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नका लागि साझा सोच’ राखिएको छ ।

रक्षाको प्रतिवेदनमा रणनीतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएकामा विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा ‘रणनीति’ शब्द हटाइएको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले आफ्नो सन्देशमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी शब्द नै प्रयोग गरेका छन् ।

गत असार १६ मा आएको पहिलो प्रतिवेदन आलोचित भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ‘स्ट्राटेजी’ शब्दलाई रणनीतिका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै त्यसलाई नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसमा अमेरिकाले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग पनि सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सैनिक पठाएर सघाएको नेपाललाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सामग्री दिएर अमेरिकाले सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

पुरानो प्रतिवेदनमा चीनलाई संशोधनवादी शक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएकामा नयाँमा पनि ‘असहमति राख्नेमाथि खनिने, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्ने, जाति र धार्मिक अल्पसंख्यकलाई आक्रामक रूपमा दबाउने’ मुलुक भनी चित्रित गरिएको छ । बेइजिङले अन्य मुलुकमा उसको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण इन्डो–प्यासिफिकमा दशकौंदेखि हुँदै आएको स्थायित्व र समृद्धिलाई कमजोर पार्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनको सिन्जान प्रदेशमा मुस्लिमसहित अन्य अल्फसंख्यक जातिहरूलाई त्रूर रूपमा दबाइएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा तिब्बती समुदायलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने र हङकङलाई स्वायत्त छाड्नुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतप्रति उत्तिकै मित्रता रहेको उल्लेख छ । ‘इन्डो–प्यासिफिक भिजनमा अमेरिका र भारतको महत्त्वपूर्ण सहकार्य हुन्छ । दुवै पक्षले रक्षा र आर्थिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत ३५ भन्दा बढी मुलुक छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक भिजनअन्तर्गत मुख्य गरी सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र मुलुकको विषयमा जोड दिएको छ । चीनलाई संकेत गर्दै प्रतिवेदनमा अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकले सार्वभौमिकता, समृद्धि र शान्तिका लागि कडा चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×