इन्डो–प्यासिफिकबारे अमेरिकाको नयाँ प्रतिवेदन

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिका सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालसहित पाँच देश जोडेर अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा सहयोग पुर्‍याउन ५५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई पुनः उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परिमार्जित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकालाई ऊर्जा व्यापारमा सघाउने भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अनुदान सहयोग परिचालन हुने जनाइएको छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै पारित गर्ने प्रतिबद्धता सोमबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् ।

चार महिनाअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले निकालेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनमा यहाँको सुरक्षा क्षेत्रमा बढी चासो दिइएको भन्दै आलोचना भएपछि पछिल्लो प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका मुलुकसँगको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र व्यापारको विषयलाई जोड दिइएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनको नाम ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नका लागि साझा सोच’ राखिएको छ ।

रक्षाको प्रतिवेदनमा रणनीतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएकामा विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा ‘रणनीति’ शब्द हटाइएको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले आफ्नो सन्देशमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी शब्द नै प्रयोग गरेका छन् ।

गत असार १६ मा आएको पहिलो प्रतिवेदन आलोचित भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ‘स्ट्राटेजी’ शब्दलाई रणनीतिका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै त्यसलाई नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसमा अमेरिकाले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग पनि सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सैनिक पठाएर सघाएको नेपाललाई थप प्रभावकारी बनाउनआवश्यक सामग्री दिएर अमेरिकाले सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

पुरानो प्रतिवेदनमा चीनलाई संशोधनवादी शक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएकामा नयाँमा पनि ‘असहमति राख्नेमाथि खनिने, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्ने, जाति र धार्मिक अल्पसंख्यकलाई आक्रामक रूपमा दबाउने’ मुलुक भनी चित्रित गरिएको छ । बेइजिङले अन्य मुलुकमा उसको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण इन्डो–प्यासिफिकमा दशकौंदेखि हुँदै आएको स्थायित्व र समृद्धिलाई कमजोर पार्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनको सिन्जान प्रदेशमा मुस्लिमसहित अन्य अल्फसंख्यक जातिहरूलाई त्रूर रूपमा दबाइएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा तिब्बती समुदायलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने र हङकङलाई स्वायत्त छाड्नुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतप्रति उत्तिकै मित्रता रहेको उल्लेख छ । ‘इन्डो–प्यासिफिक भिजनमा अमेरिका र भारतको महत्त्वपूर्ण सहकार्य हुन्छ । दुवै पक्षले रक्षा र आर्थिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत ३५ भन्दा बढी मुलुक छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक भिजनअन्तर्गत मुख्य गरी सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र मुलुकको विषयमा जोड दिएको छ । चीनलाई संकेत गर्दै प्रतिवेदनमा अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकले सार्वभौमिकता, समृद्धि र शान्तिका लागि कडा चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेश प्रमुखहरूलाई झन्डै २२ महिनापछि एकैसाथ हटाइएको छ । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार पदमुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपश्चात् सरकारले आइतबार भटाभट अन्य निर्णय लिएसँगै प्रदेश प्रमुखहरूलाई समेत पदमुक्त गरेको हो, जसप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसले तीव्र विरोध जनाएको छ । यससँगै प्रदेश १ का गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ की अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल पदमुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ ३ मा नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस र मधेसी दलनिकट व्यक्तिलाई मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले त्यतिबेलै विरोध जनाएका थिए ।

ओली सरकारले निर्वाचन घोषणापछि देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका कारण धेरैवटा संस्थानका राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजदूतसमेत खारेजीमा परेका थिए । त्यही निर्णयमा प्रदेश प्रमुख पनि पदमुक्त भएको सूचना केही मन्त्रीले बाहिर ल्याएका थिए । तर विपक्षी कांग्रेससँगको सम्बन्ध झन् चिसिने भन्दै नेकपा नेताहरूले सुझाव दिएपछि खारेज गरिएका निर्णयको सूचीमा प्रदेश प्रमुखलाई समेटिएको थिएन ।

कांग्रेसले अहिले आएर प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नु पूर्वाग्रही र असहिष्णु कदम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘यो कदम असहिष्णु र पूर्वाग्रही देखिन्छ ।’

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘समयको प्राथमिकता अर्कै, सरकारको ध्यान अर्कैतिर’ भन्दै ट्वीट गरेका छन् । ‘जरुरी समीक्षाबेगरै पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय, सहमतिको राजनीति थप बिथोल्ने प्रयत्न र निर्वाचन आचारसंहिताको नैतिक हेक्का राखिएन,’ उनले लेखेका छन् ।

सरकारले रिक्त रहेका प्रदेश प्रमुखमा नयाँ नियुक्तिका लागि छलफल थालेको छ । सोमबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकमा आइतबारै नयाँ नियुक्तिको विषयले प्रवेश
पाएको थियो ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार बिहानसम्म नियुक्ति हुनेहरूको सूची तयार हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको समीकरण मिलाउनुपर्ने भएकाले आइतबार साँझका लागिडाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बिहानसम्मका लागि सारिएको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाएर पार्टीनिकट व्यक्तिलाई लैजान नेकपाभित्रै चर्को दबाब थियो । प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद भए पनि आफ्नै पार्टीनिकट व्यक्ति नियुक्त हुँदा सहज हुने भन्दै नेकपाको सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका थिए ।

अवकाश दिइएका प्रदेश प्रमुखहरूमध्ये प्रदेश ७ का प्रमुख मल्ल पछिल्लो समय विवादमा तानिएका थिए । उनको परिवारले ३६ वर्षअघि गाउँलेको लालपुर्जा भेला पारेर लिएको ऋण नतिर्दा ४० किसान बिचल्लीमा परेको र किसानले आफैं जग्गा फुकुवा गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

तुम्बाहाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । अखिलको राजनीति गरे पनि ०३७ सालको जनमत संग्रहपछि उनी कांग्रेसनिकट भएका थिए । कायस्थ र झा पूर्वसचिव हुन् । सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीति गरेका थिए । उनी सचिव रहँदै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए । कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने कोइराला माइती नेपालको संस्थापक अध्यक्ष, शाही शासनकालमा मन्त्री हुँदै गत चुनावअघि कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी थिइन् । खनाल शिक्षक पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता र मल्ल जिल्ला पञ्चायत सदस्यबाट राप्रपा हुँदै कांग्रेसमा जोडिएका थिए ।






प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ १७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT