इन्डो–प्यासिफिकबारे अमेरिकाको नयाँ प्रतिवेदन

बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकालाई ऊर्जा व्यापारमा सघाउने भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अनुदान सहयोग परिचालन हुने जनाइएको छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै पारित गर्ने प्रतिबद्धता सोमबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् ।

चार महिनाअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले निकालेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनमा यहाँको सुरक्षा क्षेत्रमा बढी चासो दिइएको भन्दै आलोचना भएपछि पछिल्लो प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका मुलुकसँगको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र व्यापारको विषयलाई जोड दिइएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनको नाम ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नका लागि साझा सोच’ राखिएको छ ।

रक्षाको प्रतिवेदनमा रणनीतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएकामा विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा ‘रणनीति’ शब्द हटाइएको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले आफ्नो सन्देशमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी शब्द नै प्रयोग गरेका छन् ।

गत असार १६ मा आएको पहिलो प्रतिवेदन आलोचित भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ‘स्ट्राटेजी’ शब्दलाई रणनीतिका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै त्यसलाई नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसमा अमेरिकाले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग पनि सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सैनिक पठाएर सघाएको नेपाललाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सामग्री दिएर अमेरिकाले सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

पुरानो प्रतिवेदनमा चीनलाई संशोधनवादी शक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएकामा नयाँमा पनि ‘असहमति राख्नेमाथि खनिने, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्ने, जाति र धार्मिक अल्पसंख्यकलाई आक्रामक रूपमा दबाउने’ मुलुक भनी चित्रित गरिएको छ । बेइजिङले अन्य मुलुकमा उसको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण इन्डो–प्यासिफिकमा दशकौंदेखि हुँदै आएको स्थायित्व र समृद्धिलाई कमजोर पार्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनको सिन्जान प्रदेशमा मुस्लिमसहित अन्य अल्फसंख्यक जातिहरूलाई त्रूर रूपमा दबाइएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा तिब्बती समुदायलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने र हङकङलाई स्वायत्त छाड्नुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतप्रति उत्तिकै मित्रता रहेको उल्लेख छ । ‘इन्डो–प्यासिफिक भिजनमा अमेरिका र भारतको महत्त्वपूर्ण सहकार्य हुन्छ । दुवै पक्षले रक्षा र आर्थिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत ३५ भन्दा बढी मुलुक छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक भिजनअन्तर्गत मुख्य गरी सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र मुलुकको विषयमा जोड दिएको छ । चीनलाई संकेत गर्दै प्रतिवेदनमा अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकले सार्वभौमिकता, समृद्धि र शान्तिका लागि कडा चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।