यी हुन् नेता नेपालको पार्टीमा असहमतिका शृंखला

‘हिजो हामी नेताहरूले आ–आफ्नातर्फबाट नाम प्रस्ताव गरेका थियौं, उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएका चार–पाँचवटा नाममध्ये एउटा पनि परेन,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘शनिबारको बैठकमा कसैलाई मर्का नपर्ने गरी नाम सिफारिस गर्ने सहमतिमा छुट्टिएका थियौं ।’

नेता नेपालले सोमबारको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वएमालेको भागमा परेका चारवटा प्रदेशमा आफूनिकट नेतालाई मात्र लैजाने निर्णय गरेपछि नेपाल झोक्किए । स्रोतका अनुसार माइन्युटमा उनको फरक मत छ । ‘सबै निर्णय ओलीजीले भनेर मात्रै हुने भो, पार्टी एकलौटी भयो भने कसरी हुन्छ ? क्षमतावान् कमरेडहरू जिम्मेवारीविहीन हुने, पटकपटक चुनाव हारेका प्रदेश प्रमुख हुने, यस्तो निर्णय मलाई मान्य छैन,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक नेताले भने । नेपालले विश्वकान्त मैनाली, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल, श्रीमाया थकालीको नाम अघि सारेका थिए ।

पूर्वमाओवादीबाट आएका नाममध्ये तिलक परियार रामबहादुर थापा, अमिक शेरचन नारायणकाजी श्रेष्ठ र शर्मिलाकुमारी पन्त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इच्छामा सिफारिस भएका हुन् । तर पूर्वएमालेको भागका चारै जना ओली पक्षधर हुन् । सचिवालयमा रहेका पूर्वएमालेतर्फका नेताहरू झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि अध्यक्ष ओलीको निर्णयमा असहमति राख्ने पक्षमा नदेखिएपछि नेपाल एक्लिए ।

पार्टीमा आफ्नो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएपछि नेपालले फरक मत राखेको यो पहिलोपटक होइन । गत भदौ ३ गते नेकपा सचिवालय बैठकमा पनि उनले लिखित रूपमै फरक मत राखेका थिए । भदौ १ को बैठकले पार्टीका विभिन्न विभाग तथा जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंगो लगाउँदा आफूले सिफारिस गरेका नेतालाई बेवास्ता गरिएको नेपालको गुनासो थियो । ‘मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुरजस्ता संगठनहरूमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सहइन्चार्ज एवं पदाधिकारी बनाउन जोड गरेको थिएँ । तर कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर वरीयतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा मेरो गम्भीर असहमति छ,’ उनले भदौ ३ मा दर्ता गराएको छबुँदे फरक मतमा उल्लेख छ ।

नेपालले त्यति बेला पूर्वएमालेका उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र युवराज ज्ञवालीलाई पनि नेकपाको सचिवालयमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । वरिष्ठताको कुरा आफ्नो हकमा मात्रै नभई सबैको हकमा लागू हुनुपर्ने उनको माग थियो । त्यसअघि साउन ३१ को सचिवालय बैठकले पार्टीको वरीयतामा तेस्रो स्थानमा रहेका नेपाललाई चौथो स्थानमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यतिखेर नेपालको फरक मतबारे पार्टीमा छलफल नै भएन ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उनको फरक मतलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

भदौ ५ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालबीच व्यक्तिगत तहमै उत्रिएर आरोप–प्रत्यारोप भएको थियो । ‘त्यसपछि उहाँहरूबीच सार्वजनिक ठाउँमा भेट हँॅुदाको सामान्य शिष्टाचारबाहेक व्यक्तिगत तहमा संवाद भएको छैन,’ नेपालनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपालले २०७५ असोज ५ गते पनि फरक मत दर्ता गरेका थिए । त्यति बेला नेकपाले प्रदेश अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूको जिम्मेवारी टुंगो लगाएको थियो । उनले आफू विदेशमा भएका बेला पार्टीको महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै फर्किएलगत्तैको बैठकमा फरक मत राखेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पार्टीको पनि जिम्मेवारी दिइएकोमा नेपाल असहमत थिए ।

‘एउटै व्यक्तिले प्रदेश सरकार र पार्टीको पनि प्रदेश कमिटी इन्चार्जको भूमिका सँगसँगै कसरी निर्वाह गर्न सक्छ ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘कसैलाई दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारी दिने, कसैलाई कामविहीन बनाउने भन्ने हुन्छ ?’ तर ओली पक्षका नेताहरूले नेपालले १५ वर्षसम्म पार्टी सञ्चालन गर्दा सबै जिम्मेवारी आफैंले ओगटेकाले अहिले त्यस्तो कुरा गर्न नमिल्ने तर्क राखेका थिए । विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा पनि आफू निकटका नेताहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनले प्रदेश २ मा समेत आफू पक्षधर नेताहरूलाई ओलीले पेलेको निष्कर्ष निकालेको उनीनिकट नेताको भनाइ छ । ‘ओलीजीले उहाँलाई पेलेरै जाने नीति लिएको देखिन्छ, यसरी त पार्टी चल्नै सक्दैन,’ ती नेताले भने ।