महरा पूर्वआईजीपी ठकुरीसँगै सदरखोरमा

बलराम बानियाँ, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार प्रयासको कसुरमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले आइतबारदेखि सुरु थुनछेक बहस सोमबार सकिएपछि महरालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो ।

संसद् सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको र प्रतिकार गर्दा हातपात गरेको अभियोग लागेका महरालाई आदेशलगत्तै सदरखोर डिल्लीबजार (कारागार) लगिएको छ । पाण्डेको इजलासले घटना विवरण, कागजात, जाहेरी दरखास्त, मौकामा कागज गर्नेहरूको बयान र तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा महरा कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने भएकाले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।


स्रोतका अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाण हेर्दा उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने देखिएको समेत आदेशमा उल्लेख छ । प्रहरी हिरासतका क्रममा उनी पूरै अवधि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालको बेडमा बसेका थिए । उनलाई अस्पतालमा बस्न दिने या थुनामै राख्ने भन्ने निर्णय अब डिल्लीबजार कारागार प्रशासनले गर्नेछ । कारागार प्रशासनले उनलाई उपचार आवश्यक हो भन्ने यथोचित आधार देखिएमा मात्र अस्पताल बस्न अनुमति दिनेछ, नदेखिएमा कारागारमै बस्नुपर्नेछ । अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि महराको सांसद पद भने यथावत् रहनेछ । उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् ।


प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार उनले सांसद पदको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा भने पाउने छैनन् । थुना अवधिभर उनले सांसदको हैसियतमा कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतको फैसलाबमोजिम कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको सांसदको मात्र पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण महराको सांसद पद निलम्बन नहुने जानकारी संसद् सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।


‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकामा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकामा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।


प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गरी सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध बलात्कार प्रयासको कसुर गरेको अभियोगमा बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । महरालाई थुनामा पठाएर या थुनामुक्त गरेर मुद्दा अघि बढाउने विषयमा दुई दिनसम्म थुनछेक बहस भएको थियो ।


पीडित महिलाले असोज १२ गते राति महराले आफ्नो निवासमा आएर बलात्कार प्रयास गरेको र प्रतिकार गर्दा हातपात गरेको उल्लेख गर्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न किटानी जाहेरी प्रहरीसमक्ष दिएकी थिइन् । घटना सार्वजनिक भएपछि महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए ।


पीडितको उजुरीका आधारमा प्रहरीले महरालाई पक्राउ गरी बलात्कार प्रयासको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार बलात्कार प्रयासको कसुरमा साढे ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सभामुखजस्तो मर्यादित सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग गरी अपराध गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले महरालाई हुने सजायमा डेढ गुणा थप गर्नसमेत अभियोगपत्रमा मागदाबी गरेको छ ।


कारागारमा पूर्वआईजीपी ठकुरीसँगै महरालाई सदरखोर डिल्लीबजारको ‘क’ ब्लकमा पूर्वआईजीपी रमेशचन्द ठकुरीसँगै राखिएको छ । ठकुरी सुडान घोटालामा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भई जेल परेका हुन् ।


महरालाई सामान्य कैदी बस्ने कोठामा राखिएको हो । यसअघि उक्त कोठामा सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्चबाट दोषी ठहर भएका पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणालाई समेत राखिएको थियो । राणा जेल सजाय भुक्तान गरी रिहा भइसकेका छन् ।


स्रोतका अनुसार महरालाई जिल्ला अदालतबाट साँझ साढे ५ बजे सदरखोर डिल्लीबजारमा ल्याइएको थियो । तत्काल जेलभित्रै उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र अवस्था सामान्य भएको पाइएको छ । जेलभित्रैका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले महराको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको हो ।


महरा स्वयंले समेत जेल प्रशासकहरूसित आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था ठीकै रहेको बताएका थिए । प्रहरी हिरासतमा रहँदा महरालाई उनकै आग्रहमा नर्भिक अस्पतालको बेडमा राखिएको थियो । कारागारमा भने उनले आफूलाई अस्पताल लैजान जिकिर नगरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अब जेल प्रशासनले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सरकारी अस्पतालमा लानेछ, त्यसको खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । निजी अस्पतालमा लग्नुपरेमा भने त्यो खर्च महराले बेहोर्नुपर्ने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०७:३०

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हदबन्दी छुटको जग्गा मासिने जोखिम

भूमि विधेयक पारित
बलराम बानियाँ, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधबीच बहुमतबाट पारित गरेको हो ।

विधेयक भूमाफियाको स्वार्थमा ल्याइएको र त्यसमा उल्लिखित प्रावधानले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अब हिनामिना हुने जानकारहरू बताउँछन्।

विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संकलन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार १ सय ६९ कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठानलगायतले सरकारबाट हिमाली तथा पहाडी भेगमा ७६ हजार रोपनीभन्दा बढी र तराई–मधेसमा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जग्गा हदबन्दी छुटमा उपभोग गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छुट लिने संस्थाको पनि विवरण संकलन क्रममा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। २०५८ देखि २०६७ को अवधिमा मात्रै सरकारले ५२ भन्दा बढी हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिएको छ। त्यस्तै सिमेन्ट उद्योग, चिया बगान, विभिन्न प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, ढुंगा तथा चुनढुंगा खानीलगायतले पनि सरकारबाट यस्तो छुट लिएका छन्।

व्यक्तिका नाममा २ हजार ८ सय ७३ बिघाभन्दा बढी हदबन्दी छुटको जग्गा छ। भूमिसुधार विभाग स्रोतका अनुसार यस्ता जग्गा साविक व्यक्तिकै नाममा रहेको, अरू व्यक्तिका नाममा राखिएको, मोठ स्रेस्तामा साविक व्यक्तिबाट अंशियारका नाममा लैजान दर्ता बाँकी राखिएको र कसको नाममा गयो भन्ने पत्ता लगाउन बाँकी गरी ४ किसिमका छन्।
साविक व्यक्तिका नाममा तराईमा ७ सय ७० बिघा र पहाडमा ४ हजार ७ सय ३१ रोपनी छ। तराईमा १ सय ६६ बिघा र पहाडमा १६ सय ८१ रोपनी दर्ता गर्न बाँकी छ। तराईमा २ सय ६६ बिघा र पहाडमा ९ सय ४९ रोपनी अर्कै व्यक्तिका नाममा राखिएको छ। तराईमा ११ सय ८९ बिघा र पहाडमा १६ सय ७५ रोपनी मोठमा साविक व्यक्तिका नाममा देखिए पनि हाल कसका नाममा छ भन्ने पत्ता लाग्न बाँकी छ।

नयाँ व्यवस्थाका कारण कानुनअनुसार छुट दिई हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको जग्गा विचलन हुने खतरा बढेको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि सरकारले उदारीकरणका नाममा दर्जनौं सरकारी उद्योग र कलकारखानालगायतलाई निजीकरण गरेको थियो। निजीकरण भइसकेका तर अहिले औद्योगिक उत्पादन बन्द भइसकेका हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाले ललितपुरको र भृकुटी कागज कारखानाले नवलपरासी गैंडाकोटको सयौं रोपनी जग्गासमेत बिक्री हुने खतरा बढेको उनको भनाइ छ। ‘अन्य उद्योग र कारखानाले पनि यसरी नै हजारौं बिघा चर्चेका छन्’ उनले भने।

मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमि ऐनले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो। विधेयकमा भने दफा नै थप गरी उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया उद्योग, रियल इस्टेटलगायतले त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा एक–दुई वर्ष घाटा खाएर औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गामा घडेरी विकास गरी बेचबिखन गर्दा बढी फाइदा हुने भएकाले यो प्रावधानको चरम दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

पछिल्लो विवरणअनुसार १ सय ६९ कम्पनीले उद्योगधन्दा, चिया खेती र प्रतिष्ठान चलाउन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भूमिसुधार मन्त्रालय स्रोतले जनायो। झापा, इलामसहितका पूर्वी जिल्लामा चिया बगानका नाममा यस्तो जग्गा बढी छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने हाउजिङका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ। यसमा तराई–मधेसका जिल्लासमेत छन्। कञ्चनपुर, महोत्तरी, सर्लाहीमा भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

भूमाफियाको स्वार्थमा बाँकी बक्यौता तिर्ने र फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो कानुन बनाइएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीहरूको दाबी छ। ‘जलविद्युत्, उद्योग कलकारखानालगायत व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिनुलाई गलत भन्न सकिँदैन तर छुटको उपभोग भएको छ कि दुरुपयोग भन्ने विषयमा सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ, भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा भूमि प्रशासन विज्ञ बाबुराम आचार्यले भने, ‘हदबन्दी छुट दिएका जग्गाको चुस्त अभिलेख नराख्दा सरकारको सम्पत्ति गुम्ने खतरा छ। सरकारबाट छुट लिएर पूर्वसर्त र सम्झौताअनुसार काम गरेको छैन भने त्यसलाई सरकारले जफत गर्नुपर्छ।’

भूमि ऐनको जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्थाअनुसार उपत्यकामा ३०, पहाड र हिमालमा ८० रोपनी तथा तराईमा ११ बिघा जग्गामात्र राख्न दिइएको छ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि कम्पनी खोलेका विभिन्न व्यक्तिलाई ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको हो। उक्त जग्गा औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग नगर्ने हो भने कानुनअनुसार स्वतः सरकारका नाममा जानुपर्नेमा विधेयकमै व्यवस्था गरी बिक्रीवितरण गर्न दिँदा कानुनी रूपमा नै भ्रष्टाचार बढ्ने देखिएको हो। ‘नयाँ व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उद्योग चलाउनुभन्दा जग्गा बेच्नु फाइदाजनक हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘यसले उद्योग नगरी हदबन्दीभन्दा बढीको छुट लिइएको जग्गा बेच्ने क्रम पनि बढाउँछ।’

भूमिसम्बन्धी मौजुदा तथा प्रस्तावित कानुनमा व्यक्ति तथा व्यापारिक समूहलाई लाभ हुने गरी आएका सबै प्रावधान खारेज गरेर एकीकृत भूमि प्रशासन ऐन आउनुपर्ने आचार्यको सुझाव छ।

यी हुन् बढी जग्गा राख्ने कम्पनी
काबेली इनर्जी लि, रैराङ हाइड्रोपावर लि, सांग्रिला टी इस्टेट, फुड सडक चिया बगान प्रालि, केशरी चिया बगान, ओम टी गार्डेन प्रालि, पुवामाई चिया बगान प्रालि, सिद्धपोखरी टी इस्टेट प्रालि, इलाम टी इस्टेट, काजीकोढी टी गार्डेन, सान्भी इनर्जी प्रालि, ढुंगाना टी इस्टेट प्रालि, एमबी टी इस्टेट, माङमालुङ चिया बगान लि, मनमोहन चियाबारी प्रालि, मुगेखोला टी इस्टेट प्रालि, किराँतेश्वर टी गार्डेन प्रालि, हिमचिया बगान प्रालि, फिक्कल टी एन्ड कफी प्रालि, सांग्रिला बहुक्रय कृषि फार्म प्रालि, मनोकामना टी इस्टेट, रोनक टी इस्टेट, गोमादेवी टी इस्टेट, रारा टी इस्टेट, कन्दन टी गार्डेन एन्ड फार्मिङ प्रालि, कल्पना टी इस्टेट, राजगढ चिया विकास कम्पनी, इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि, कमला दल टी इस्टेट, हदिया रियल टी इस्टेट, भारती कृषि फार्म प्रालि, मोहन टी इस्टेट इन्डस्ट्रिज, बज्रयोगिनी टी इस्टेट प्रालि, सनराइज टी इस्टेट, ज्यामिरगढी टी इस्टेट, राज टी इस्टेट, इलाम चियाबारी प्रालि, पौडेल बन्धु टी इस्टेट, काज टी इस्टेट, हिमाल इन्टरनेसनल प्रालि, नक्कलबन्दी टी इस्टेट, चकचकी टी इस्टेट, नक्कल बन्दा टी इस्टेट प्रालि, सारिया टी इस्टेट, सञ्जीवनी व्यवसाय प्रालि, लक्ष्मी टी इस्टेट, एच एन्ड एस छाङछेन टी इस्टेट प्रालि, सौरभ चिया उद्योग, टी इस्टेट प्रालि।

इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि, चन्द्रगढी टी इस्टेट, रोमन टी इस्टेट, सनराइज टी इस्टेट, हँडिया रियल टी इस्टेट, प्रयास चिया उद्योग, हिमालय टी गार्डेन एन्ड फार्मिङ प्रालि, ऋद्धि गणेश टी इस्टेट प्रालि, गौरीशंकर टी प्रालि, न्यु गिरी एन्ड सन्स, सरस्वती चिया वाटिका, श्रीदेवी पञ्चकन्या प्लानिङ एन्ड हाउजिङ प्रालि, नरनाथ चियाबाटिका, गुप्ता टी इस्टेट प्रालि, कुवाडी देवी टी इस्टेट, सप्तकोसी कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रालि, जीपी कोइराला फाउन्डेसन, रिजाल क्यानिङ कम्पनी, इस्टर्न स्टार कृषि तथा सहकारी प्रालि, महाराज टी हर्बल प्रोडक्ट, पूर्वाञ्चल कफी तथा चिया उद्योग, जिरी टी डेभलपमेन्ट, श्रीकृष्ण बहुमुखी केन्द्र प्रालि, कुवापानी टी प्लान्टेसन प्रालि, जुनथिया चियाबारी टी गार्डेन, मुँगा टी गार्डेन्स प्रालि, रामकृष्ण चिया बगान, चुलाचुली टी इस्टेट प्रालि, अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, सोङेच्यो चिया बगान, मारुती सिमेन्ट प्रालि, केचना टी इस्टेट, सोलु हाइड्रोपावर, अपरसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी।

ग्रिन भेन्चर्स प्रालि, हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी, रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल्स इन्जिनियरिङ प्रालि, गिजरा खाडखारी मिल, मोजिसिटी लाइफ स्टाइल प्रालि, ग्याप नेपाल प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, इको अर्ग्यानिक फार्मर्स प्रालि, गोल्डेन फार्मर्स प्रालि, तिमाल इन्टिग्रेटेड कम्पनी, युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन, त्रिशक्ति सिमेन्ट, द द्वारिकाज हिमालयन सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट आदि शक्ति विद्युत् विकास कम्पनी, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, लिबर्टी इनर्जी पावर, आराभा नेपाल मोडर्न एग्रिकल्चर कम्पनी, हिमालयन पावर पार्टनरसिप, होङसी शिवम् सिमेन्ट प्रालि, सीजी सिमेन्ट, अपर कर्णाली इनर्जी हाइड्रोपावर, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी, सगरमाथा सिमेन्ट प्रालि, घोराही सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर सिमेन्ट प्रालि, इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स, रोल्पा सिमेन्ट प्रालि, रोबस्ट इनर्जी प्रालि, रोड सो रियल इस्टेट प्रालि, सैंबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि, नारायणी उस्ट प्रालि, ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालि, शुभरत्न होल्ड्री ड्रस एन्ड डेभलपर्स प्रालि, होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि, सिभिल होम्स प्रालि, पवनपुत्र सेक्युरिटी प्रालि, उपहार हाउजिङ कम्पनी, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलपर्स प्रालि, एसबी कम्पनी प्रालि, सांग्रिला हाउजिङ प्रालि, भृकुटी रियल इस्टेट प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वाग्मती प्रोपर्टी डिलर्स प्रालि, स्पिङ ३५ रियल इस्टेट एन्ड हाउजिङ, युरो इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालि, अनुष्का इन्टरनेसनल कन्सर्न प्रालि, सञ्जीवनी आवास प्रालि, भृकुटी रियल इस्टेट प्रालि, हेभेन्स भिलेज प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ग्याप नेपाल प्रालि, सिभिल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपर्स प्रालि, उपहार हाउजिङ कम्पनी, बृहत् इन्भेस्टमेन्ट प्रालि, स्प्रिङउड रियल एन्ड हाउजिङ प्रालि, कोहिनूर हाउजिङ प्रालि, ओरियन्टल बिल्डर्स डेभलपर्स प्रालि, पदमा मर्चेन्ट कम्पनी, डिमाइजन होम्स प्रालि, द कम्फर्ट हाउजिङ प्रालि, टावर हाउजिङ प्रालि, टचउड हाउजिङ प्रालि, सीएम डेभलपर्स प्रालि, शुभारम्भ हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स प्रालि, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सिद्धार्थ हाउजिङ प्रालि, सञ्जीवनी आवास प्रालि, तनहुँ हाइड्रोपावर र लिबर्टी इनर्जी कम्पनी।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×