नेपाल–यूएई बैठक : कामदारलाई सेवा शुल्कको बोझ हट्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) लाई सेवा शुल्कबापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । कामदार पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले यूएईका रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाउनेछन् । 

५ महिनाअघि नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौंमा २ दिनसम्म बसेको दुई देशका अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय बैठकले कामदार र रोजगारदाताको लागत खर्चमा सहमति गरेको हो । सहमतिसँगै सोमबारबाट औपचारिक रूपमा नयाँ समझदारी कार्यान्वयन हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । श्रम समझदारी भए पनि लागत खर्च टुंगिएको थिएन । समझदारीमा कुन शीर्षकमा, कसले, कति तिर्ने भन्ने विषयलाई प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउने भनिएको थियो । ‘यूएईसित कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च यूएईकै रोजगारदाताबाट बेहोर्ने गरी सहमति भएको छ । अब कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी बिमा र अभिमुखीकरणबाहेक शीर्षकमा खर्चिनु पर्दैन,’ बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका श्रमका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो सेवा शुल्क कामदारसँग होइन, रोजगारदाताबाट लिनुपर्नेछ ।’

म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदातासँग लिने सेवा शुल्क भने बैठकले निर्धारण गरेको छैन । ‘रोजगारदाता र म्यानपावरबीचको सहमतिमा सेवा शुल्क लिन पाइनेछ । यसमा दुवै सरकारले हस्तक्षेप गर्ने छैनन्,’ उनले भने, ‘मलेसियामा हामीले आधा महिनाको तलब लिन पाइने व्यवस्था गरेका थियौं । त्यसमा म्यानपावर व्यवसायीले नै विरोध जनाए । त्यही कारण यूएईमा हामीले खुला छाडिदिएका छौं ।’

म्यानपावर कम्पनीले मंगलबारदेखि नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको मागपत्रअनुसार छनोट हुने कामदारसँग सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पनि लिन पाउने छैनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ २०:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मलेसियाद्वारा स्वास्थ्य संस्था थप गर्न प्रक्रिया सुरु

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्न आइतबारबाट प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उसले नेपाल सरकारबाट सूचीकृत ८६ संस्थालाई निरीक्षण गर्न आउनको लागि आबेदन खुल्ला गरेको हो ।


नेपाल र मलेसियाबीच गत भदौ २६ गते सम्पन्न दोस्रो प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा सहमति भएअनुसार स्वास्थ्य संस्था थप गर्नको लागि आवेदन माग गरेको हो। जसमा नोभेम्बर पहिलो सातादेखि स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। मलेसियाले डिसेम्बर ४ सम्ममा आवेदन दिन पाउने समय तोकिएको छ। आवेदनमा छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थलगत निरीक्षण गर्न आउने सूचनामा उल्लेख छ।

सरकारले मलेसियाबाट प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पुरा गरेका ३६ सहित एकसय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रस्तावित सूची पठाएको थियो। ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था भने यसअघि नै बायोमेडिकल प्रणालीमा जडित भएका थिए। उनीहरुले आवेदन दिन नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

मलेसियाले नेपालले सूचीकृत गरेका ८६ वटाभित्रबाट मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गरी उत्तीर्ण भएकालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्दै लैजाने जनाएको छ।

बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार उत्तीर्ण भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अध्यागमन विभागले मलेसिया आउने कामदारको प्रवेश भिसा (कलिङ भिसा) जारी गर्छ।

मलेसियाले नेपालसहित स्रोत मुलुक देशहरुमा बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालन गर्न वेस्टिनेट बिएचडीलाई जिम्मा दिएको छ। बायोमेडिकलमा पास भएपछि कामदारले मेडिकल शुल्क मलेसिया पुगेको पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता पाउने दुईदेशवीच सहमति छ। श्रम समझदारी अघि मेडिकलको शुल्क कामदार आफैंले तिर्नुपर्दथ्यो। काठमाडौंमा मेडिकल गर्दा ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। जसमध्ये स्वास्थ्य परीक्षण वापत ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, बायोमेडिकल सेवा शुल्कवापत २८ सय रुपैयाँ र भ्याट वापत ३ सय ६४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १४:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×