विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सीएमसीको सहमति अलपत्र

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — चिकित्सा शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने विषयमा चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)सँग भएको सहमति अलपत्र परेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क लिएको भए कार्तिक १८ गतेभित्र फिर्ता गर्ने भनेर सीएमसीले असोज ४ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थी र अभिभावकहरुसँग सहमति गरेको थियो ।

तर सीएमसी प्रशासनले कुनैपनि शुल्क फिर्ता नगर्ने बताइसकेको छ । एमबीबीएस र बीडीएसको पहिलो वर्षका विद्यार्थीबाट बढी लिएको भनिएको मध्ये केही रकम मात्र समायोजन गर्न सीएमसी सहमत भएपनि विद्यार्थीले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनेको अन्तिम दिन सोमबार विद्यार्थीले पत्रकार सम्मेलन राखेर शैक्षिकसत्र ०७२/७३ देखिकै रकम फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने अडान दोहर्‍याए ।

‘यो शैक्षिक सत्रयता सबै संकायका विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मागमा सहमति भएको हो । त्यो पुरा भएन । अब भोलि मंगलबारबाटै हामी आन्दोलनमा जाने छौं’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले सोमबार भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक प्रकाश चन्दले भने । अबको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए ।

यसअघि चितवन मेडिकल कलेजले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शैक्षिकसत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट लिएको भनिएको अतिरिक्त शुल्क मात्रै समायोजन गर्ने बताएको थियो । कलेजले सरकारले एमबीबीएसका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार शिक्षण शुल्कमा ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लिएको स्वीकार गरेको छ । त्यसमध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने कलेजको भनाइ छ ।

शिक्षण शुल्क लिएर पनि रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इनर्टनसिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, खाना र होस्टेल शुल्क थप लिन मिल्ने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा.हरिश न्यौपानेको तर्क छ । यी शिर्षकको शुल्क चार लाख रुपैयाँसम्म पर्ने हुँदा अतिरिक्त लिएको ६ लाखबाट दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने उनले बताए ।

तर विद्यार्थी भने डा.न्यौपानेको भनाइ प्रति असहमत छन् । ‘विद्यर्थाीसँग एकमुष्ठ ६ लाख रुपैयाँ थप लिएपछि पनि कलेजले यी शिर्षकमा हरेक विद्यार्थीसँग फेरि पैसा उठाएकै छ । कलेज सञ्चचालकहरुले गरेको तर्क चित्तबुझ्दो छैन’ आन्दोलनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले भनिन् ।

चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनिए पनि कलेजले यो सहमति पालना नगरेको उनले बताइन् ।

के थियो सहमति ?
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको रोहबरमा कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा बुँदा नम्बर २ मा सीएमसीले ३० कार्य दिन अर्थात् कार्तिक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार वा आईओएमले तोकेभन्दा लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भन्नेमा सहमत भएको उल्लेख छ ।

त्यसै गरी बुँदा नम्बर पाँचमा कस्लाई कति शुल्क फिर्ता गर्ने भन्ने एकीन गर्न अभिभावक टंकप्रसाद चापागाइँको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यो समितिले असोज १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्दथ्यो । तर प्रतिवेदन नै तयार भएन । प्रतिवेदन तयार गर्न कलेज प्रशासनले असहयोग गरेको संयोजक चापागाईले बताए । तर सञ्चालक डा.हरिश न्यौपाने आफूहरुले सबै कागजपत्र समितिलाई दिएको बताउँछन् ।

‘समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दथ्यो । तयार गरेन । प्रतिवेदन नदिँदा ३० दिनभित्र सरकार र आईओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता पुरा हुन सकेन’ डा.न्यौपानेले भने ।

त्यसैगरी विद्यार्थीले पनि सहमति पालना नगरेको उनले आरोप लगाए । विद्यार्थीले कार्तिक ८ गते फाराम भरेर २० गतेबाट सुरु हुने एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षामा बस्नु पर्दथ्यो । तर फाराम नै नभरेको उनले बताए ।

‘जिल्ला प्रशासनमा भएको सहमति विद्यार्थीबाटै उल्लंघन भएको छ । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट शुल्क समायोजनको निर्णय गरेका हौं । यसो गर्दा त्रिवि कार्य परिषदको निर्णयलाई आधार मानेका छौं । जस अनुसार शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क मात्रै समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ’ डा.न्यौपानेले भने । त्यसअघिका शैक्षिक सत्रमा जिम्मेवार निकायको सूचना र निर्देशन अनुसार नै शुल्क लिएको उनले बताए ।

प्रतिवेदन तयारी समितिका संयोजक टंकप्रसाद चापागाईका अनुसार कलेजले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ का विद्यार्थीको शुल्क विवरण मात्र उपलबध गराएको छ । ०७२/७३ र ०७३/७४ को विवरण दिएन । उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा विद्यार्थीले तिरेको भनेको र कलेजले लिएको शुल्क विवरण भिडाएरै हेर्‍यौं । बाँकी दुई शैक्षिकसत्रको विद्यार्थीले तिरेको भनेको शुल्क विवरण मात्र टिप्यौं । कलेजले विवरण दिएन ।’

कलेज र विद्यार्थी दुवैको विवरण भिडाउँदा शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा तोकेको भन्दा २२ करोड रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको चापागाईले बताए । यो रकम समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । कलेजले विवरण नदिएको बाँकी दुई आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले दिएको जानकारीलाई आधार मान्दा ३४ करोड रुपैयाँ बढी लिएको देखिन्छ । सहमति अनुसार यो रकम फिर्ता हुनु पर्ने विद्यार्थी नेता प्रकास चन्दले बताए ।

‘कलेजले समायोजनाको कुरा गर्‍यो त्यो भ्रमपूर्ण छ । हामीले चार वर्षको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजनको माग गरेको हो । त्यसै गरी आठवटै संकायका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनु पर्छ भनेको हो । यो एक शैक्षिक सत्र र एकाध संकायको कुरा हैन’ चिकित्सा संघर्ष समितिका संयोजक चन्दले भने । उनले डा.गोविन्द केसीले सुरु गर्ने अनशनमा विद्यार्थीको साथ सहयोग रहने घोषणा गरे ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महरालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार प्रयासका अभियुक्त निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । जाहेरीदेखि बयान र प्रमाणको विश्लेषण गरी इजलासले आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको बन्द इजलासले आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहसपछि सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले महरालाई सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा राख्न निर्देशन दिएको छ।महराका तर्फबाट ३२ अधिवक्ताले बहसका लागि नाम लेखाएका थिए । आइतबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि तय गरिएको थियो । महराको अदालती बयान शुक्रबार भएको थियो ।

महरा मुद्दा किनारा नलागुन्जेल थुनामै रहने छन्। उक्त आदेश चित्त नबुझेमा महरा उच्च अदालत जान पाउनेछन्।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध करणीसम्बन्धी कसुरमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । महराविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दर्ता दफा ३४ को उपदफा ३ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त उपदफामा कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी ‘नयाँ बानेश्वर २६’ (सरकारी वकिलको कार्यालयले राखेको कोड नाम) माथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा महराविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।अभियोगबारे थप अनुसन्धानका लागि महरालाई थुनामा पठाइएको हो । महरा कसुरदार हो वा होइन भन्ने कुरामा थप अनुसन्धानपछि मात्र अदालतले फैसला गर्नेछ ।

महरा सोमबारसम्म अस्वस्थताका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचारारत थिए। अब उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्ने कि सदरखोरमै राख्ने भन्नेचाहिँ जेलरले निर्णय गर्ने छन्।हिरासतमा रहेका महरा रक्तचाप बढेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गत असोज २३ गते नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले साढे ७ वर्ष कैद मागदाबीसहित महराविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×