विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने सीएमसीको सहमति अलपत्र
चितवन — चिकित्सा शिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीसँग बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने विषयमा चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)सँग भएको सहमति अलपत्र परेको छ ।
अतिरिक्त शुल्क लिएको भए कार्तिक १८ गतेभित्र फिर्ता गर्ने भनेर सीएमसीले असोज ४ गते चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थी र अभिभावकहरुसँग सहमति गरेको थियो ।
तर सीएमसी प्रशासनले कुनैपनि शुल्क फिर्ता नगर्ने बताइसकेको छ । एमबीबीएस र बीडीएसको पहिलो वर्षका विद्यार्थीबाट बढी लिएको भनिएको मध्ये केही रकम मात्र समायोजन गर्न सीएमसी सहमत भएपनि विद्यार्थीले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनेको अन्तिम दिन सोमबार विद्यार्थीले पत्रकार सम्मेलन राखेर शैक्षिकसत्र ०७२/७३ देखिकै रकम फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने अडान दोहर्याए ।
‘यो शैक्षिक सत्रयता सबै संकायका विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मागमा सहमति भएको हो । त्यो पुरा भएन । अब भोलि मंगलबारबाटै हामी आन्दोलनमा जाने छौं’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले सोमबार भरतपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक प्रकाश चन्दले भने । अबको आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित हुने उनले जानकारी दिए ।
यसअघि चितवन मेडिकल कलेजले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शैक्षिकसत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीबाट लिएको भनिएको अतिरिक्त शुल्क मात्रै समायोजन गर्ने बताएको थियो । कलेजले सरकारले एमबीबीएसका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार शिक्षण शुल्कमा ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लिएको स्वीकार गरेको छ । त्यसमध्ये दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने कलेजको भनाइ छ ।
शिक्षण शुल्क लिएर पनि रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क, मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इनर्टनसिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, खाना र होस्टेल शुल्क थप लिन मिल्ने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा.हरिश न्यौपानेको तर्क छ । यी शिर्षकको शुल्क चार लाख रुपैयाँसम्म पर्ने हुँदा अतिरिक्त लिएको ६ लाखबाट दुई लाख रुपैयाँ मात्रै समायोजन गर्ने उनले बताए ।
तर विद्यार्थी भने डा.न्यौपानेको भनाइ प्रति असहमत छन् । ‘विद्यर्थाीसँग एकमुष्ठ ६ लाख रुपैयाँ थप लिएपछि पनि कलेजले यी शिर्षकमा हरेक विद्यार्थीसँग फेरि पैसा उठाएकै छ । कलेज सञ्चचालकहरुले गरेको तर्क चित्तबुझ्दो छैन’ आन्दोलनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले भनिन् ।
चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनिए पनि कलेजले यो सहमति पालना नगरेको उनले बताइन् ।
के थियो सहमति ?
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको रोहबरमा कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा बुँदा नम्बर २ मा सीएमसीले ३० कार्य दिन अर्थात् कार्तिक १८ गतेभित्र स्नातक तहका सबै विद्यार्थीबाट नेपाल सरकार वा आईओएमले तोकेभन्दा लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भन्नेमा सहमत भएको उल्लेख छ ।
त्यसै गरी बुँदा नम्बर पाँचमा कस्लाई कति शुल्क फिर्ता गर्ने भन्ने एकीन गर्न अभिभावक टंकप्रसाद चापागाइँको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यो समितिले असोज १० गतेभित्र प्रतिवेदन दिनु पर्दथ्यो । तर प्रतिवेदन नै तयार भएन । प्रतिवेदन तयार गर्न कलेज प्रशासनले असहयोग गरेको संयोजक चापागाईले बताए । तर सञ्चालक डा.हरिश न्यौपाने आफूहरुले सबै कागजपत्र समितिलाई दिएको बताउँछन् ।
‘समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दथ्यो । तयार गरेन । प्रतिवेदन नदिँदा ३० दिनभित्र सरकार र आईओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रतिवद्धता पुरा हुन सकेन’ डा.न्यौपानेले भने ।
त्यसैगरी विद्यार्थीले पनि सहमति पालना नगरेको उनले आरोप लगाए । विद्यार्थीले कार्तिक ८ गते फाराम भरेर २० गतेबाट सुरु हुने एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षामा बस्नु पर्दथ्यो । तर फाराम नै नभरेको उनले बताए ।
‘जिल्ला प्रशासनमा भएको सहमति विद्यार्थीबाटै उल्लंघन भएको छ । तर हामीले आफ्नो तर्फबाट शुल्क समायोजनको निर्णय गरेका हौं । यसो गर्दा त्रिवि कार्य परिषदको निर्णयलाई आधार मानेका छौं । जस अनुसार शैक्षिक सत्र ०७५/७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क मात्रै समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ’ डा.न्यौपानेले भने । त्यसअघिका शैक्षिक सत्रमा जिम्मेवार निकायको सूचना र निर्देशन अनुसार नै शुल्क लिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदन तयारी समितिका संयोजक टंकप्रसाद चापागाईका अनुसार कलेजले शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ का विद्यार्थीको शुल्क विवरण मात्र उपलबध गराएको छ । ०७२/७३ र ०७३/७४ को विवरण दिएन । उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा विद्यार्थीले तिरेको भनेको र कलेजले लिएको शुल्क विवरण भिडाएरै हेर्यौं । बाँकी दुई शैक्षिकसत्रको विद्यार्थीले तिरेको भनेको शुल्क विवरण मात्र टिप्यौं । कलेजले विवरण दिएन ।’
कलेज र विद्यार्थी दुवैको विवरण भिडाउँदा शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा तोकेको भन्दा २२ करोड रुपैयाँ बढी लिएको पाइएको चापागाईले बताए । यो रकम समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । कलेजले विवरण नदिएको बाँकी दुई आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले दिएको जानकारीलाई आधार मान्दा ३४ करोड रुपैयाँ बढी लिएको देखिन्छ । सहमति अनुसार यो रकम फिर्ता हुनु पर्ने विद्यार्थी नेता प्रकास चन्दले बताए ।
‘कलेजले समायोजनाको कुरा गर्यो त्यो भ्रमपूर्ण छ । हामीले चार वर्षको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजनको माग गरेको हो । त्यसै गरी आठवटै संकायका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनु पर्छ भनेको हो । यो एक शैक्षिक सत्र र एकाध संकायको कुरा हैन’ चिकित्सा संघर्ष समितिका संयोजक चन्दले भने । उनले डा.गोविन्द केसीले सुरु गर्ने अनशनमा विद्यार्थीको साथ सहयोग रहने घोषणा गरे ।
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १७:४७
