कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

महरालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार प्रयासका अभियुक्त निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । जाहेरीदेखि बयान र प्रमाणको विश्लेषण गरी इजलासले आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको बन्द इजलासले आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहसपछि सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।

महरालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश

अदालतले महरालाई सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा राख्न निर्देशन दिएको छ । महराका तर्फबाट ३२ अधिवक्ताले बहसका लागि नाम लेखाएका थिए । आइतबार बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि तय गरिएको थियो । महराको अदालती बयान शुक्रबार भएको थियो ।


महरा मुद्दा किनारा नलागुन्जेल थुनामै रहने छन् । उक्त आदेश चित्त नबुझेमा महरा उच्च अदालत जान पाउनेछन् ।


जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महराविरुद्ध करणीसम्बन्धी कसुरमा बिहीबार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । महराविरुद्ध मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दर्ता दफा ३४ को उपदफा ३ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त उपदफामा कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरका लागि तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।


संघीय संसद्को सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी ‘नयाँ बानेश्वर २६’ (सरकारी वकिलको कार्यालयले राखेको कोड नाम) माथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा महराविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।अभियोगबारे थप अनुसन्धानका लागि महरालाई थुनामा पठाइएको हो । महरा कसुरदार हो वा होइन भन्ने कुरामा थप अनुसन्धानपछि मात्र अदालतले फैसला गर्नेछ ।


महरा सोमबारसम्म अस्वस्थताका कारण नर्भिक अस्पतालमा उपचारारत थिए । अब उनलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्ने कि सदरखोरमै राख्ने भन्नेचाहिँ जेलरले निर्णय गर्ने छन् । हिरासतमा रहेका महरा रक्तचाप बढेपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गत असोज २३ गते नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।


जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले साढे ७ वर्ष कैद मागदाबीसहित महराविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?