मलेसियाद्वारा स्वास्थ्य संस्था थप गर्न प्रक्रिया सुरु

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्न आइतबारबाट प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उसले नेपाल सरकारबाट सूचीकृत ८६ संस्थालाई निरीक्षण गर्न आउनको लागि आबेदन खुल्ला गरेको हो ।


नेपाल र मलेसियाबीच गत भदौ २६ गते सम्पन्न दोस्रो प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा सहमति भएअनुसार स्वास्थ्य संस्था थप गर्नको लागि आवेदन माग गरेको हो। जसमा नोभेम्बर पहिलो सातादेखि स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। मलेसियाले डिसेम्बर ४ सम्ममा आवेदन दिन पाउने समय तोकिएको छ। आवेदनमा छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थलगत निरीक्षण गर्न आउने सूचनामा उल्लेख छ।

सरकारले मलेसियाबाट प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पुरा गरेका ३६ सहित एकसय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रस्तावित सूची पठाएको थियो। ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था भने यसअघि नै बायोमेडिकल प्रणालीमा जडित भएका थिए। उनीहरुले आवेदन दिन नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

मलेसियाले नेपालले सूचीकृत गरेका ८६ वटाभित्रबाट मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गरी उत्तीर्ण भएकालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्दै लैजाने जनाएको छ।

बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार उत्तीर्ण भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अध्यागमन विभागले मलेसिया आउने कामदारको प्रवेश भिसा (कलिङ भिसा) जारी गर्छ।

मलेसियाले नेपालसहित स्रोत मुलुक देशहरुमा बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालन गर्न वेस्टिनेट बिएचडीलाई जिम्मा दिएको छ। बायोमेडिकलमा पास भएपछि कामदारले मेडिकल शुल्क मलेसिया पुगेको पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता पाउने दुईदेशवीच सहमति छ। श्रम समझदारी अघि मेडिकलको शुल्क कामदार आफैंले तिर्नुपर्दथ्यो। काठमाडौंमा मेडिकल गर्दा ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। जसमध्ये स्वास्थ्य परीक्षण वापत ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, बायोमेडिकल सेवा शुल्कवापत २८ सय रुपैयाँ र भ्याट वापत ३ सय ६४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यूएई–नेपाल बैठक : श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच ५ महिनाअघि भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले समझदारी कार्यान्वयन गर्न कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) र लागत खर्च टुंग्याएको हो । बैठक सोमबार पनि बस्दै छ ।

‘पहिलो संयुक्त बैठक बसेपछि मात्रै समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । काठमाडौंमा भएको पहिलो दिनको बैठकले समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने । यूएईको नेतृत्व भने त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले गरेका छन् ।

कामदार लैजान रोजगारदाताहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा जान नपर्ने पक्षमा यूएई थियो । नेपाली पक्ष कामदारको सुरक्षाका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने अडानमा थियो । त्यही कारण कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) मा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यूएई रोजगारदाताको मागपत्र नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न सहमति जुटेको छ ।

रोजगारदाताले भर्ना गरेका कामदारको सक्कली करारपत्रमा यूएईस्थित श्रम विभागको रोहबरमा कामदार र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । कामदार भर्ना गर्ने समयमा रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावरले ‘जब अफर लेटर’ उपलब्ध गराउनेछ । ‘नेपालमा दिइएको सेवा, सर्त र सुविधा यूएईमा पुगेपछि भने परिवर्तन गर्न पाइने छैन,’ उनले भने ।

बैठकले कामदार र रोजगारदाताले तिर्ने खर्च तोकेको छ । ‘कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति तिर्ने भन्ने टुंगिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिममा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । अन्य शीर्षकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।’

कामदारले यूएई जान कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय, बिमा ३ हजार ९ सय र अभिमुखीकरण तालिमबापत ७ सय गरी ६ हजार एक सय रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै लिने सहमति छ ।

'समझदारीअनुसार कामदार पठाऊ'
वैदेशिक रोजगार विभागले ३ सय ६९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई श्रम समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीलाई भेला गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभागले श्रम समझदारीअनुसार कामदार नपठाए रोजगार कम्पनी दण्डको भागीदार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्