मलेसियाद्वारा स्वास्थ्य संस्था थप गर्न प्रक्रिया सुरु

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्न आइतबारबाट प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उसले नेपाल सरकारबाट सूचीकृत ८६ संस्थालाई निरीक्षण गर्न आउनको लागि आबेदन खुल्ला गरेको हो ।


नेपाल र मलेसियाबीच गत भदौ २६ गते सम्पन्न दोस्रो प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा सहमति भएअनुसार स्वास्थ्य संस्था थप गर्नको लागि आवेदन माग गरेको हो । जसमा नोभेम्बर पहिलो सातादेखि स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । मलेसियाले डिसेम्बर ४ सम्ममा आवेदन दिन पाउने समय तोकिएको छ । आवेदनमा छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थलगत निरीक्षण गर्न आउने सूचनामा उल्लेख छ ।


सरकारले मलेसियाबाट प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षण निर्देशिका (एसओपी) पुरा गरेका ३६ सहित एकसय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रस्तावित सूची पठाएको थियो । ३६ वटा स्वास्थ्य संस्था भने यसअघि नै बायोमेडिकल प्रणालीमा जडित भएका थिए । उनीहरुले आवेदन दिन नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।


मलेसियाले नेपालले सूचीकृत गरेका ८६ वटाभित्रबाट मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई निरीक्षण गरी उत्तीर्ण भएकालाई बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश गर्दै लैजाने जनाएको छ ।


बायोमेडिकल प्रणाली अनुसार उत्तीर्ण भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अध्यागमन विभागले मलेसिया आउने कामदारको प्रवेश भिसा (कलिङ भिसा) जारी गर्छ ।


मलेसियाले नेपालसहित स्रोत मुलुक देशहरुमा बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालन गर्न वेस्टिनेट बिएचडीलाई जिम्मा दिएको छ । बायोमेडिकलमा पास भएपछि कामदारले मेडिकल शुल्क मलेसिया पुगेको पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता पाउने दुईदेशवीच सहमति छ । श्रम समझदारी अघि मेडिकलको शुल्क कामदार आफैंले तिर्नुपर्दथ्यो । काठमाडौंमा मेडिकल गर्दा ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । जसमध्ये स्वास्थ्य परीक्षण वापत ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, बायोमेडिकल सेवा शुल्कवापत २८ सय रुपैयाँ र भ्याट वापत ३ सय ६४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १४:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यूएई–नेपाल बैठक : श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच ५ महिनाअघि भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले समझदारी कार्यान्वयन गर्न कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) र लागत खर्च टुंग्याएको हो । बैठक सोमबार पनि बस्दै छ ।

‘पहिलो संयुक्त बैठक बसेपछि मात्रै समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । काठमाडौंमा भएको पहिलो दिनको बैठकले समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने । यूएईको नेतृत्व भने त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले गरेका छन् ।

कामदार लैजान रोजगारदाताहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा जान नपर्ने पक्षमा यूएई थियो । नेपाली पक्ष कामदारको सुरक्षाका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने अडानमा थियो । त्यही कारण कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) मा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यूएई रोजगारदाताको मागपत्र नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न सहमति जुटेको छ ।

रोजगारदाताले भर्ना गरेका कामदारको सक्कली करारपत्रमा यूएईस्थित श्रम विभागको रोहबरमा कामदार र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । कामदार भर्ना गर्ने समयमा रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावरले ‘जब अफर लेटर’ उपलब्ध गराउनेछ । ‘नेपालमा दिइएको सेवा, सर्त र सुविधा यूएईमा पुगेपछि भने परिवर्तन गर्न पाइने छैन,’ उनले भने ।

बैठकले कामदार र रोजगारदाताले तिर्ने खर्च तोकेको छ । ‘कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति तिर्ने भन्ने टुंगिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिममा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । अन्य शीर्षकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।’

कामदारले यूएई जान कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय, बिमा ३ हजार ९ सय र अभिमुखीकरण तालिमबापत ७ सय गरी ६ हजार एक सय रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै लिने सहमति छ ।

'समझदारीअनुसार कामदार पठाऊ'
वैदेशिक रोजगार विभागले ३ सय ६९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई श्रम समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीलाई भेला गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभागले श्रम समझदारीअनुसार कामदार नपठाए रोजगार कम्पनी दण्डको भागीदार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×