यूएई–नेपाल बैठक : श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

‘पहिलो संयुक्त बैठक बसेपछि मात्रै समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । काठमाडौंमा भएको पहिलो दिनको बैठकले समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने । यूएईको नेतृत्व भने त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले गरेका छन् ।

कामदार लैजान रोजगारदाताहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा जान नपर्ने पक्षमा यूएई थियो । नेपाली पक्ष कामदारको सुरक्षाका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने अडानमा थियो । त्यही कारण कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) मा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यूएई रोजगारदाताको मागपत्र नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न सहमति जुटेको छ ।

रोजगारदाताले भर्ना गरेका कामदारको सक्कली करारपत्रमा यूएईस्थित श्रम विभागको रोहबरमा कामदार र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । कामदार भर्ना गर्ने समयमा रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावरले ‘जब अफर लेटर’ उपलब्ध गराउनेछ । ‘नेपालमा दिइएको सेवा, सर्त र सुविधा यूएईमा पुगेपछि भने परिवर्तन गर्न पाइने छैन,’ उनले भने ।

बैठकले कामदार र रोजगारदाताले तिर्ने खर्च तोकेको छ । ‘कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति तिर्ने भन्ने टुंगिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिममा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । अन्य शीर्षकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।’

कामदारले यूएई जान कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय, बिमा ३ हजार ९ सय र अभिमुखीकरण तालिमबापत ७ सय गरी ६ हजार एक सय रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै लिने सहमति छ ।

'समझदारीअनुसार कामदार पठाऊ'

वैदेशिक रोजगार विभागले ३ सय ६९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई श्रम समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीलाई भेला गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभागले श्रम समझदारीअनुसार कामदार नपठाए रोजगार कम्पनी दण्डको भागीदार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।