यूएई–नेपाल बैठक : श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच ५ महिनाअघि भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले समझदारी कार्यान्वयन गर्न कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) र लागत खर्च टुंग्याएको हो । बैठक सोमबार पनि बस्दै छ ।

‘पहिलो संयुक्त बैठक बसेपछि मात्रै समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । काठमाडौंमा भएको पहिलो दिनको बैठकले समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने । यूएईको नेतृत्व भने त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले गरेका छन् ।

कामदार लैजान रोजगारदाताहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा जान नपर्ने पक्षमा यूएई थियो । नेपाली पक्ष कामदारको सुरक्षाका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने अडानमा थियो । त्यही कारण कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) मा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यूएई रोजगारदाताको मागपत्र नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न सहमति जुटेको छ ।

रोजगारदाताले भर्ना गरेका कामदारको सक्कली करारपत्रमा यूएईस्थित श्रम विभागको रोहबरमा कामदार र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । कामदार भर्ना गर्ने समयमा रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावरले ‘जब अफर लेटर’ उपलब्ध गराउनेछ । ‘नेपालमा दिइएको सेवा, सर्त र सुविधा यूएईमा पुगेपछि भने परिवर्तन गर्न पाइने छैन,’ उनले भने ।

बैठकले कामदार र रोजगारदाताले तिर्ने खर्च तोकेको छ । ‘कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति तिर्ने भन्ने टुंगिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिममा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । अन्य शीर्षकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।’

कामदारले यूएई जान कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय, बिमा ३ हजार ९ सय र अभिमुखीकरण तालिमबापत ७ सय गरी ६ हजार एक सय रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै लिने सहमति छ ।

'समझदारीअनुसार कामदार पठाऊ'
वैदेशिक रोजगार विभागले ३ सय ६९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई श्रम समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीलाई भेला गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभागले श्रम समझदारीअनुसार कामदार नपठाए रोजगार कम्पनी दण्डको भागीदार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १०:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राधिकरणले डेडिकेटेडबापतको ११ अर्ब महसुल उठाउने

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगहरूसँग उठ्न बाँकी करिब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले सञ्चालक सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा दोस्रो पटक गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका ५८ वटा उद्योगलाई सामान्यसरहको विद्युत् महसुल लगाएको भन्दै ती उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रंक सरहको महसुल लगाउन सिफारिस गरेको छ । यस्तै डेडिकेटेड र ट्रंक महसुलको आधारमा बिलिङ गरिएका ग्राहकबाट पनि सोही रकम उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । यी सबै गरी करिब ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिने ग्राहकलाई साधारण ग्राहकभन्दा करिब ७० प्रतिशत बढी महसुल लिँदै आएको थियो । शनिबारकै बैठकले डेडिकेटेड रट्रंक लाइनबापत लिने गरिएको महँगो शुल्क हटाएर मूल्य समायोजनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने उद्योगलाई अब लिने महसुल साधारण महसुलभन्दा १५ प्रतिशत मात्रै बढी हुने सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । प्राधिकरणको प्रस्ताव नियमन आयोगले स्वीकृति गरेलगत्तै लागू हुनेछ ।

यसअघि पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ५८ वटा उद्योगलाई सामान्यसरहको बिलिङ मात्रै गरिएको भन्दै औंल्याइएको थियो । तीमध्ये २५ वटा उद्योगले भने आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको र लोडसेडिङको बेलामा तालिकामा बसेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

पुन संयोजकत्वको समितिले औंल्याएको आधारमा प्राधिकरणले छुट बिलिङ भन्दै उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न पत्र पठाएपछि उद्योग र प्राधिकरणको विवाद भएको थियो । उद्योगहरूले आफूले लोडसेडिङको बेलामा तालिकामा बसेको, प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार डेडिकेटेडको परिभाषामा नपरेको दाबी गरेपछि प्राधिकरणले पुनकै संयोजकत्वमा दोस्रो पटक अध्ययन समिति बनाएको हो ।

प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापतको महसुल तिर्न पत्र पठाएपछि केही उद्योगी अदालतसमेत गएका छन् । उद्योगीहरूको रिटको सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालत र तुलसीपुर अदालतले प्राधिकरणकै संयन्त्रमार्फत विवाद समाधान गर्न आदेश दिएका छन् ।

‘अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएकाहरूसँग उठाउन बाँकी सबै रकम उठाउने निर्णय भएको छ,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका ती सदस्यले भने, ‘हामीले करिब सबै उद्योगलाई बिलिङ गरिसकेका छौं ।’
उनका अनुसार उद्योगीलाई छुट बिल भन्दै पठाइए पनि केही उद्योग अदालत गएका छन् भने केहीले बिल तिर्ने तदारुकता देखाएका छैनन् ।

‘उद्योगले कि त बिल तिर्नुपर्‍यो होइन भने अदालतले भनेजस्तो प्राधिकरणमा रहेको पुनरावलोकन समितिमा आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि बिल तिर्न आनाकानी गर्नेहरूको लाइन काट्नेसम्मको कारबाही हुनेछ ।’

धेरै बिल तिर्न बाँकी हुने उद्योगलाई सहजताका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिन सकिने विषयमा समेत सञ्चालक समितिमा छलफल भएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

‘उद्योगीहरूले पुराना बिल तिर्न समस्या हुने दाबी गरिरहेका छन् । तिर्न चाहनेलाई किस्ता बन्दीमा तिर्न दिने विषयमा पनि सञ्चालक समितिमा छलफल भएको थियो तर निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘तिर्न पनि नखोज्ने र पुनरावलोकनमा पनि नआउनेहरूलाई के कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ ।’

अहिले २३१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् भने ६७ वटा उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका छन् ।

पुन संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिने २९८ मध्ये १८५ ग्राहकले प्राधिकरणले तोकेकै महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । ५० वटा ग्राहक भने सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहक भएकाले प्रिमियम शुल्क लिनु नपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण विनियमावली २०६९ मा प्राधिकरणले विनियमावलीअनुसार गरेको काम कारबाही तथा निर्णयउपर चित्त नबुझे पुनरावेदन समितिसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णयउपर पुनरावेदनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङबापतको सम्पूर्ण रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ विनियमावलीको नियम ४५ को उपनियम २ मा भनिएको छ ।

विनियमावलीको नियम ४६ मा सञ्चालक समितिले तोकेको एक सदस्य समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । यस्तै प्राधिकरणका मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक तथा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागका एक जना विशेषज्ञ यसका सदस्य हुने प्रावधान छ ।

यही प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले सञ्चालक सदस्य उमेशप्रसाद थानीको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन
समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य थानीले कात्तिक ३ गते ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।

थानीले राजीनामा गरेकाले प्राधिकरणले चाँडै अन्य सञ्चालक सदस्यलाई पुनरावलोकन समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने एक सञ्चालकले जानकारी दिए । पाटन र तुलसीपुर उच्च अदालतबाट समितिमा जान आदेश पाएका डेढ दर्जन उद्योगहरूले हालसम्म पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिएका छैनन् ।

उद्योगीहरूले भने पुनरावलोकन समितिमा जाँदा बक्यौताको शतप्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले समस्या परेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १०:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT