यूएई–नेपाल बैठक : श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच ५ महिनाअघि भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले समझदारी कार्यान्वयन गर्न कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) र लागत खर्च टुंग्याएको हो । बैठक सोमबार पनि बस्दै छ ।

‘पहिलो संयुक्त बैठक बसेपछि मात्रै समझदारी कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । काठमाडौंमा भएको पहिलो दिनको बैठकले समझदारी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,’ बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने । यूएईको नेतृत्व भने त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले गरेका छन् ।


कामदार लैजान रोजगारदाताहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा जान नपर्ने पक्षमा यूएई थियो । नेपाली पक्ष कामदारको सुरक्षाका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने अडानमा थियो । त्यही कारण कामदार आपूर्ति प्रक्रिया (प्रोसेस म्यापिङ) मा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यूएई रोजगारदाताको मागपत्र नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न सहमति जुटेको छ ।


रोजगारदाताले भर्ना गरेका कामदारको सक्कली करारपत्रमा यूएईस्थित श्रम विभागको रोहबरमा कामदार र रोजगारदाताले हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । कामदार भर्ना गर्ने समयमा रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावरले ‘जब अफर लेटर’ उपलब्ध गराउनेछ । ‘नेपालमा दिइएको सेवा, सर्त र सुविधा यूएईमा पुगेपछि भने परिवर्तन गर्न पाइने छैन,’ उनले भने ।


बैठकले कामदार र रोजगारदाताले तिर्ने खर्च तोकेको छ । ‘कामदार र रोजगारदाताले कुन शीर्षकमा कति तिर्ने भन्ने टुंगिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी जीवन बिमा र अभिमुखीकरण तालिममा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ । अन्य शीर्षकको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ ।’


कामदारले यूएई जान कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय, बिमा ३ हजार ९ सय र अभिमुखीकरण तालिमबापत ७ सय गरी ६ हजार एक सय रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै लिने सहमति छ ।


'समझदारीअनुसार कामदार पठाऊ'

वैदेशिक रोजगार विभागले ३ सय ६९ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई श्रम समझदारीअनुसार मलेसियामा कामदार पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले मलेसियामा मात्रै कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीलाई भेला गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । विभागले श्रम समझदारीअनुसार कामदार नपठाए रोजगार कम्पनी दण्डको भागीदार हुने चेतावनीसमेत दिएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसियाको मागपत्र हत्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका प्रतिनिधिले रोजगारदाता वा रोजगारदाताका प्रतिनिधिबाट प्रतिभिसा दुई हजार रिंगेट (झन्डै ५४ हजार रूपैयाँ) कमिसन दिई मागपत्र लिने गरेका छन् । 
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका रोजगारदाताबाट कामदार ल्याउने मागपत्र हात पार्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । रोजगारदाताबाट कमिसन आउने मागपत्र लिन छाडेर उनीहरू किन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका प्रतिनिधिले रोजगारदाता वा रोजगारदाताका प्रतिनिधिलाई भेटेर प्रतिभिसा दुई हजार रिंगेट (झन्डै ५४ हजार रुपैयाँ) कमिसन दिई मागपत्र हात पार्न थालेका छन् । ‘कसैले रोजगारदाताबाट दिइने कमिसन चाहिँदैन भनिरहेका छन्, कोही टिकटको खर्च चाहिँदैन भन्छन् । कसैले उल्टो रोजगारदातालाई कमिसन दिन तयार भएको खबर पनि आइरहेको छ ।’

नेपाल र मलेसियाबीचको समझदारीअनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्दैन । यसअघि कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्थ्यो । मलेसियाका म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सिधै मागपत्र ल्याए नेपालका म्यानपावरले प्रतिकामदार १ हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाउने व्यवस्था छ । मलेसियाका म्यानपावर सहभागी भए त्यसको आधा मात्रै कमिसन नेपाली म्यानपावरले पाउनेछन् ।

‘दुवै देशले शून्य लागतको मोडललाई आत्मसात गरिसकेका छन् । रोजगारदाता कामदारको सबै शुल्क तिर्न तयार छन् । दूतावासमा पेस भएको मागपत्रमा सबै शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्न तयार भएको उल्लेख गरिएको हुन्छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘केही म्यानपावर कम्पनीहरू किन आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानिरहेका छन्, मैले बुझिरहेको छैन ।’ रोजगारदातालाई एकजना नेपाली कामदार मलेसिया लैजान ६ हजार ३ सय २२ देखि ७ हजार ९ सय ४२ रिंगेट (१ लाख ७२ हजारदेखि २ लाख १६ हजारसम्म) खर्च लाग्छ । दुई देशको सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि मलेसियाको श्रम विभाग आफैंले पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको राजदूत पाण्डेले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शून्य लागतमै कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीमाथि कडा निगरानी राखेको छ । मन्त्रालयले द्रुत गतिमा अनुगमन र कारबाहीका लागि विभागमै प्रहरीको विशेष युनिट स्थापनाका लागि तयारी गरिरहेको छ । ‘अस्वस्थ र अपारदर्शी रूपमा काम गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई पहिले जस्तो अब सुविधा छैन । हामी सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइसकेका छौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘मलेसिया जाने कामदारसँग एक रुपैयाँ उठाउनु पनि अब अपराध हुनेछ । अपराधको कसुरअनुसारको सजायको भागीदार बन्नुपर्छ ।’ नयाँ सम्झौताअनुसार अझै कामदार मलेसिया गएका छैनन् । केही कम्पनीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिइरहेका छन् । रोजगारदाता आएर कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिने तयारी भइरहेको छ । अब कात्तिक अन्तिम साताबाट नयाँ सम्झौताको ढाँचाअनुसार कामदार उड्न थाल्नेछन् । ‘मलेसिया मात्रै काम गर्ने म्यानपावरलाई हामी फेरि एकपटक सामूहिक रूपमा भेट गर्दै छौं,’ विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागार्इंले भने, ‘उनीहरूलाई सम्झौताको विषयमा पुन: जानकारी दिने योजना बनाएका छौं ।’

मलेसियाका लागि नेपालका म्यानपावर कम्पनीबाट अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारले प्रवेश भिसा पाउनका लागि नेपालमै चार चरण पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला कामदार महाराजगन्जस्थित जीएसजी सर्भिसमा बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंलाको छाप र आँखाको रेटिना स्क्यान गराउन जानुपर्छ । यसले मलेसिया सरकारको कालोसूचीमा रहेको र नरहेका व्यक्ति पहिचान गर्छ । कालोसूचीमा नरहेको पहिचान भएपछि मात्रै कामदार बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जानुपर्छ । बायोमेडिकलमा पास भएपछि मात्रै कामदारको कलिङ भिसा जारी हुन्छ । कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको राहदानीमा ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा पुगेर भिसा स्टाम्प लगाउनुपर्छ ।

दूतावासले कामदारको राहदानी सिधै बुझ्ने गरेको छैन । काठमाडौंको लाजिम्पाटको उत्तरढोकास्थित ‘वान स्टप सेन्टर’ मा लगेर आवश्यक कागजातसहित राहदानी बुझाउनुपर्छ । उक्त सेन्टरले भिसा प्राप्त गर्नेको तथ्यांक राख्न ‘भीएलएन’ लाई बुझाउँछ । भीएलएन भिसा लगाउने व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने अधिकारप्राप्त संयन्त्र हो । वान स्टप सेन्टर र भीएलएनको अफिस एकै ठाउँमा छ । भीएलएनले तथ्यांक राखिसकेपछि भिसा लगाउन दूतावास लिएर जान्छ ।

भिसा लगाइसकेपछि भीएलएनले राहदानी वान स्टप सेन्टरलाई बुझाउँछ । म्यानपावरले वान स्टप सेन्टरबाटै राहदानी लिनेछ । सुरक्षा जाँचका लागि १ सय ५ रिंगेट (२८ सय ६१ रुपैयाँ) र बायोमेडिकलका लागि २ सय ६० रिंगेट (झन्डै ७ हजार रुपैयाँ) कामदारले बुझाउनुपर्छ । त्यो शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा कामदारलाई फिर्ता दिन्छ । वान स्टप सेन्टर, भीएलएन र प्रवेश भिसा शुल्कबापत २ सय २५ रिंगेट (झन्डै ६ हजार रुपैयाँ) म्यानपावरले बुझाउनुपर्छ । यो रकम कामदारसाग उठाउन पाइँदैन । यो शुल्क रोजगारदाताबाटै लिनेमा दुई मुलुकको सहमति छ । २०७४ जेठ २ अघि यी संयन्त्रबाट सेवा लिएबापत लाग्ने झन्डै १७ हजार ६ सय रुपैयाँ सबै कामदारले नै व्यहोर्नुपर्थ्यो । संयन्त्रबाट उठाउँदै आएको शुल्क अवैध भन्दै नेपाल सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो । मलेसियाले यी संयन्त्रको सेवा तत्काल हटाउन नसक्ने भन्दै शुल्क कामदारले नभई रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने जिम्मेवारी लिएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यो समझदारीले वार्षिक १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ठगी हुनबाट जोगिएको छ ।

‘यो मोडल नेपाल र मलेसियाका लागि नमुना हो । यो मोडललाई सफल बनाउन मलेसिया आफैं पनि गम्भीर छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘यही मोडलअनुसार मलेसियाले अरू चार देशलाई प्रस्ताव गरेको छ ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्कमाथि असहमति जनाए पनि सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उसले आफ्नो सदस्यहरूलाई सम्झौताबाहिर नजान अपिल गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×