सरकारले गुठीलाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी

भूबहाल, मुआब्जा, क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणबापतको रकम नपाउँदा संस्थानलाई आर्थिक समस्या
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल गुठी संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने रकम १६ अर्ब नाघेको छ । भूबहाल, मुआब्जा, क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणको रकम नपाउँदा संस्थानलाई आर्थिक समस्या परेको छ ।

२०४५ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचना बनाउन लागेको खर्चसमेत नपाएको संस्थानले जनाएको छ । त्यसबेलाको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मठमन्दिर मर्मत गरेबापत सरकारले ५करोड २० लाख रुपैयाँ संस्थानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । सरकाले १९ ठाउँमा विभिन्न शीर्षकमा संस्थानलाई रकम तिर्न बाँकी छ ।

‘सबै गरेर १६ अर्ब ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँपुगेको छ,’ संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले भने, ‘दिन्छौं भन्न पनि छाड्दैनन्, रकम नहुँदा संस्थानका प्रशासनिक र अरू गतिविधि सञ्चालनमा समस्या परेको छ ।’

०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नक्सालस्थित नन्दीकेशर गुठीको जग्गा जनआन्दोलन स्मृति पार्क बनाउन सरकारले लिएको थियो । उक्त जग्गा दिएबापत संस्थानले १ अर्ब ५३करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्नेछ । नन्दीकेशर महादेवको १९ रोपनी ३ आना ३ दाम जग्गामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क बनाउँदासमेत सहमति नलिएकोसंस्थानले जनाएको छ ।

गुठीका जग्गामा सरकारले कतै आफ्ना कार्यालय चलाएको छ भने कतै संघसंस्थालाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।
संस्थानअन्तर्गत जनकपुरमा रहेको १ सय ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा सरकारले प्रयोग गरेको छ । ‘सयौं बिघा जमिन भएको मन्दिरका पुजारीले चाहिँ ५ हजारमा पूजा गर्नुपरेको छ,’रामजानकी मन्दिरका महन्त रामरोशनदास वैद्य भन्छन्, ‘अर्बौं सम्पत्ति भएर पनि हाम्रो हालत यस्तो छ । अब आउने विधेयकमा यी समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

संस्थानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बहाल, भूबहाल हो । ‘बक्यौता नउठ्दा पर्वपूजा चलाउन समस्या भएको छ,’ गुठीका प्रशासक चौधरीले भने, ‘गुठीकाजग्गा अतिक्रमित हुने, खेतीवालाका ठेक्का नलाग्ने, लागे पनि ठेक्का रकम नतिर्ने, गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत जग्गाबाट प्राप्त रकमको बैंक लगानी ब्याजदर अस्थिर भइरहने जस्तासमस्या देखिएका छन् । जसको असर देवस्थलका महन्त, पुजारी, कामदार, कर्मचारीको भुक्तानीमा पर्छ ।’

सरकारले प्रशासनिक खर्च दिन छाडेपछि मठ–मन्दिरलगायत सम्पदा संरक्षणका लागि दाताले राखेको जग्गालाई नै संस्थानले आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएको छ । ‘निश्चित क्षेत्रविशेषका लागि गठिन समिति र कोषहरूले सरकारबाट आर्थिक अनुदान पाउने गरेका छन् तर राजगुठी सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थानको अनुदान कटौती भएको छ,’ चौधरीले भने,‘अनुदानबाट वञ्चित हुँदा असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको महसुस भएको छ ।’

सिफल कालोपुल निर्माण गर्दा २ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसकोमुआब्जाबापत १ करोड रुपैयाँ, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ लाख २५ हजार, विष्णुमती करिडोरको ३१ लाख १० हजार र सोह्रखुट्टे प्रहरी कार्यालय प्रयोग गरेबापतसरकारले ९ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संस्थानलाई दिएको छैन ।

धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा पनि दिइएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मूल्यांकनबमोजिम ११ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

जनकपुरभित्रै विभिन्न संघसंस्थाले गुठीको जग्गा प्रयोगबापतको रकम पनि बक्यौता छ । यो बक्यौता ३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ ।

'जानकारी गराइएन'
देवस्व संरक्षणका लागि गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई सरकारले तलब र प्रशासनिक खर्च बेहोर्दै आएको थियो तर ०४९ सालदेखि प्रशासनिक खर्च सरकारले काटिदियो । अहिले सांस्कृतिकगतिविधिभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी छ । यो वर्ष संस्कृतिका लागि १० करोड र प्रशासनिक खर्चका लागि १३ करोड रुपैयाँ संस्थानले छुट्याएको छ ।

‘गुठी जग्गाको मालपोत तिर्ने प्रवृत्तिमा कमी आयो । सरकारले रैकर जग्गामा साना किसानलाई मालपोत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गुठी रैतान नम्बरीलाई रैकरसरह सुविधा दिँदामिनाहा भएको रकम शोधभर्नासमेत गरेको छैन,’ गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीन चौधरी भन्छन्, ‘बढ्दो प्रशासनिक खर्चले संस्थान थेग्नै मुस्किल भयो ।’

संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन भने सरकारकै कारण देवस्वको बेवास्ता हुन थालेको बताउँछन् । ‘गुठीका अर्बौं रकम सरकारले नै हिनामिना गरेको छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘अनि कसरीजोगिन्छ गुठीको सम्पत्ति ?’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले गुठीलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिराउन पहल गर्ने बताए । ‘हामीलाई अहिलेसम्म गुठीले जानकारी नै

दिएको छैन,’ गौतमले भने, ‘जानकारी भए सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छौं । गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।’
संस्थानले हेर्ने जात्रापर्व काठमाडौंमा १ हजार २ सय ८२, भक्तपुरमा ३ सय ९ र ललितपुरमा ४ सय २२ वटा छन् । संस्थानअन्तर्गत मठमन्दिर ७ सय १७, पाटीपौवा ६ सय ४७ र पोखरी१ सय ५९ वटा छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७६ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘अकुपाई टुँडिखेल’ : मानव साङ्लोले टुँडिखेल घेर्नेसम्मका कार्यक्रम

‘खुला स्थान संरक्षण गर्न जनता सचेत नभई हुँदैन, अब नागरिक नजागे हाम्रा सम्पदा एकपछि अर्को गर्दै मासिने भए’
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — टुंडिखेलको दक्षिणतिरको बार पालले छोपेर भित्र हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ । भित्र एकछेउ माटो थुपारेर अग्लो पहाडझैं बनाइएको छ । त्यहाँ झारपात उम्रिएर हरिया बनेका छन् । नजिकै घर तथा भवनका भग्नावशेष थुपारिएको छ । डोजरले ती भग्नावशेषलाई मिलाएर थुपार्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसकै अर्का छेउमा धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ल्याएका सामग्री थुपारिएका छन् । छेउमा केही टहरा छन्, नजिकै ठूलाठूला ट्रम, टिपरलगायतका मालबाहक सवारीसाधन । 

टुँडिखेल हेर्दै कुरूप देखिन्छ । यसको माथिल्लो भागमा पर्ने खुलामञ्चको अवस्था पनि अस्तव्यस्त छ । उत्तरतिरको क्षेत्र कालोपत्रे गरिएको छ । खुलामञ्चमै गाडीहरू पार्किङ गरिएका छन् । एक छेउमा टहरा ठडिएको छ ।

टुँडिखेल एकपछि अर्को गर्दै कब्जामा पर्न थालेपछि यसलाई जोगाउन ‘अकुपाई टुँडिखेल’ नाम दिएर नागरिक स्तरबाट दबाबमूलक अभियान थालिएको छ । अभियान सञ्चालन गर्न विजयलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा जनस्तरीय समितिसमेत घोषणा भएको छ । टुँडिखेलबारे चेतना फैलाउने, छलफल चलाउनेदेखि मानव साङ्लोले टुँडिखेल घेर्नेसम्मका कार्यक्रम हुनेछन् ।

विश्व स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर आउँदो शनिबार बिहान ८ देखि १० बजेसम्म मानव साङ्लोले घेरेर अभियानको सुरुवात गर्ने सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरले जानकारी दिए । ‘टुँडिखेलबाट सुरु गरेर देशभरिका खुला ठाउँ जोगाउन दबाब दिने अभियान हो,’ तुलाधर भन्छन्, ‘यो अभियानले सर्वसाधारणलाई खुला ठाउँको महत्त्व बुझाउनेछ भने सरकारलाई खुला ठाउँ जोगाउन दबाब सिर्जना हुनेछ ।’ पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने उनले बताए ।

तुलाधरका अनुसार खुला ठाउँ जोगाउने महत्त्वाकांक्षी योजना भएकाले यो अभियान कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिन्न । ‘केही हप्तामा सकिन सक्छ, महिनौं लाग्न पनि सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘टुँडिखेललाई ‘काठमाडौंको फोक्सो’ नामकरण गर्दै यसलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन दबाब दिने उद्देश्यले अभियान घोषणा भएको हो । खुला स्थान संरक्षण गर्न जनता सचेत नभई हुँदैन । अब नागरिक नजागे हाम्रा सम्पदा एकपछि अर्को गर्दै मासिने भए ।’

चित्र/नाटकमार्फत्, फोटो प्रदर्शनी, झाँकी प्रदर्शनबाट समेत अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ । ‘यस्तो अभियानले जंगबहादुरको पालामा टुँडिखेल जस्तो थियो, त्यही अवस्थामा फर्काउन दबाब दिनेछ,’ तुलाधरले भने ।
कसरी मिचिए खुला ठाउँ ?

खुलामञ्चमा गरिएको अव्यवस्थित पार्किङ

सम्पदाका जानकार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानका अनुसार टुँडिखेल कुनै बेला दक्षिण एसियाकै ठूलो खुला ठाउँको रूपमा चिनिन्थ्यो । समयक्रममा यसको खण्डीकरण हुँदै आयो । रानीपोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालासम्म विशाल क्षेत्र थियो टुँडिखेल । ०१३ सालमा दशरथ रंगशाला बनेको हो । ‘सहिदगेटमा बाटै थिएन,’ इतिहासकार साफल्य अमात्य सम्झन्छन्, ‘सानो गोरेटो थियो सिंहदरबारतिर जाने । भद्रकालीसम्म जान पाइन्थ्यो, त्यहाँबाट पर गए सेनाले फर्काइदिन्थ्यो ।’

बीसको दशकतिर बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीय आउने भएपछि उनको भ्रमणलाई ध्यान दिएर बाटो खोलिएको प्रधान सम्झन्छन् । त्यही बेला सडक खोलिँदा बिस्तारै टुँडिखेल झन् टुक्रियो । ०२१ सालमा केही भागमा रत्नपार्क बनाइयो । रत्नपार्कसँगै सैनिक मञ्च बन्यो । त्यतिमा मात्र सीमित भएन नेपाली सेना । अहिले त प्यारापिट र तीनवटा भवन बनाइएको छ । सेनाले यस्ता संरचना बनाउँदा रक्षामन्त्री उनै प्रधान थिए । ‘जनताको खुला ठाउँमा सेनाले व्यापार गर्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन भनेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले बनाउनु हुँदैन भन्दाभन्दै बनाउन थाले ।’

राजा महेन्द्रले यहाँका धेरै ऐतिहासिक स्थल मासिदिएको इतिहासकार अमात्य बताउँछन् । टुँडिखेलको मध्यभागमा खरीको बोट र चौतारो थियो । यही चौतारोमा बसेर राजालगायत विदेशी पाहुना टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय पर्व, उत्सव हेर्थे । अहिले पनि प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस, बडादसैंको बडाइँ, कवाज, घोडेजात्राजस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुने गर्छ । यी गतिविधि हेर्न सैनिक मञ्चमा अतिथिहरू बस्ने गरेका छन् ।

इन्द्रचोक, असन, भोटाहिटी, न्युरोडलगायत ‘कोर सिटी’ मा केही विपत्ति आइलाग्यो भने सबै भेला हुने खाली ठाउँ छैन । ससाना चोक भएकाले खुला ठाउँ खोज्न वसन्तपुर डबली या भूगोलपार्क पुग्नुपर्छ । ठूला घर भएकाले यी क्षेत्र पनि सुरक्षित लाग्दैनन् । ०७२ सालमा भूकम्प आउँदा टुँडिखेल धेरैको सहारा बनेको थियो । ‘भुइँचालो आउँदा २० दिन टुँडिखेलमै बस्यौं,’ महाबौद्धका जुद्धरत्न वज्राचार्य भन्छन्, ‘भित्री सहरमा खुला ठाउँ नै छैन । केही समस्या पर्दा जाने ठाउँ टुँडिखेल त हो ।’ नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परम्पराको साक्षी टुँडिखेल मासिनु दु:खद् भएको बताउँछन् सांसद प्रधान । ‘जग्गा किनेर खुला ठाउँ पो बनाउनुपर्ने हो, भएको ठाउँ मास्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘मेयर विदेश गएका हुन्छन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति भवनअगाडिको खुला ठाउँ हेरेका छैनन् ? थाइल्यान्डको दरबारअगाडिको पार्क देखेनन् ? विदेशबाट सिक्नु पर्दैन ?’

मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दो
सम्पदा संरक्षणका अभियन्ताले पटकपटक दबाब दिइरहँदा पनि खुला क्षेत्र मास्ने क्रम घटेको छैन । ६ महिनाअघि मात्र खुलामञ्चमा पसल राख्न ५२ वटा सटर राखिएको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि काठमाडौं महानगरापालिकाले डोजर लगाएर टहरा भत्कायो । खुलामञ्च कब्जा गर्ने क्रम ०७१ सालदेखि सुरु भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चको उत्तरतिरको केही क्षेत्र साँघुर्‍याएर बसपार्क राख्न दिइएपछि खुलामञ्च कब्जा हुने क्रमले झनै तीव्रता पायो । अहिले बसपार्क सञ्चालन भएको ठाउँमा महानगरपालिकाले ढलान गरेको छ । ढलान गर्दागर्दै सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले अष्टमीको दिन काम रोकेका थिए । तर, दुई दिनपछि महानगरले पुन: ढलान गरेको छ ।

बसपार्कभन्दा दक्षिणतिरको भाग जस्ताले बारिएको छ । त्यहाँभित्र दरबार हाई स्कुल निर्माणको ठेकेदार कम्पनीको निवासस्थल बनाइएको छ । केही भागमा गाडी पार्किङस्थल छ । ‘हामीलाई चाहिने खुला ठाउँ हो,’ संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘हेर्दाहेर्दै कब्जामा पर्‍यो खुलामञ्च ।’

०४८ सालपछि तत्कालीन मेयर पीएल सिंहले टुँडिखेलका पसल अस्थायी रूपमा भृकुटीमण्डप सारिदिएका थिए । अहिले भृकुटीमण्डप कब्जामा छ । संरक्षण अभियन्ताहरू भन्छन्, ‘भृकुटीमण्डप र वाग्मती किनार सुकुम्बासीले कब्जा गरेजस्तै खुलामञ्च पनि कब्जा गर्ने रणनीति हो, तर हामी दबाब दिन छाड्दैनौं ।’

०७१ फागुन २२ गते महानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको पालामा पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर बनाउने सम्झौता भएको थियो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म खुलामञ्चमा बसपार्क सार्ने अनुमति महानगरले दियो । अस्पतालको वातावरणमा प्रभाव पर्छ भन्दै त्यसबेला वीर अस्पतालले आपत्तिसमेत जनाएको थियो । ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म ६ महिनाका लागि’ भनिए पनि त्यहाँबाट सारिएन । बसपार्क सञ्चालन गर्दा औषधि पसल, शौचालय, टिकट काउन्टर विश्रामस्थल गरी चारवटा संरचना बनाउने सहमति थियो । ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले आफ्नै खर्चमा अस्थायी बसपार्क बनाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नेलगायतका बुँदा पनि समेटिएका थिए । अस्थायी बसपार्क प्रयोग गरेबापत काठमाडौं महानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउने सहमति थियो । भ्यु टावर निर्माण अवधि तीन वर्ष तोकिए पनि पाँच वर्षमा बल्ल निर्माणको काम सुरु भएको छ । यसले गर्दा खुलामञ्चको बसपार्क तत्काल हट्ने अवस्था देखिँदैन ।

खुलामञ्च जनताको मञ्च भएको भएकाले यसलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘०४६ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा हाम्रा नेताहरूले यही मञ्चमा विजयसभा गर्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘०६३ सालमा लोकतन्त्र आउँदा पनि यही मञ्चमा सभा भयो । जनताले आफ्नो मत राख्ने ऐतिहासिक थलो हामी मास्न दिँदैनौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT