सरकारले गुठीलाई १६ अर्ब तिर्न बाँकी

२०४५ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचना बनाउन लागेको खर्चसमेत नपाएको संस्थानले जनाएको छ । त्यसबेलाको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मठमन्दिर मर्मत गरेबापत सरकारले ५ करोड २० लाख रुपैयाँ संस्थानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । सरकाले १९ ठाउँमा विभिन्न शीर्षकमा संस्थानलाई रकम तिर्न बाँकी छ ।

‘सबै गरेर १६ अर्ब ७२ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ,’ संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीले भने, ‘दिन्छौं भन्न पनि छाड्दैनन्, रकम नहुँदा संस्थानका प्रशासनिक र अरू गतिविधि सञ्चालनमा समस्या परेको छ ।’

०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नक्सालस्थित नन्दीकेशर गुठीको जग्गा जनआन्दोलन स्मृति पार्क बनाउन सरकारले लिएको थियो । उक्त जग्गा दिएबापत संस्थानले १ अर्ब ५३ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्नेछ । नन्दीकेशर महादेवको १९ रोपनी ३ आना ३ दाम जग्गामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पार्क बनाउँदासमेत सहमति नलिएको संस्थानले जनाएको छ ।

गुठीका जग्गामा सरकारले कतै आफ्ना कार्यालय चलाएको छ भने कतै संघसंस्थालाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।

संस्थानअन्तर्गत जनकपुरमा रहेको १ सय ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा सरकारले प्रयोग गरेको छ । ‘सयौं बिघा जमिन भएको मन्दिरका पुजारीले चाहिँ ५ हजारमा पूजा गर्नुपरेको छ,’ रामजानकी मन्दिरका महन्त रामरोशनदास वैद्य भन्छन्, ‘अर्बौं सम्पत्ति भएर पनि हाम्रो हालत यस्तो छ । अब आउने विधेयकमा यी समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

संस्थानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बहाल, भूबहाल हो । ‘बक्यौता नउठ्दा पर्वपूजा चलाउन समस्या भएको छ,’ गुठीका प्रशासक चौधरीले भने, ‘गुठीका जग्गा अतिक्रमित हुने, खेतीवालाका ठेक्का नलाग्ने, लागे पनि ठेक्का रकम नतिर्ने, गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत जग्गाबाट प्राप्त रकमको बैंक लगानी ब्याजदर अस्थिर भइरहने जस्ता समस्या देखिएका छन् । जसको असर देवस्थलका महन्त, पुजारी, कामदार, कर्मचारीको भुक्तानीमा पर्छ ।’

सरकारले प्रशासनिक खर्च दिन छाडेपछि मठ–मन्दिरलगायत सम्पदा संरक्षणका लागि दाताले राखेको जग्गालाई नै संस्थानले आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएको छ । ‘निश्चित क्षेत्र विशेषका लागि गठिन समिति र कोषहरूले सरकारबाट आर्थिक अनुदान पाउने गरेका छन् तर राजगुठी सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थानको अनुदान कटौती भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘अनुदानबाट वञ्चित हुँदा असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको महसुस भएको छ ।’

सिफल कालोपुल निर्माण गर्दा २ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसको मुआब्जाबापत १ करोड रुपैयाँ, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १७ लाख २५ हजार, विष्णुमती करिडोरको ३१ लाख १० हजार र सोह्रखुट्टे प्रहरी कार्यालय प्रयोग गरेबापत सरकारले ९ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ संस्थानलाई दिएको छैन ।

धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले प्रयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा पनि दिइएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मूल्यांकनबमोजिम ११ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

जनकपुरभित्रै विभिन्न संघसंस्थाले गुठीको जग्गा प्रयोगबापतको रकम पनि बक्यौता छ । यो बक्यौता ३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ ।

'जानकारी गराइएन'

देवस्व संरक्षणका लागि गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई सरकारले तलब र प्रशासनिक खर्च बेहोर्दै आएको थियो तर ०४९ सालदेखि प्रशासनिक खर्च सरकारले काटिदियो । अहिले सांस्कृतिक गतिविधिभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी छ । यो वर्ष संस्कृतिका लागि १० करोड र प्रशासनिक खर्चका लागि १३ करोड रुपैयाँ संस्थानले छुट्याएको छ ।

‘गुठी जग्गाको मालपोत तिर्ने प्रवृत्तिमा कमी आयो । सरकारले रैकर जग्गामा साना किसानलाई मालपोत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गुठी रैतान नम्बरीलाई रैकरसरह सुविधा दिँदा मिनाहा भएको रकम शोधभर्नासमेत गरेको छैन,’ गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीन चौधरी भन्छन्, ‘बढ्दो प्रशासनिक खर्चले संस्थान थेग्नै मुस्किल भयो ।’

संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन भने सरकारकै कारण देवस्वको बेवास्ता हुन थालेको बताउँछन् । ‘गुठीका अर्बौं रकम सरकारले नै हिनामिना गरेको छ,’ उनको प्रश्न छ, ‘अनि कसरी जोगिन्छ गुठीको सम्पत्ति ?’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले गुठीलाई बुझाउनुपर्ने रकम तिराउन पहल गर्ने बताए । ‘हामीलाई अहिलेसम्म गुठीले जानकारी नै

दिएको छैन,’ गौतमले भने, ‘जानकारी भए सम्बन्धित निकायमा पहल गर्छौं । गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।’

संस्थानले हेर्ने जात्रापर्व काठमाडौंमा १ हजार २ सय ८२, भक्तपुरमा ३ सय ९ र ललितपुरमा ४ सय २२ वटा छन् । संस्थानअन्तर्गत मठमन्दिर ७ सय १७, पाटीपौवा ६ सय ४७ र पोखरी १ सय ५९ वटा छन् ।