१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेश प्रमुखहरूलाई झन्डै २२ महिनापछि एकैसाथ हटाइएको छ । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार पदमुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपश्चात् सरकारले आइतबार भटाभट अन्य निर्णय लिएसँगै प्रदेश प्रमुखहरूलाई समेत पदमुक्त गरेको हो, जसप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसले तीव्र विरोध जनाएको छ । यससँगै प्रदेश १ का गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ की अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल पदमुक्त भएका छन् ।


राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ ३ मा नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस र मधेसी दलनिकट व्यक्तिलाई मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले त्यतिबेलै विरोध जनाएका थिए ।


ओली सरकारले निर्वाचन घोषणापछि देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका कारण धेरैवटा संस्थानका राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजदूतसमेत खारेजीमा परेका थिए । त्यही निर्णयमा प्रदेश प्रमुख पनि पदमुक्त भएको सूचना केही मन्त्रीले बाहिर ल्याएका थिए । तर विपक्षी कांग्रेससँगको सम्बन्ध झन् चिसिने भन्दै नेकपा नेताहरूले सुझाव दिएपछि खारेज गरिएका निर्णयको सूचीमा प्रदेश प्रमुखलाई समेटिएको थिएन ।


कांग्रेसले अहिले आएर प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नु पूर्वाग्रही र असहिष्णु कदम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘यो कदम असहिष्णु र पूर्वाग्रही देखिन्छ ।’


प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘समयको प्राथमिकता अर्कै, सरकारको ध्यान अर्कैतिर’ भन्दै ट्वीट गरेका छन् । ‘जरुरी समीक्षाबेगरै पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय, सहमतिको राजनीति थप बिथोल्ने प्रयत्न र निर्वाचन आचारसंहिताको नैतिक हेक्का राखिएन,’ उनले लेखेका छन् ।


सरकारले रिक्त रहेका प्रदेश प्रमुखमा नयाँ नियुक्तिका लागि छलफल थालेको छ । सोमबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकमा आइतबारै नयाँ नियुक्तिको विषयले प्रवेश

पाएको थियो ।


नेकपाका एक नेताका अनुसार बिहानसम्म नियुक्ति हुनेहरूको सूची तयार हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको समीकरण मिलाउनुपर्ने भएकाले आइतबार साँझका लागि डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बिहानसम्मका लागि सारिएको हो ।


पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाएर पार्टीनिकट व्यक्तिलाई लैजान नेकपाभित्रै चर्को दबाब थियो । प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद भए पनि आफ्नै पार्टीनिकट व्यक्ति नियुक्त हुँदा सहज हुने भन्दै नेकपाको सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका थिए ।


अवकाश दिइएका प्रदेश प्रमुखहरूमध्ये प्रदेश ७ का प्रमुख मल्ल पछिल्लो समय विवादमा तानिएका थिए । उनको परिवारले ३६ वर्षअघि गाउँलेको लालपुर्जा भेला पारेर लिएको ऋण नतिर्दा ४० किसान बिचल्लीमा परेको र किसानले आफैं जग्गा फुकुवा गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।


तुम्बाहाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । अखिलको राजनीति गरे पनि ०३७ सालको जनमत संग्रहपछि उनी कांग्रेसनिकट भएका थिए । कायस्थ र झा पूर्वसचिव हुन् । सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीति गरेका थिए । उनी सचिव रहँदै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए । कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने कोइराला माइती नेपालको संस्थापक अध्यक्ष, शाही शासनकालमा मन्त्री हुँदै गत चुनावअघि कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी थिइन् । खनाल शिक्षक पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता र मल्ल जिल्ला पञ्चायत सदस्यबाट राप्रपा हुँदै कांग्रेसमा जोडिएका थिए ।







प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ १७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?