सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेश प्रमुखहरूलाई झन्डै २२ महिनापछि एकैसाथ हटाइएको छ । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार पदमुक्त गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएपश्चात् सरकारले आइतबार भटाभट अन्य निर्णय लिएसँगै प्रदेश प्रमुखहरूलाई समेत पदमुक्त गरेको हो, जसप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेसले तीव्र विरोध जनाएको छ । यससँगै प्रदेश १ का गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ की अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल पदमुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ माघ ३ मा नियुक्त गरेको थियो । कांग्रेस र मधेसी दलनिकट व्यक्तिलाई मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले त्यतिबेलै विरोध जनाएका थिए ।

ओली सरकारले निर्वाचन घोषणापछि देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयका कारण धेरैवटा संस्थानका राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजदूतसमेत खारेजीमा परेका थिए । त्यही निर्णयमा प्रदेश प्रमुख पनि पदमुक्त भएको सूचना केही मन्त्रीले बाहिर ल्याएका थिए । तर विपक्षी कांग्रेससँगको सम्बन्ध झन् चिसिने भन्दै नेकपा नेताहरूले सुझाव दिएपछि खारेज गरिएका निर्णयको सूचीमा प्रदेश प्रमुखलाई समेटिएको थिएन ।

कांग्रेसले अहिले आएर प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नु पूर्वाग्रही र असहिष्णु कदम भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘यो कदम असहिष्णु र पूर्वाग्रही देखिन्छ ।’

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘समयको प्राथमिकता अर्कै, सरकारको ध्यान अर्कैतिर’ भन्दै ट्वीट गरेका छन् । ‘जरुरी समीक्षाबेगरै पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय, सहमतिको राजनीति थप बिथोल्ने प्रयत्न र निर्वाचन आचारसंहिताको नैतिक हेक्का राखिएन,’ उनले लेखेका छन् ।

सरकारले रिक्त रहेका प्रदेश प्रमुखमा नयाँ नियुक्तिका लागि छलफल थालेको छ । सोमबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकमा आइतबारै नयाँ नियुक्तिको विषयले प्रवेश
पाएको थियो ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार बिहानसम्म नियुक्ति हुनेहरूको सूची तयार हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको समीकरण मिलाउनुपर्ने भएकाले आइतबार साँझका लागिडाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बिहानसम्मका लागि सारिएको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाएर पार्टीनिकट व्यक्तिलाई लैजान नेकपाभित्रै चर्को दबाब थियो । प्रदेश प्रमुख आलंकारिक पद भए पनि आफ्नै पार्टीनिकट व्यक्ति नियुक्त हुँदा सहज हुने भन्दै नेकपाको सरकार रहेका ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका थिए ।

अवकाश दिइएका प्रदेश प्रमुखहरूमध्ये प्रदेश ७ का प्रमुख मल्ल पछिल्लो समय विवादमा तानिएका थिए । उनको परिवारले ३६ वर्षअघि गाउँलेको लालपुर्जा भेला पारेर लिएको ऋण नतिर्दा ४० किसान बिचल्लीमा परेको र किसानले आफैं जग्गा फुकुवा गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

तुम्बाहाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । अखिलको राजनीति गरे पनि ०३७ सालको जनमत संग्रहपछि उनी कांग्रेसनिकट भएका थिए । कायस्थ र झा पूर्वसचिव हुन् । सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीति गरेका थिए । उनी सचिव रहँदै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए । कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने कोइराला माइती नेपालको संस्थापक अध्यक्ष, शाही शासनकालमा मन्त्री हुँदै गत चुनावअघि कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी थिइन् । खनाल शिक्षक पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता र मल्ल जिल्ला पञ्चायत सदस्यबाट राप्रपा हुँदै कांग्रेसमा जोडिएका थिए ।






प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ १७:५१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने : प्रधानमन्त्री ओली

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिरहने बताएका छन् । अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको १८ औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरी आइतबार नेपाल फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा यस्तो बताएका हुन् ।

असंलग्न अभियानबाट नेपालले कस्तो फाइदा लिने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ओलीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र, असंलग्न नीति, विश्व शान्तिको पक्ष, समानताको पक्षमा, राज्यहरू बीचको सहकार्यको पक्षमा, सह–अस्तित्वको पक्षमा खासगरी पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विनमास्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनकै मुलुकहरुबीच विवाद छ भने त्यो शान्तिपूर्ण ढंगबाट संवादको माध्यमबाट हल गर्नु पर्ने बताए । उनले नेपालले इमान्दारीका साथ असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन पर्ने पनि प्रस्ट पारे । हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् । असंलग्न अभियान पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनबाट कसले कसको पक्षमा लिने भन्ने नभएको बताए । ‘विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने हो । निशस्त्रीकरणको पक्षमा उभिने हो । विनाशका अस्त्रहरु उत्पादनमा निरुत्साहित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो संगठन दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको हो र अहिले पहिलेको भन्दा बढी हतियार छन् तर लडाइँ भएको छैन ।’

विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा यो आन्दोलनले साना–ठूला सबै मुलुकहरूको सहअस्तित्व, सार्वभौमिकता र समानतालाई जोड दिएको ओलीले बताए । उनले नेपाल अहिले नै यो आन्दोलनबाट ठूलो भाग लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रस्ट पारे । ‘अहिले हामी यस्तो सम्मेलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस पटक एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्ष भएका छौं । एउटा सत्रको सञ्चालन गर्‍यौं । विस्तारै आफ्नो भूमिकालाई बढाउँदै जाने हो,’ उनले भने ।

१८ औं शिखर सम्मेलनले बाकु घोषणा पत्र र अन्तिम दस्तावेज पनि पारित गरेको छ । बाकु घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, स्थिरता, संयुक्त स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, आन्दोलनका सदस्यहरूबीच आन्तरिक एकता र सद्भाव, ऐक्यबद्धता, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता विषयहरुमा जोड दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा ५ बुँदे सुझाव दिएका थिए । उनले असंलग्न आन्दोलनले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने, सदस्यहरू बीचमा रहेको मतभेद अन्त्य गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । ओलीले विभिन्न मुलुकका राष्ट्र र राष्ट्र प्रमुखहरूबाट आएकै सुझावका आधारमा बाकु घोषणा पत्र जारी गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित नेकपाका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अन्य मन्त्रीहरू, सचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा राष्ट्रय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले स्वागत गरेका थिए ।

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित श्रीमती राधिका शाक्य, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतकुमार राईसहित परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालले सञ्चारमाध्यमलाई सुरूआतमा प्रधानमन्त्री ओलीले र नेपालको तर्फबाट त्यहाँ भएका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यस बेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियत संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ १३:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT