वाणिज्य विभागले गर्‍यो चन्द्रगिरि केबुलकारको अनुगमन, ७ सय रुपैयाँ भाडा लिनुको कारण माग

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीलाई केबुलकार यात्रुसँग ७ सय रुपैयाँ भाडा लिनुको कारण खुलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । 

चन्द्रागिरी हिल्सले थानकोटबाट चन्द्रागिरीको डाँडासम्म बनाएको केवल कार । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर फोटो बिभाग ।

विभागले आइतबार अनुगमन गरेर एक र दुईतर्फी प्रतिव्यक्ति यात्रा शुल्क ‘के–कति कारणले निर्धारण गरेको हो, प्रमाण पेस गर्नू’ भनी निर्देशन दिएको हो । विभागको टोलीले अनुगमनलगत्तै तत्कालै लिखित पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । ‘हेल्लो सरकार’ मा एक महिनाअघि केबुलकार शुल्क महँगो भएको भन्ने उजुरी परेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुसन्धान गरी लिखित जवाफ पठाउन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।


विभागका निरीक्षण अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले हिल्सले जवाफ पेस गरेपछि विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने बताए । ‘७ दिनसम्म कुर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्देशन नमानेमा फेरि अनुगमन गरी निर्देशन दिइनेछ ।’ हिल्सले केबलकारमा यात्रा गर्ने नेपालीका लागि एकतर्फी ४१५ रुपैयाँ, दुईतर्फी ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।


सार्क देशका नागरिकका लागि एकतर्फी ६६४ रुपैयाँ, चिनियाँलाई ९ अमेरिकी डलर र अन्य देशका नागरिकका लागि १३ डलर लिने गरेको छ । सार्क देशका नागरिकले दुईतर्फी यात्रा गर्दा १ हजार १ सय २० रुपैयाँ, चिनियाँले १५ डलर र अन्यले २२ डलर तिर्नुपर्छ । हिल्सले सञ्चालन गर्दै आइरहेको परियोजनाबारे उजुरी परेको यो पहिलो पटक होइन ।


यसअघि पनि २०७३ मंसिरमा उपभोक्ता हितविपरीत बढी मूल्य लिएको र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा पर सेवा सुविधा रहेको भनी उजुरी परेको थियो । त्यतिबेला व्यवस्थापिका संसद्, आपूर्ति र उपभोक्ता हित समितिका संयोजक सांसद सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीको नेतृत्वमा अनुगमन भएको थियो । २०७३ पुसमा जिल्ला वन कार्यालयले अनुगमन गरेको थियो ।


कार्यालयले हिल्सले लिएको ३६ हेक्टरमध्ये के–कति क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ, सोको यकिन गर्न अनुगमन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हिल्सले ५.८६ हेक्टरमा मात्र संरचना बनाउन पाउँछ । अहिले हिल्सले भ्यु टावर, मन्दिर, बाटो, रिसोर्ट, चिल्ड्रेन पार्कलगायत संरचना बनाएको छ ।


चन्द्रागिरि हिल्सका प्रशासकीय अधिकृत झलक पौडेलले शुल्कअनुसार सेवा सुविधा पनि राम्रो दिएको बताए । ‘पर्यटक बिरामी भएमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, बिमाको व्यवस्थ छ । पार्किङदेखि ज्यूज्यानको सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाएका छौं,’ उनले भने, ‘पर्याप्त शौचालय र सरसफाइमा राम्रो ध्यान दिएका छौं ।’


केबुलकारमा ३ फिटभन्दा मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘३ देखि ४ फिटसम्मको बालबालिकाका लागि ४० प्रतिशत छुट, शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिएका छौं,’ उनले भने, ‘६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी, स्थानीय र प्रवासीका लागि २५/२५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं ।’


हिल्समा खुला खानेकुरा लैजान निषेध गरिएको छ । अवलोकनकर्ताले त्यहाँका रेस्टुरेन्टमा भर पर्नुपर्छ । अवलोकर्ताको हितकै लागि यो व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘केही गरी खुला खानेकुरा खाएर बिरामी परेमा हिल्सलाई दोष आउने भएकाले बाहिरका खानेकुरा निषेध गरिएको’ जनाइएको छ ।


डाँडामा भालेश्वर महादेवको ऐतिहासिक शिला छ । यहाँ थानकोटवासी, मकवानपुरको चखेल र चित्लाङवासीको फागुपूर्णिमामा भव्य मेला लाग्छ । अहिले मन्दिरमा एक पटक कपुर आरती गराउन ५ सय, पञ्चामृत पूजा गरेमा १०१ सय र रुद्राभिषेक पूजा गराएमा २ हजार १ सय रुपैयाँ लाग्ने पुजारी विदुर न्यौपानेले बताए ।


यहाँबाट सगरमाथा, धौलागिरिलगायत हिमशृंखला देख्न सकिन्छ । काठमाडौं सहर, मकवानपुरको चखेल, चित्लाङ एकै पटक देख्न सकिन्छ । वित्तीय, भौतिक र प्राविधिक अनुगमनका क्रममा भौतिक संरचना भने राम्रो बनाएको पाइएको विभागले जनाएको छ । केबुलकारमा यात्रु चढाउनुअघि दैनिक ‘टेस्ट रन’ गर्ने गरेको हिल्सका प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । ‘प्रत्येक साता मर्मत गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने । हिल्सका अनुसार यहाँ दैनिक औसतमा १२ सयदेखि १५ सय जना पर्यटक आउने गरेका छन् ।


प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ १७:१६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आकाशे पुलको बजेट चार वर्षदेखि फिर्ता

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकामा पैदल यात्रुको चाप बढी हुने स्थानमा आकाशे पुल बनाउन छुट्याइएको बजेट चार वर्षदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्म करिब १७ करोड ६४ लाख ६३ हजार ७ सय १९ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । यो बजेटबाट सवारी चाप बढी हुने टेकु, त्रिपुरेश्वर, बबरमहल (काठमाडौं जिल्ला अदालत), नयाँ बानेश्वर, पुतलीसडक, महाराजगन्ज, कोटेश्वर, चाबहिल, जयबागेश्वर चोकलगायतका स्थानमा पुल निर्माण गर्ने महानगरको योजना थियो । 

पर्याप्त बजेट हुँदा पनि समयमा पुल नबन्दा पैदल यात्रु जोखिम मोलेर बाटो काट्न बाध्य छन् । काठमाडौं महानगर भौतिक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख उत्तर रेग्मीले महानगर एक्लैले मात्र चाहेर सबै ठाउँमा पुल बनाउन नसकिने बताए । ‘विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा सडक विभागले स्वीकृति नदिँदा रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार चाबहिल, कलंकी क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिनसकेकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । ‘सडक विस्तार गर्दा पुल भत्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘महानगरको आन्तरिक बजेट भएकाले फ्रिज हुँदैन । फेरि तानेर ल्याउन सकिन्छ ।’ उनले कतिपय स्थानमा डिजाइन स्वीकृत भएर टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘पुल निर्माण गर्न बाँकी रहेका स्थानमा यस वर्ष टेन्डर आह्वान गर्नेछौं,’ उनले भने ।

आव ०७१/७२ मा पुल निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । ३१ नम्बरमा २४ लाख ६५ हजार ४ सय ४७ छुट्याएकोमा १० लाख ७ सय २८ मात्र खर्च भयो । ०७२/७३ मा दुई वटा आकाशे पुल बनाउन एक करोड, ०७४/७५ मा चाबहिल र नयाँ बानेश्वरमा पुल निर्माण गर्न ३ करोड ५० लाख र ०७५/७६ मा १२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

दुई वर्षअघि पाचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा महानगरको विशेष महत्वको योजनाअर्न्तगत आकाशे पुल राखिएको थियो । त्यतिबेला नगर परिषद्ले रानीपोखरी, बालाजु बाइसधारा सौन्दर्यीकरण र आकाशे पुल निर्माण (त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, चाबहिललगायत) को सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । पैदलयात्रीको आवागमनलाई सहज बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्ने रणनीति महानगरले लिएको थियो । भूमिगत मार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, विद्यमान पुल र भूमिगत मार्गको नियमित मर्मत गर्ने योजना बनाएको थियो ।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले ती योजनालाई क्रमश: लागू गर्दै जाने बताए । ‘वीर अस्पताल, भद्रकाली, पुरानो र नयाँ बसपार्कका पुल मर्मत गरिनेछ,’ उनले भने, ‘चाबहिल चोक र जयबागेश्वरीमा यसै वर्ष निर्माण थाल्नेछौं ।’ उनले यसका लागि डिजाइन तयार भइसकेको जानकारी दिए । ‘माइतीघर पुरात्तत्व विभागअगाडि पुल बनाउन जग हाल्ने काम सकिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बानेश्वरमा बन्ने पुल सडकभन्दा पाँच मिटर अग्लो ३८ डायमिटरको हुनेछ ।’ मंसिरसम्ममा सक्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको पुलको ठेक्का कोसी बिल्डर्स मोरङले ६८ लाख ७३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँमा पाएको हो ।

ललितपुरमा उस्तै
ललितपुर महानगरपालिकामा पनि आकाशे पुलका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुने गरेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पुलका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । ०७४ माघमा बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दै पाटन अस्पताल र लगनखेल साझा पसलअगाडि लिफ्ट सहितको आकाशे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै सातदोबाटो, ग्वार्को, एकान्तकुना र चापागाउँ दोबाटोमा पनि पुल बनाउने निर्णय भएको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनसँग जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

पुल नहुँदा बाटो काट्ने जोखिम
महानगरभित्र करिब एक हजार ४ सय ५० किमि सडक छ । सवारी चाप बढी भएको सडकमा पुल नहुँदा पैदलयात्रु त्रासमा बाटो काट्न बाध्य छन् । यसले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा छन् ।

नयाँ बानेश्वर चोकमा दैनिक झन्डै ७० हजार पैदलयात्री बाटो काट्ने र एक लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने अनुमान छ । पुल नहुँदा एकपटक बाटो काट्न चोकमा करिब १० मिनेटसम्म उभिनुपर्छ । वीर अस्पताल क्षेत्रमा प्रतिमिनेट १० जनाभन्दा बढी पैदलयात्रुले सडकबाट बाटो काट्ने गर्छन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रविकुमार पौडेलका अनुसार रत्नपार्क सडक मुलुकको व्यस्त सडकअर्न्तगत पर्छ । ‘सबै पैदलयात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्न हतार हुन्छ । जथाभावी बाटो काट्दा सवारी दुर्घटना बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यसले जाम पनि निम्त्याउने गरेको छ ।’

उपत्यकामा हुने सवारी दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक बढी पर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । महाशाखाले गरेको अध्ययनमा ९ वर्षयता सवारी दुर्घटना संख्या ४७ हजार ८ सय ३२ पुगेको छ । जसमध्ये ३१ हजार ९५ वटा मोटरसाइकल/स्कुटर परेका छन् । कार, भ्यान र जिप २७ हजार ९ सय ६१ वटा छन् भने बसको संख्या ९ हजार ९ सय ६० छ । दुर्घटना बढ्नुका विभिन्न कारणमध्ये पर्याप्त आकाशे नहुनु पनि एक भएको महाशाखाका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×