कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

‘एनआरसी नेपाली लक्षित होइन’

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नरेन्द्र मोदी सरकारका प्रभावशाली मन्त्री अमित शाहले पूर्वोत्तर राज्य आसाममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) दशकौंदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपालीभाषीप्रति लक्षित नभएको बताएका छन् । गृहमन्त्री शाहले बिहीबार भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा भारतमा नेपालीभाषी कानुनी रूपमै बस्न पाउने बताए । ‘एनआरसी नेपाली लक्षित होइन, चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ उनले भने । 

‘एनआरसी नेपाली लक्षित होइन’

भारतको गृह मन्त्रालयमा करिब आधा घन्टा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो । गत जेठमा मोदी सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हालेका शाहसँग राजदूत आचार्यको यो पहिलो औपचारिक भेट हो । राजदूत आचार्यले मन्त्री शाहसँग भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, एनआरसी र दुई देशबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘एनआरसी, जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीको सुरक्षालगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भयो,’ राजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग भने । सार्वजनिक रूपमै एनआरसीको पूर्ण कार्यान्वयनको पैरवी गर्दै आएका मन्त्री शाहको उक्त भनाइले भारतमा रहेका नेपालीभाषीलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ । एनआरसीका कारण दशकौंदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपाली मूलका नागरिकलाई चिन्तित बनाउँदै आएको थियो ।


गत ३१ अगस्टमा जारी गरिएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा करिब १९ लाख मानिस छुटेका थिए । आसामका वास्तविक भारतीय नागरिकको पहिचान गर्न एनआरसी लागू गरिएको हो । एनआरसीको प्रावधानमा कुनै पनि व्यक्ति वा उसको पुर्खा २४ मार्च १९७१ को मध्यरातभन्दा पछि आसाममा बसोबास गर्दै आएको भए विदेशी ठहिरने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअन्तर्गत नै करिब १९ लाख आसामी एनआरसीमा नअटाएका हुन् । त्यसमध्ये करिब एक लाख नेपाली मूलका आसामी रहेको बताइएको छ । केन्द्र सरकारको निर्देशिकाले एनआरसीमा छुटेकालाई ‘फरेनर्स ट्रिब्युनल’ मा अपिल गर्ने मौका भने दिएको छ र उक्त ट्रिब्युनलको निर्णय भने अन्तिम हुने बताइएको छ ।


पछिल्लो समय एनआरसी क्रमश: राजनीतिक मुद्दा बन्दै गएकाले भारतका अन्य राज्यमा रहेका प्रवासी नेपालीले पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासलाई एनआरसीका सम्बन्धमा भारतीय पक्षमा प्रस्ट धारणा माग्नसमेत अनुरोध गर्दै आएका थिए ।


राजदूत आचार्यले जम्मु–कश्मीर र भारतका अन्य भागमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि शाहसमक्ष चासो व्यक्त गरेका थिए । भारतले ५ अगस्टमा जम्मु–कश्मीरले उपभोग गर्दै आएको संविधानको धारा ३७० र धारा ३५ (क) खारेज गरेयता त्यहाँको अवस्था अन्योलपूर्ण रहँदै आएको छ । जसले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षालाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय जम्मु–कश्मीरमा भएका मुस्लिम लडाकुहरूबाट भएका हिंसात्मक आक्रमणपछि नेपालीको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता थप बढाएको छ । जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीको संख्या यकिन नभए पनि भारतस्थित प्रवासी संगठनहरूले मौसमी मजदुरी गर्न आउनेलाई समेत हिसाब गर्दा करिब असी हजार हाराहारी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । राजदूत आचार्यसँगको भेटमा मन्त्री शाहले नेपालीको सुरक्षाका लागि भारत सरकारले कुनै कमी नगर्ने उल्लेख गर्दै कुनै घटना विशेष भए ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका थिए ।

भेटमा आचार्य र शाह दुवैले उच्चस्तरको सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसबाट सम्बन्ध सुदृढ हुन मद्दत पुग्नुका साथै नेतृत्व तहमा विश्वास बढ्ने धारणासमेत राखेका थिए । राजदूत आचार्यले भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि नै पठाइसकिएको नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तोको स्मरणसमेत गराएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?