‘एनआरसी नेपाली लक्षित होइन’

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नरेन्द्र मोदी सरकारका प्रभावशाली मन्त्री अमित शाहले पूर्वोत्तर राज्य आसाममा लागू गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) दशकौंदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपालीभाषीप्रति लक्षित नभएको बताएका छन् । गृहमन्त्री शाहले बिहीबार भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँगको भेटमा भारतमा नेपालीभाषी कानुनी रूपमै बस्न पाउने बताए । ‘एनआरसी नेपाली लक्षित होइन, चिन्ता गर्नुपर्दैन,’ उनले भने । 

भारतको गृह मन्त्रालयमा करिब आधा घन्टा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको थियो । गत जेठमा मोदी सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हालेका शाहसँग राजदूत आचार्यको यो पहिलो औपचारिक भेट हो । राजदूत आचार्यले मन्त्री शाहसँग भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, एनआरसी र दुई देशबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘एनआरसी, जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीको सुरक्षालगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भयो,’ राजदूत आचार्यले कान्तिपुरसँग भने । सार्वजनिक रूपमै एनआरसीको पूर्ण कार्यान्वयनको पैरवी गर्दै आएका मन्त्री शाहको उक्त भनाइले भारतमा रहेका नेपालीभाषीलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ । एनआरसीका कारण दशकौंदेखि भारतमा बस्दै आएका नेपाली मूलका नागरिकलाई चिन्तित बनाउँदै आएको थियो ।

गत ३१ अगस्टमा जारी गरिएको एनआरसीको अन्तिम सूचीमा करिब १९ लाख मानिस छुटेका थिए । आसामका वास्तविक भारतीय नागरिकको पहिचान गर्न एनआरसी लागू गरिएको हो । एनआरसीको प्रावधानमा कुनै पनि व्यक्ति वा उसको पुर्खा २४ मार्च १९७१ को मध्यरातभन्दा पछि आसाममा बसोबास गर्दै आएको भए विदेशी ठहिरने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअन्तर्गत नै करिब १९ लाख आसामी एनआरसीमा नअटाएका हुन् । त्यसमध्ये करिब एक लाख नेपाली मूलका आसामी रहेको बताइएको छ । केन्द्र सरकारको निर्देशिकाले एनआरसीमा छुटेकालाई ‘फरेनर्स ट्रिब्युनल’ मा अपिल गर्ने मौका भने दिएको छ र उक्त ट्रिब्युनलको निर्णय भने अन्तिम हुने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय एनआरसी क्रमश: राजनीतिक मुद्दा बन्दै गएकाले भारतका अन्य राज्यमा रहेका प्रवासी नेपालीले पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारका तर्फबाट दूतावासलाई एनआरसीका सम्बन्धमा भारतीय पक्षमा प्रस्ट धारणा माग्नसमेत अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

राजदूत आचार्यले जम्मु–कश्मीर र भारतका अन्य भागमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि शाहसमक्ष चासो व्यक्त गरेका थिए । भारतले ५ अगस्टमा जम्मु–कश्मीरले उपभोग गर्दै आएको संविधानको धारा ३७० र धारा ३५ (क) खारेज गरेयता त्यहाँको अवस्था अन्योलपूर्ण रहँदै आएको छ । जसले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षालाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय जम्मु–कश्मीरमा भएका मुस्लिम लडाकुहरूबाट भएका हिंसात्मक आक्रमणपछि नेपालीको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता थप बढाएको छ । जम्मु–कश्मीरमा रहेका नेपालीको संख्या यकिन नभए पनि भारतस्थित प्रवासी संगठनहरूले मौसमी मजदुरी गर्न आउनेलाई समेत हिसाब गर्दा करिब असी हजार हाराहारी रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । राजदूत आचार्यसँगको भेटमा मन्त्री शाहले नेपालीको सुरक्षाका लागि भारत सरकारले कुनै कमी नगर्ने उल्लेख गर्दै कुनै घटना विशेष भए ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेका थिए ।
भेटमा आचार्य र शाह दुवैले उच्चस्तरको सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसबाट सम्बन्ध सुदृढ हुन मद्दत पुग्नुका साथै नेतृत्व तहमा विश्वास बढ्ने धारणासमेत राखेका थिए । राजदूत आचार्यले भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि नै पठाइसकिएको नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तोको स्मरणसमेत गराएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ ०८:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दिल्लीमा अचाक्ली प्रदूषण : विद्यालय बन्द

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — केही दिनयताको प्रदूषणका कारण भारतको राजधानी दिल्ली र आसपास क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । अत्यधिक प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्नसमेत असहज भएको छ । दुई साताअघिसम्म पनि दिल्लीको आकाश खुला रहेकोमा विगत केही दिनयता प्रदूषणका कारण पूरै घुम्म भएको छ । जसका कारण हावामा प्रदूषण स्तर बढ्दै गएको छ ।

दिल्ली र आसपासका क्षेत्रमा रहेका कलकारखाना, अत्यधिक सवारीसाधनका अतिरिक्त पन्जाब र हरियाणाका खेतमा पराल जलाएका कारण प्रदूषणको यो हदसम्म बढेको अनुमान गरिएको छ । विभिन्न सरकारी तथ्यांकले दिल्ली र आसपासको क्षेत्रमा प्रदूषण यो हदसम्म बढ्नुमा करिब ३५ प्रतिशत योगदान पन्जाब र हरियाणाका खेतमा जलाइएको परालको धुवाँको योगदान रहेको देखाएको छ ।

जब कि सरकारले त्यसरी जलाउन गत वर्षनै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, किसानले त्यसको अटेरी गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, केन्द्र सरकारले पराललगायतका कृषि उपजका अवशेषलाई जलाउनुका साटो व्यवस्थापन गर्न चाहिने आवश्यक प्रविधि तथा उपकरण खरीदमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, किसानले त्यस्ता उपकरण महँगो पर्ने भन्दै हिउँदे बाली लगाउनुअघि पराल जलाउने गरेका छन् । जसले गर्दा दिल्ली र आसपासको क्षेत्रको वायुको प्रदूषणको स्तर निकै उच्च हुने गरेको छ ।

विभिन्न निकायले गरेको मापनले विगत केही दिनयता हावाको प्रदूषण स्तर निकै नै जोखिमपूर्ण देखिएको छ । बिहीबार राति दिल्लीको हावाको गुणस्तर मापन गर्ने सूचक एअर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्बूआई) ४२५ पुगेको थियो । जब कि जनस्वास्थ्यका हिसाबले त्यो इन्डेक्स सयभन्दा तल हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा हावामा पनि हानिकारक पदार्थको परिमाण पनि मापदण्डभन्दा निकै नै बढी पाइएको छ । त्यसैगरी हावामा पाइने त्यस्ता हानिकारक कणहरूको मापन गरिने पीएम २.५ को स्तर २९६.७ माथि थियो । मानवस्वास्थ्यका लागि त्यो ६० भन्दा बढी हुनु हुँदैन । प्रदूषणको यो स्तर गत वर्ष पुसयताकै उच्च हो ।

त्यस्ता हानिकारक कणहरूले फोक्सोलाई नराम्रोसँग असर पुर्याउँछ । प्रदूषण बढेसँगै सर्वसाधारण घरबाहिर निस्कँदा मास्क प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरोकारहरूले प्रदूषणका कारण विशेषगरी बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दिल्ली सरकारले भने अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आहृवान गरेको छ । दिल्लीमा पनि आनन्द बिहार, विवेक बिहार, दिल्ली छेउका ग्रेटर नोयडा, फरिदाबाद, गाजियाबादको हावाको गुणस्तरमा उच्च गिरावट देखिएको छ ।

हावा गुणस्तरमा बिहीबारको राति सबैभन्दा बढी गिरावट देखिएपछि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथाम प्राधिकरण (ईपीसीए) ले अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विभिन्न निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । ईपीसीएले जनस्वास्थ्यका हिसाबले संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्दै आगामी मंगलबारसम्म दिल्ली र एनसीआर क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी सबै कामहरू बन्द गर्न आदेश जारी गरेको छ । ईपीसीएले बढ्दो वायु प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै हिउँदैको याममा पटाका पड्काउन पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यसैगरी दिल्लीको हावाको गुणस्तर जोखिमयुक्त देखिएका कारण दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आगामी मंगलबारसम्मका लागि सबै विद्यालय बन्द गर्न आदेश दिएका छन् । साथै दिल्ली सरकारले प्रदूषणलाई ध्यानमा राख्दै ५० लाख मास्क बाँड्ने अभियान पनि सुरु गरेको छ । त्यसैगरी, आगामी सोमबारदेखि दिल्लीमा सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दुई १५ नोभेम्बरसम्म जोरबिजोर प्रणाली लागू हुनेछ । आइतबारबाहेक अन्य दिन बिहान आठ बजेदेखि साँझ आठ बजेसम्म यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT