मलेसियाको मागपत्र हत्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका प्रतिनिधिले रोजगारदाता वा रोजगारदाताका प्रतिनिधिबाट प्रतिभिसा दुई हजार रिंगेट (झन्डै ५४ हजार रूपैयाँ) कमिसन दिई मागपत्र लिने गरेका छन् । 
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाका रोजगारदाताबाट कामदार ल्याउने मागपत्र हात पार्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । रोजगारदाताबाट कमिसन आउने मागपत्र लिन छाडेर उनीहरू किन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका प्रतिनिधिले रोजगारदाता वा रोजगारदाताका प्रतिनिधिलाई भेटेर प्रतिभिसा दुई हजार रिंगेट (झन्डै ५४ हजार रुपैयाँ) कमिसन दिई मागपत्र हात पार्न थालेका छन् । ‘कसैले रोजगारदाताबाट दिइने कमिसन चाहिँदैन भनिरहेका छन्, कोही टिकटको खर्च चाहिँदैन भन्छन् । कसैले उल्टो रोजगारदातालाई कमिसन दिन तयार भएको खबर पनि आइरहेको छ ।’

नेपाल र मलेसियाबीचको समझदारीअनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्दैन । यसअघि कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउनुपर्थ्यो । मलेसियाका म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सिधै मागपत्र ल्याए नेपालका म्यानपावरले प्रतिकामदार १ हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाउने व्यवस्था छ । मलेसियाका म्यानपावर सहभागी भए त्यसको आधा मात्रै कमिसन नेपाली म्यानपावरले पाउनेछन् ।

‘दुवै देशले शून्य लागतको मोडललाई आत्मसात गरिसकेका छन् । रोजगारदाता कामदारको सबै शुल्क तिर्न तयार छन् । दूतावासमा पेस भएको मागपत्रमा सबै शुल्क रोजगारदाताले नै तिर्न तयार भएको उल्लेख गरिएको हुन्छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘केही म्यानपावर कम्पनीहरू किन आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानिरहेका छन्, मैले बुझिरहेको छैन ।’ रोजगारदातालाई एकजना नेपाली कामदार मलेसिया लैजान ६ हजार ३ सय २२ देखि ७ हजार ९ सय ४२ रिंगेट (१ लाख ७२ हजारदेखि २ लाख १६ हजारसम्म) खर्च लाग्छ । दुई देशको सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि मलेसियाको श्रम विभाग आफैंले पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको राजदूत पाण्डेले बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शून्य लागतमै कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीमाथि कडा निगरानी राखेको छ । मन्त्रालयले द्रुत गतिमा अनुगमन र कारबाहीका लागि विभागमै प्रहरीको विशेष युनिट स्थापनाका लागि तयारी गरिरहेको छ । ‘अस्वस्थ र अपारदर्शी रूपमा काम गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई पहिले जस्तो अब सुविधा छैन । हामी सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन राज्यका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइसकेका छौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘मलेसिया जाने कामदारसँग एक रुपैयाँ उठाउनु पनि अब अपराध हुनेछ । अपराधको कसुरअनुसारको सजायको भागीदार बन्नुपर्छ ।’ नयाँ सम्झौताअनुसार अझै कामदार मलेसिया गएका छैनन् । केही कम्पनीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिइरहेका छन् । रोजगारदाता आएर कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिने तयारी भइरहेको छ । अब कात्तिक अन्तिम साताबाट नयाँ सम्झौताको ढाँचाअनुसार कामदार उड्न थाल्नेछन् । ‘मलेसिया मात्रै काम गर्ने म्यानपावरलाई हामी फेरि एकपटक सामूहिक रूपमा भेट गर्दै छौं,’ विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागार्इंले भने, ‘उनीहरूलाई सम्झौताको विषयमा पुन: जानकारी दिने योजना बनाएका छौं ।’

मलेसियाका लागि नेपालका म्यानपावर कम्पनीबाट अन्तर्वार्तामा छनोट भएका कामदारले प्रवेश भिसा पाउनका लागि नेपालमै चार चरण पार गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला कामदार महाराजगन्जस्थित जीएसजी सर्भिसमा बायोमेट्रिक प्रविधिअनुसार औंलाको छाप र आँखाको रेटिना स्क्यान गराउन जानुपर्छ । यसले मलेसिया सरकारको कालोसूचीमा रहेको र नरहेका व्यक्ति पहिचान गर्छ । कालोसूचीमा नरहेको पहिचान भएपछि मात्रै कामदार बायोमेडिकल प्रणाली जोडिएका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जानुपर्छ । बायोमेडिकलमा पास भएपछि मात्रै कामदारको कलिङ भिसा जारी हुन्छ । कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको राहदानीमा ललितपुरस्थित मलेसियन दूतावासमा पुगेर भिसा स्टाम्प लगाउनुपर्छ ।

दूतावासले कामदारको राहदानी सिधै बुझ्ने गरेको छैन । काठमाडौंको लाजिम्पाटको उत्तरढोकास्थित ‘वान स्टप सेन्टर’ मा लगेर आवश्यक कागजातसहित राहदानी बुझाउनुपर्छ । उक्त सेन्टरले भिसा प्राप्त गर्नेको तथ्यांक राख्न ‘भीएलएन’ लाई बुझाउँछ । भीएलएन भिसा लगाउने व्यक्तिको तथ्यांक राख्ने अधिकारप्राप्त संयन्त्र हो । वान स्टप सेन्टर र भीएलएनको अफिस एकै ठाउँमा छ । भीएलएनले तथ्यांक राखिसकेपछि भिसा लगाउन दूतावास लिएर जान्छ ।

भिसा लगाइसकेपछि भीएलएनले राहदानी वान स्टप सेन्टरलाई बुझाउँछ । म्यानपावरले वान स्टप सेन्टरबाटै राहदानी लिनेछ । सुरक्षा जाँचका लागि १ सय ५ रिंगेट (२८ सय ६१ रुपैयाँ) र बायोमेडिकलका लागि २ सय ६० रिंगेट (झन्डै ७ हजार रुपैयाँ) कामदारले बुझाउनुपर्छ । त्यो शुल्क मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा कामदारलाई फिर्ता दिन्छ । वान स्टप सेन्टर, भीएलएन र प्रवेश भिसा शुल्कबापत २ सय २५ रिंगेट (झन्डै ६ हजार रुपैयाँ) म्यानपावरले बुझाउनुपर्छ । यो रकम कामदारसाग उठाउन पाइँदैन । यो शुल्क रोजगारदाताबाटै लिनेमा दुई मुलुकको सहमति छ । २०७४ जेठ २ अघि यी संयन्त्रबाट सेवा लिएबापत लाग्ने झन्डै १७ हजार ६ सय रुपैयाँ सबै कामदारले नै व्यहोर्नुपर्थ्यो । संयन्त्रबाट उठाउँदै आएको शुल्क अवैध भन्दै नेपाल सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो । मलेसियाले यी संयन्त्रको सेवा तत्काल हटाउन नसक्ने भन्दै शुल्क कामदारले नभई रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने जिम्मेवारी लिएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार यो समझदारीले वार्षिक १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ठगी हुनबाट जोगिएको छ ।

‘यो मोडल नेपाल र मलेसियाका लागि नमुना हो । यो मोडललाई सफल बनाउन मलेसिया आफैं पनि गम्भीर छ,’ राजदूत पाण्डेले भने, ‘यही मोडलअनुसार मलेसियाले अरू चार देशलाई प्रस्ताव गरेको छ ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्कमाथि असहमति जनाए पनि सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । उसले आफ्नो सदस्यहरूलाई सम्झौताबाहिर नजान अपिल गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०९:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपालीलाई हटाएर भारतीयलाई रोजगारी

होम कार्की

काठमाडौँ — श्रम अदालतले रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिकको रोजगार कटौती गरेर विदेशी नागरिकलाई रोजगारी दिन पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको इजलासले हुलास मेटल क्राफ्टविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार आदेश दिँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

हुलासबाट कटौतीमा परेका नेपाली कामदारले नेपाली भएकैले आफूलाई नहटाउन माग गर्दै अन्तरकालीन आदेशको माग गरेका थिए । त्यसउपर मंगलबार पक्ष–विपक्षको बहसपछि रेग्मीले तत्काल अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला गरेका हुन् । हुलासमा २५ जना भारतीय कामदार राखी आफूलाई नेपाली भएकै कारण हटाइएको उनीहरूले दाबी गरेका थिए । ‘अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको देखिँदा सोही पुनरावेदनबाटै श्रम कटौतीको निर्णय उपर विवेचना भई फैसला हुने भएकाले अन्तरकालीन आदेशको सीमालाई समेत मध्यनजर गरी उल्लिखित मिति २०७६ असोज ९ मा जारी भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ । असोज ९ गते भने अदालतले नेपालीलाई हटाएर विदेशीलाई रोजगारी दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।

पछिल्लो आदेशबाट भारतीय श्रमिकलाई निर्बाध काम गर्ने बाटो खुला भएको छ । गत साउन २ गते हुलासको सञ्चालक समितिले आर्थिक समस्या उत्पन्न भई प्रतिष्ठानको कुकर विभागमा कार्यरत ११ जना स्थायी कामदार कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘उत्पादन लागतका कारणले बजारमा उपलब्ध अन्य ब्रान्डको तुलनामा हुलास ब्रान्ड प्रेसर कुकर महँगो पर्न गई हाम्रो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी लागत मूल्यभन्दा घटाएर बिक्री गर्नुपरेको छ । साउनदेखि लागू हुने गरी निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक–सुविधाको परिप्रेक्ष्यमा प्रेसर कुकरको उत्पादन लागत बढ्दै गइरहेको छ । आबद्ध जनशक्तिको दायित्व अनावश्यक बेहोर्नु परिरहेको कारणले कुकर विभाग सञ्चालन गर्दा थप नोक्सानी हुने निश्चित छ,’ हुलासको सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुकर विभागलाई निरन्तरता दिँदा मुख्य उत्पादन (स्टेनलेस स्टिलका भाडा वर्तन) को कारोबारमा समेत असर पर्न गइरहेकाले श्रमिक कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ हुलासले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को आर्थिक प्रतिवेदनमा खुद नाफा ७९ लाख ४९ हजार देखिएको भन्दै १ सय १४ जनालाई बोनस वितरण गरेको थियो ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई भदौ ८ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिक कटौती गरेको जानकारी गराइएको थियो । नेपाली श्रमिक कटौती गरेपछि हुलासले भदौ ११ गते २५ जना भारतीय श्रमिकलाई नियुक्त गरेको छ । भारतीय दूतावासले ती २५ जना भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गर्दै ‘बीआरटी नम्बर’ उपलब्ध गराएको छ । श्रम ऐनको दफा १४५ को उपदफा ५ बमोजिम विदेशी नागरिक, खराब अचारणमा तुलनात्मक रूपमा बढी सजाय पाएको श्रमिक, कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेको, एकै किसिमको काममा कार्यरत श्रमिकमध्ये त्यस्तो काममा सबैभन्दा पछि नियुक्त भएको श्रमिकलाई कटौती गर्न पाइनेछ ।

श्रम ऐनको दफा २२ (२) मा रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट प्राप्त गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी विज्ञापन प्रकाशन गर्दा पनि नेपाली नागरिकबाट तोकिएबमोजिम दराखास्त नपरे वा नेपाली नागरिक छनोट हुन नसके त्यसको प्रमाणसहित रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन श्रम इजाजतका लागि विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×