३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन : मतदानस्थलमा प्रहरी र सशस्त्र, बाहिरी घेरामा सेना खटिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न पदको उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना सहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ । गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगकाअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने गरी उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना तय भएको हो ।

निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय उपनिर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।

आयुक्त पौडेल अध्यक्ष रहेको समितिमा सेनाका रथी, गृहसचिव, रक्षा सचिव, निर्वाचन आयोगका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र निर्वाचन आयोगका सहसचिव गरि ९ जना सदस्य छन् ।

कार्ययोजनालाई गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको संयुक्त बैठकले पारित गरेपछि सुरक्षाकर्मीलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीसहित निर्वाचन हुने जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगले आइतबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसहितको बैठक डाकेको छ । बैठकले कार्ययोजनालाई छलफल गरेर अन्तिम रुप दिनेछ ।

आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका विभिन्न ५३ पदका लागि दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ३७ जिल्लामा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य ३, उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालीका प्रमुख ३, उपाध्यक्ष १ र नगर तथा गाउँपालीकाका वडाअध्यक्ष ४३ गरी ५३ पदमा प्रतिस्पर्धा हुदै छ । यसका लागि ३७ जिल्ला न्यायाधीशलाई मूख्य निर्वाचन अधिकृत र न्यायासेवा आयोगको परामर्शमा ११ जना न्यायासेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतक रुपमा खटाइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा चारवटै सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिएर उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना लागू गर्न लागिएको बताए । उनले निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी कार्ययोजना बनाउन लागिएको बताए । थपलियाले सेनालाई बाहिर घेराको सुरक्षा जिम्मा दिएर कार्ययोजना लागू गर्न लागिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मतपत्र र मतदान स्थल सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी तथा निर्वाचन क्षेत्रको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सेनाबाट हुने गरी सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रुप दिन लागिएको छ,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित बनाउन सबै किसिमका उपाय अवलम्वन गर्छौं ।’

उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षाप्रति आफू सजक र सतर्क रहेको पनि उनले बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन लागिएको बताए । ‘निर्वाचन हुने जिल्लामा तय गरिएका निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिलाई नै गृहमन्त्रालयले केही थपघट गरेर लागू गर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयला छलफल भइरहेको छ, छिट्टै कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिने छ ।’

उनले विगतमा तय भएका निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिलाई केही थपघट गरेर प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने बताए । केही दिन यता गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा अधिकारीहरुबीच उपनिर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे छलफल भइरहेको छ । उपनिर्वाचनमा म्यादी प्रहरी नभएका कारण सम्वन्धित जिल्ला र अपुग भए अन्य जिल्लाबाट समेत निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्न सेना, प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्ति खटाउने गृहको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ तथा प्रदेश सभा तर्फ वाग्लुङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र २ को ‘ख’, भक्तपुरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ को ‘क’, दाङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ मा मंसिर १४ गते चुनाव हुदै छ । त्यसैगरी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुदै छ । निर्वाचन हुने ३७ जिल्लामध्ये तराइ/मधेसका मात्रै १५ जिल्ला छन् ।

कुन-कुन जिल्लामा हुँदैछ निर्वाचन ?

कस्की क्षेत्र नम्बर २ : प्रतिनिधि सभा सदस्य

बाग्लुङ २ (ख) : प्रदेश सभा सदस्य

दाङ ३ (ख) : प्रदेश सभा सदस्य

भक्तपुर १ (क) : प्रदेश सभा सदस्य

धरान उपमहानगरपालिका : मेयर (सुनसरी)

फाल्गुनन्द गाउँपालिका : अध्यक्ष (पाँचथर)

मकालु गाउँपालिका : अध्यक्ष (संखुवासभा)

पिपरा गाउँपालिका : अध्यक्ष (महोत्तरी)

खार्पुनाथ गाउँपालिका : उपाध्यक्ष (हुम्ला)

३७ जिल्लामा ४३ वडाअध्यक्ष

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ १८:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कैदीका माग सम्बोधन भए 

कान्तिपुर संवाददाता

बाँके — बाँकेस्थित कारागारका कैदीबन्दीले राख्दै आएको माग पुरा भएको छ । उनीहरुले बिहीबार दिनभर चौकीदारलाई बाहिर राखेर भित्रबाट तालाबन्दी गरी विरोध जनाएका थिए । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन बाँकेका प्रमुख कुमारबहादुर खड्का, एसपी बिरबहादुर ओली, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य, कानुन व्यवसायी एवं सञ्चारकर्मीको रहोबरमा कैदीबन्दीको माग सम्बोधन गरिएको हो । 

मुख्य माग अन्तर्गत जेलर भरतराज पाण्डेलाई सरुवा गर्नुपर्ने, चौकीदार भरत फडेरा र नाइके मानबहादुर शाहीलाई पदबाट निष्क्रिय बनाउनु पर्ने माग थियो । उपचार खर्च, सरसफाई खर्च, खाना खर्चको नाममा कैदीबन्दीबाट रकम उठाउँदै आएको आरोप लगाएका थिए । चौकीदार र जेलरको मनोमानीको विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए ।

उनीहरुको माग अनुसार प्रशासनले जेलर पाण्डेलाई सरुवा गरिदिएको छ भने चौकीदार फडेरालाई निष्क्रिय पारेको छ । प्रशासन प्रमुख खड्काले कैदीबन्दीको आन्तरिक प्रशासनीक समाधान गर्न छिट्टै समिति गठन गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । ‘कैदीबन्दीलाई कष्ट दिएका जेलरलाई सरुवा गरेका छौं,' उनले भने, ‘कारागारको आन्तरिक समस्या बुझ्न छानविन समिति बनाउने छौं ।’ जेलरले चौकीदार बनाउन १५ लाख घुस लिएको र त्यसको असुली चौकीदारले कैदीबन्दीसँग उठाउँदै आएको पीडित कैदी हरी खत्रीले बताए ।

नाइके तथा सह-नाइके नियुक्ति गर्दा चौकीदार र जेलरको मिलेमतोमा प्रतिव्यक्ति ५ हजार देखि १५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको, सरसफाई भनेर मासिक रुपमा अनिवार्य १ रुपैयाँ कैदीबाट उठाउँदै आएको, पहिला फोन गर्दा २० रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्थ्यो, अहिले अनिवार्य ६० तिर्न बाध्य बनाएको, कैदी बन्दी विरामी पर्दा चन्दा संकलन गरेर वा आफैंले व्यक्तिगत खर्चमा उपचार गर्दै आएको, जेलर र चौकीदारको मिलेमतोमा सरुवा गर्दा अनिवार्य १० देखि २५ हजार रुपैयाँ माग्ने गरेको लगायतका अनियमितता विरुद्ध कैदीबन्दीले आन्दोलन गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ १७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×