३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन : मतदानस्थलमा प्रहरी र सशस्त्र, बाहिरी घेरामा सेना खटिने

निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय उपनिर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।

आयुक्त पौडेल अध्यक्ष रहेको समितिमा सेनाका रथी, गृहसचिव, रक्षा सचिव, निर्वाचन आयोगका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र निर्वाचन आयोगका सहसचिव गरि ९ जना सदस्य छन् ।

कार्ययोजनालाई गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको संयुक्त बैठकले पारित गरेपछि सुरक्षाकर्मीलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीसहित निर्वाचन हुने जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगले आइतबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसहितको बैठक डाकेको छ । बैठकले कार्ययोजनालाई छलफल गरेर अन्तिम रुप दिनेछ ।

आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका विभिन्न ५३ पदका लागि दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ३७ जिल्लामा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य ३, उपमहानगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालीका प्रमुख ३, उपाध्यक्ष १ र नगर तथा गाउँपालीकाका वडाअध्यक्ष ४३ गरी ५३ पदमा प्रतिस्पर्धा हुदै छ । यसका लागि ३७ जिल्ला न्यायाधीशलाई मूख्य निर्वाचन अधिकृत र न्यायासेवा आयोगको परामर्शमा ११ जना न्यायासेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतक रुपमा खटाइएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा चारवटै सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिएर उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना लागू गर्न लागिएको बताए । उनले निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी कार्ययोजना बनाउन लागिएको बताए । थपलियाले सेनालाई बाहिर घेराको सुरक्षा जिम्मा दिएर कार्ययोजना लागू गर्न लागिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मतपत्र र मतदान स्थल सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी तथा निर्वाचन क्षेत्रको बाहिरी सुरक्षा व्यवस्था नेपाली सेनाबाट हुने गरी सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रुप दिन लागिएको छ,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित बनाउन सबै किसिमका उपाय अवलम्वन गर्छौं ।’

उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षाप्रति आफू सजक र सतर्क रहेको पनि उनले बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन लागिएको बताए । ‘निर्वाचन हुने जिल्लामा तय गरिएका निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिलाई नै गृहमन्त्रालयले केही थपघट गरेर लागू गर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयला छलफल भइरहेको छ, छिट्टै कार्ययोजना पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिने छ ।’

उनले विगतमा तय भएका निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिलाई केही थपघट गरेर प्रभावकारी रुपमा लागू गरिने बताए । केही दिन यता गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा अधिकारीहरुबीच उपनिर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे छलफल भइरहेको छ । उपनिर्वाचनमा म्यादी प्रहरी नभएका कारण सम्वन्धित जिल्ला र अपुग भए अन्य जिल्लाबाट समेत निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्न सेना, प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्ति खटाउने गृहको तयारी छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ तथा प्रदेश सभा तर्फ वाग्लुङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र २ को ‘ख’, भक्तपुरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ को ‘क’, दाङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ मा मंसिर १४ गते चुनाव हुदै छ । त्यसैगरी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अध्यक्ष तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुदै छ । निर्वाचन हुने ३७ जिल्लामध्ये तराइ/मधेसका मात्रै १५ जिल्ला छन् ।

कुन-कुन जिल्लामा हुँदैछ निर्वाचन ?

कस्की क्षेत्र नम्बर २ : प्रतिनिधि सभा सदस्य

बाग्लुङ २ (ख) : प्रदेश सभा सदस्य

दाङ ३ (ख) : प्रदेश सभा सदस्य

भक्तपुर १ (क) : प्रदेश सभा सदस्य

धरान उपमहानगरपालिका : मेयर (सुनसरी)

फाल्गुनन्द गाउँपालिका : अध्यक्ष (पाँचथर)

मकालु गाउँपालिका : अध्यक्ष (संखुवासभा)

पिपरा गाउँपालिका : अध्यक्ष (महोत्तरी)

खार्पुनाथ गाउँपालिका : उपाध्यक्ष (हुम्ला)

३७ जिल्लामा ४३ वडाअध्यक्ष