नेपाल–युएई संयुक्त कार्यसमूह बैठक :श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित

रासस

काठमाडौँ — नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको श्रम समझदारी (एमओयु) को कार्यान्वयनमा मार्गप्रशस्त गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) को पहिलो बैठक यही कात्तिक १७ र १८ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । 

यूएईको रसअल खेमाह । तस्बिर : हेलो म्यागजिन ।

दुई देशबीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका प्राविधिक विषयलाई बैठकले टुङ्ग्याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संयुक्त कार्य समूहको बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 'मुख्यगरी दुवै मुलुकबीच भएको श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बैठक केन्द्रित हुनेछ,' उनले भने ।

बैठकमा छ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले गर्नेछन् । यस्तै युएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गर्नेछन् ।

बैठकमा सहभागी हुन युएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार काठमाडौं आउनेछ । बैठकले प्राविधिक विषय टुंगो लगाएपछि नयाँ श्रम समझदारीका प्रावधानअनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

आबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गत असोज अन्तिम साता युएई पुगेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर विन थानी अल हम्लीबीच दुबईमा भएको छलफलमा समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नोभेम्बर पहिलो साता उक्त बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।

सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ गते नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीमा कामदारको छनोट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।

रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने विषयलाई समझदारीले सुनिश्चित गरेको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदारको मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

कामदारले पाउने सेवासुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने व्यवस्था समझादारीमा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

समझदारीमा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतःलागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । युएई नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको छ । युएई नेपालको चौथो प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । हाल वार्षिक ५० हजार भन्दाबढी नेपाली श्रमिक रोजगारीको खोजीमा युएई जाने गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ १६:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० : विदेशी पाहुनालाई विशेष छुट

रासस

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान नजिकिएसँगै पर्यटकीय सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले आफ्ना सेवामा विशेष छुट अफर घोषणा गरेका छन् । अबको दुई महीनापछि सुरु हुने भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान), होमस्टे एशोसिएसनलगायत संस्थाले पर्यटकका लागि छुट अफर ल्याएका हुन् ।


हानले आफ्ना सदस्य होटलमा आगामी सन् २०२० को जनवरी महिनादेखि डिसेम्बर महिनासम्म होटेलका रुपमा ३० प्रतिशत र खानामा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो। उक्त अफर लागू गर्न सदस्य होटललाई आग्रह गरिएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए। नेपाल आउने सबै विदेशी पाहुनाका लागि यस्तो छुट दिइनेछ।

हानमा पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारेसम्म गरी करीब दुई हजार होटल आबद्ध छन्। हानको हाल १५ च्याप्टर छन्। यस्तै होमस्टे एशोसिएसनले पनि भ्रमण वर्षमा आउने विदेशी पर्यटकलाई सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष केशव बडालले घरबासमा खाना बस्नमा ‘लजिङ फुडिङ’ मा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। देशका ५७ जिल्लामा ६ सय भन्दाबढी घरबास सञ्चालनमा रहेका छन्।

सरकारले भ्रमण वर्ष मनाएर उक्त अवधिमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यअनुरुप प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र सेवा स्तरीकरणलाई विशेष ध्यान दिइएको छ। होटल व्यवसायीले अहिलेकै अवधिमा २५ लाख पर्यटकलाई धान्न सकिने बताएका छन्।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT