चितवन मेडिकल कलेजले बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्ने

रासस

चितवन — चितवन मेडिकल कलेजले गत शैक्षिकसत्रका एमबीबीएस र बिडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्क समायोजन गर्ने भएको छ । कलेजले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी कलेजले बढी लिएको शुल्कको हिसाब गरी समायोजन गर्ने जनाएको हो ।

चितवन मेडिकल कलेजले बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्ने

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको रोहवरमा बढी शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलनरत विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजका बीचमा सहमति भएको थियो । सो क्रममा शुल्क फिर्ता वा समायोजन क–कसलाई कति गर्ने भनेर प्रतिवेदन दिन समिति गठन गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा डा हरिशचन्द्र न्यौपानेले सो समितिले प्रतिवेदन दिएलगत्तै बढी लिइएको शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीको आगामी शुल्कमा समायोजन गरिने बताए ।

उनका अनुसार एमबीबीएसमा एक विद्यार्थीसँग छ लाख र बिडीएसमा एक लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी लिइएको छ । त्यसमध्येबाट त्रिवि रजिष्ट्रेसन शुल्क, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्क, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्कलगायतका शुल्कहरु कट्टा गरी समायोजन गरिनेछ । गत वर्ष आइओएमले एमबीबीएसमा ४२ लाख ४५ हजार र बिडीएसमा १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।


कलेजले एमबीबीएसमा ६० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको विद्यार्थीको आरोप छ । कलेजले बढी लिएको सबै शुल्क समायोजन गर्ने जनाएको छ । उनले प्रशासनको रोहवरमा कलेजका तर्फबाट गर्नुपर्ने भनी गरिएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयार भए पनि विद्यार्थीका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम हुन नसकेको बताए । उनले भने,'विद्यार्थीले पठनपाठन सञ्चालन गराउने वातावरण नबनाउँदा एमबीबीएसलगायत अन्य सङ्कायका विद्यार्थीले कात्तिक २० गते हुने परीक्षाको फारम कात्तिक ८ गतेभित्र भरिसक्नुपर्नेमा नभरेको हुँदा सहमतिप्रति विद्यार्थी जिम्मेवार नबनेको प्रष्ट देखिन्छ ।'


सो अवसरमा उनले आगामी भर्नाका विषयमा कलेजहरुको साझा संस्था एशोसिएसन अफ मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालको निर्णयअनुसार गरिने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा विद्यार्थीलाई पूर्ववतरूपमा अध्ययनमा फर्कन, पढ्ने र पढाउने वातावरण सिर्जना गर्न अपिल गरिएको छ । यता विद्यार्थीहरुले भने बढी लिएको शुल्क समायोजनमा कलेज प्रशासनले आलटाल गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७६ १५:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?