मुग्लिन–पोखरा सडक अब चार लेन, ८६० घर सार्नुपर्ने

आगामी सन् २०२५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सडक विस्तारको पहिलो चरणमा पोखरादेखि तनहुँको आँबुखैरेनीसम्मको ८०.३३ किलोमिटर खण्डमा काम हुनेछ । आँबुखैरेनी–मुग्लिनसम्मको ८.२५ किलोमिटर खण्ड पनि दोस्रो चरणमा स्तरोन्नति हुनेछ । संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत नेपालका विभिन्न स्थान जोड्ने पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गतको यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा सवारी साधन सहज रूपमा गुड्न समस्या थियो । सडकमा अहिले दैनिक करिब ७ हजार ५ सय सवारी गुड्छन् ।

चार लेनको सडकमा सुरक्षाका विभिन्न विशेषता, चेतावनी लाइट सिस्टम जडान हुने छन् । सहरी क्षेत्रमा साइकल लेन, फुटपाथ तथा मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि विशेष पूर्वाधार बन्नेछन् । सडक विस्तारपछि साँघुरो सडकका कारण हुँदै आएको ट्राफिक जाम, दुर्घटना न्यूनीकरण हुने तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘अहिलेको दुई लेन सडकमा अत्यधिक ट्राफिकको चापले गर्दा समयमा गन्तव्यसम्म नपुग्ने र दुर्घटनाहरू निम्तिएका छन्, समयमै यो सडक विस्तार कार्य पूरा भएमा यो समस्या समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले पृथ्वी राजमार्ग आसपास मापदण्डलाई अटेर गर्दै सडक सीमा मिचेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको बताए । ‘मानापाथीको समयमा सरकारले पृथ्वी राजमार्ग आसपास करिब २५ गज दायाँबायाँ छाडेर घर निर्माण गर्न सूचना टाँसेको थियो । त्यो सूचनालाई अटेर गरेर हामीले घर बनायौं, अब हाम्रो घर नभत्किए कसको भत्किन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सडक चौडा भए हामीलाई नै फाइदा हुने हो, त्यसैले सबैले यसमा साथ दिनुपर्छ ।’ सडक विस्तार गर्दा सबै क्षेत्रका सडक खण्डमा एउटै नियम लागू गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राजमार्गको ७२ किलोमिटर सडक खण्ड तनहुँमा पर्छ ।

आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (एडीबी) उपआयोजनाका निर्देशक सौरभ बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘कोरियन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टले डीपीआर तयार पारेको हो । डिपीआर तयार भइसकेकाले पहिलो चरणमा आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको काम अघि बढाइने छ ।’

दोस्रो चरणमा मुग्लिन–आँबुखैरेनी सडक विस्तार गर्ने योजना बनाइएको बज्राचार्यले बताए ।

आँबुखैरेनी–पोखरासम्मको करिब ८० किलोटिर सडकको स्टिमेट तयार भइसकेकाले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी भएको उनले जनाए । ‘सडक विस्तारका क्रममा सडक सीमाभित्रका घर, टहरा तथा अन्य भौतिक संरचना भत्काउँदा एडीबीको नियम अनुसार क्षतिको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

सडक विस्तारमा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्दै केही समयअघि एडिबी टोली पोखरा आएको थियो । सडक बिस्तारका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले पनि पहल गर्ने अपेक्षासहित आएको टोलीले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतसँग भेटेको थियो । त्यसक्रममा सडक विभागअन्तर्गत परियोजना निर्देशक (एडीबी) दीपक श्रेष्ठले मुग्लिन–आँबुखैरेनी खण्ड भिरालो भूभाग र मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासमेत भएकाले सडक चक्लाउन समस्या देखिएकाले मर्स्याङ्दी नदी पारिबाट दुई लेनको बाटो लैजाने गरी डिजाइनिङ भइरहेको जनाएका थिए । आयोजनाका अनुसार यो खण्डका लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरेर काम सुरु भइसकेको छ ।

बजार क्षेत्रमा ६ लेन र अन्यत्र ४ लेनको सडक बनाउने डिजाइनमा छ । सडक खण्डमा बजार क्षेत्र २० किलोमिटर छ । दमौलीस्थित मादी नदीमा चार लेनको (पर्यटकीय गन्तव्य हुने गरी) पुल र पोखरास्थित सेतीनदीमा दुई लेनका नयाँ पुल बन्नेछन् । यी ठूला पुल हुन् । यसैगरी अन्य ८ पुल पनि बनाइनेछन् । ६२ पाइप कल्भर्ट, २ सय ३० स्ल्याब कल्भर्ट, ८ मुख्य पुल (नयाँ) र ३१ साना पुलबाट वारपार नाला बनाइनेछ ।

सडक विस्तार गण्डकी प्रदेश मात्र नभई समग्र मुलुककै बहुआयमिक विकासको आधारशिला हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए । मुग्लिन–काठमाडौं सडक पनि विस्तार गरेमा अझै उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो । ‘सडक स्तरोन्नतिपछि पोखराको महत्त्व थप बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो टेवा दिनेछ । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि सघाउनेछ ।’ सुखद समाचारको सुरुवात भएको भन्दै मुल्मीले ऋणको सदुपयोग गर्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमता नेपाल सरकारले देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

८६० घर सार्नुपर्ने

सडक विस्तार क्रममा ८ सय ६० घर विस्थापित हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । मुग्लिनदेखि डुम्रेसम्म २३७, डुम्रेबाट दमौली ९८, दमौलीदेखि खैरेनीटारसम्म २६७ र खैरेनीटारबाट पोखरासम्म २५८ घर सार्नुपर्ने देखिएको हो । आँवुखैरेनी, विमलनगर, डुम्रे, घाँसीकुवा, दमौली, खैरेनीटार, दुलेगौंडा, बेलचौतारा, गगनगौंडा, विजयपुर, लेखनाथ, तालचोक र पोखरा खण्डमा सडक छेउमै घनाबस्ती छ । साथै उक्त सडक खण्डमा विद्युत् र टेलिफोनका ३ हजार १ सय ४९ पोल पनि हटाउनुपर्ने रिपोर्टमा छ । यस्तै सडक विस्तार र पुल निर्माणका लागि २७ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ३१ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ भने बाँकी एडीबीको ऋण सहयोग रहनेछ ।