‘छरपस्ट कानुन एकीकरण गर’
काठमाडौँ — कानुनको संख्या धेरै र छरपस्ट भएपछि संसदीय समितिले तिनको एकीकरण गरी सकेसम्म थोरै कानुन बनाएर जनतामाझ पुर्याउन सुझाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मौजुदा कानुनहरूको अध्ययन गरी तिनलाई एकीकरण गरी चुस्त बनाउन र तिनको जानकारी आम जनतामाझ गराउन सरोकार निकायहरूलाई सुझाव दिएको हो ।
समितिले कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हरेक प्रकारका कानुनलाई जनताले सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने बनाउनसमेत सरोकार निकायहरूलाई भनेको छ । ‘कानुनको मान्य सिद्धान्तले कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनिन्छ । यसको अर्थ कानुनको जानकारी आम जनतासमक्ष राज्यले समयमै पुर्याउनु हो,’ विधायन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘तर कानुनहरू आम जनतामाझ पुर्याउनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थाको कमी देखिन्छ ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कानुन बनाएर मात्र हुँदैन भन्दै तिनको कार्यान्वयनको अवस्था र जनतामाझ पुगे/नपुगेको हेर्नुपर्ने बताए । ऐनहरू राजपत्रमा प्रकाशित हुने भए पनि अन्य कानुनहरू प्रकाशित नहुने भएकाले तिनलाई एकीकृत गरी प्रकाशन गर्न र जनताले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने बनाउन समितिले जोड दिएको हो ।
समितिले ऐन, नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालाई एकीकृत गर्न र तिनलाई अनलाइनमा राख्नसमेत सरोकारवाला निकायहरूलाई सुझाएको छ । नेपाल कानुन आयोगको वेबसाइटअनुसार मौजुदा ऐन ३ सय ३९ र नियमावलीको संख्या ३ सय २९ र ३४ वटा गठन आदेश छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालय, विभागदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका के कति छन् भन्ने यकिन छैन ।
