क्लिनफिड कानुन लागू, होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अब कानुनी रूपमै लागू भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पहिलो पटक बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकाले उक्त प्रस्तावले कानुनी मान्यता पाएको हो । विधेयक पारित भएपछि यो ऐन तत्कालै लागू हुनेछ । 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिमा सांसदहरूले सरकारलाई तजबिजीमा छाड्न नहुने भन्दै तत्काल लागू हुने प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन सुझाएका थिए । अब यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले भने एक वर्षसम्म क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाहरूले भने एक वर्षको समय पाउने छैनन् । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनबाटै विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूको विषयमा नेपालमै विज्ञापन निर्माण गरेर प्रसारण गर्न भने बन्देज लाग्ने छैन । यसबाट नेपाली जनशक्ति, भौगोलिक स्थान र वस्तुहरूको प्रयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्व बढ्ने आकलन सरकारको छ ।


अहिले टेलिभिजनमा मात्र यसको प्रभाव देखिए पनि बिस्तारै प्रिन्ट, रेडियो, युट्युब र अनलाइनलगायत मिडियामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी विज्ञापन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । विज्ञापन र सञ्चारविज्ञहरूले भने क्लिनफिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।


विज्ञापन बोर्ड गठन

सरकारले विज्ञापन ऐन लागू गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नेछ । सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको र १० वर्षको अनुभव रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारी अधिकारीसमेत विभिन्न क्षेत्र र प्रक्रियाबाट मनोनीत सदस्यसहित ९ जनाको बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यस्तै विज्ञापनको अनुगमन र सजाय गर्न बोर्डलाई १३ वटा बुँदामा अधिकार तोकिएको छ । बोर्डले ऐनले प्रत्यायोजित गरेका सबै अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ । सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार अब विज्ञापन बोर्डलाई हुनेछ ।


विज्ञ र निजी क्षेत्रले यो प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रावधानअनुसार सरकार र यस अन्तर्गतका निकायले लोकल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण एवं यसबापतको भुक्तानी बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार छ ।


होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने

तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा बढीमा तीन वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । वस्तु, सेवा र कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि लागि बिजुली, टेलिफोन र सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा जथाभाबी ढंगले राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुपर्नेछ ।


तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । यस्तो स्वीकृति कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सकिने छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले विज्ञापन विधेयक प्रेससँग जोडिएको भन्दै कैद र जरिवानालाई प्राथमिकता दिएर क्रिमिनल कानुनलाई आकर्षित गरेको बताउँदै आएको थियो । कांग्रेसले बोर्डलाई सरकार मातहत बनाएर विज्ञापनको वितरण गर्दा आफ्ना नजिकलाई मात्र गर्ने खतरा रहने दाबी गरेको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ ०७:३०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ : प्रतिवेदन लुकाएर विदेशीलाई टेन्डर

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौं — नेपाली कम्पनीसमेत सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदन गुपचुप राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी कम्पनीले मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ  ।

सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ मा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई गुपचुप राखेर करिब १ अर्ब ३४ करोडको टेन्डरको काम विदेशीलाई दिन लागिएको हो ।

कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले समेत भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाएको थियो । उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा कार्यदल संयोजक महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा २०७२ मंसिर २९ मा बसेको बैठकले स्टिकर मात्र नभई यस्ता प्रकृतिका सबै खालका छपाइका लागि सुरक्षित र गुणस्तरीयमा ध्यान दिन सुझाएको थियो ।

सुरक्षित मापदण्डका विषयमा छलफलै नगरी विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी गत असोज १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागले टेन्डर आह्वान गरेर कार्यदल सुझावको बेवास्ता गरेको पाइएको हो । नेपाली व्यवसायीले अन्तःशुल्क स्टिकर, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड, बैंक चेक, हुलाक टिकट, राहदानीलगायतको छपाइ गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनका आधारमा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले मापदण्ड बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनकै आधारमा बोर्डले उक्त सुझाव अघि सारेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५५ मा सुरक्षित मुद्रणका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर सुरक्षित मुद्रण उद्योगको अनुमति दिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीको सोही बजेट वक्तव्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयलाई समेत ध्यान दिएर कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका ५ आर्थिक वर्ष बिते पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पुरानै प्रक्रियामा टेन्डर आह्वान गरिएको छ । कार्यदलको सुझावका आधारमा औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले दिएको रायमा भनिएको छ, ‘सुरक्षित मुद्रण उद्योग दर्ताका लागि तय गर्नुपर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्न एवं सोही मापदण्डबमोजिम मुद्रण उद्योग सञ्चालन गर्न मुद्रण विभागलाई सक्षम बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न वा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम सुरक्षित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत अनुमति खुला गर्न मनासिब हुने ।’

कार्यदलको सुझावअनुसार स्टिकर वा यस्तै प्रकृतिका छपाइका लागि सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुद्रण विभागलाई सक्षम बनाउनुपर्ने वा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी उनीहरूको प्रवेशलाई अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ । कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाली व्यवसायीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाएर मात्र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन एक वर्षअघि नै दिएको कुनै पनि निर्देशन पालना नगरी आन्तरिक राजस्व विभाग एकलौटी रूपमा अघि बढेको देखिन्छ ।

नेपाली व्यवसायीले आफूहरूले सुरक्षित एवं गुणस्तरीय छपाइ गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । निर्देशन लागू गर्न अटेर गरेपछि हाल गरिएको टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाउन एक साताअघि अर्को निर्देशन दिइएको लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

टेन्डर सूचनामा भने आवेदक कम्पनीले स्टिकर छापेर अरू देशमा आपूर्ति गरेको र १० वर्षमा ५ अर्ब वटा स्टिकर छापेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । साथै स्टिकर, पासपोर्ट वा बैंक नोट छापेको १० वर्षको अनुभव हुनुपर्नेलगायत सर्त छन् । अनावश्यक र नेपाली कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखिएको व्यवसायीको आरोप छ । आफूले लेखा समितिको पत्र हेरेर पछि मात्र जवाफ दिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरले बताए । सुझाव कार्यान्वयन किन गरिएन भनेर पटकपटक गरेको प्रश्नको जवाफ उनले दिन चाहेनन् ।

कार्यदलमा सदस्य सचिव रहेका राजन खनाल हाल अर्थ सचिव छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले उनकै मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यदलले दिएको सुझावविपरीत विदेशीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी टेन्डर आह्वान गरेको हो । सचिव खनाललाई पटकपटक फोन र म्यासेज गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×