काठमाडौँ — स्मार्ट टेलिकमबाट खोसिएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ३ अर्बको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । २ वर्षमा सक्ने गरी प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको काम साढे दुई वर्षमा करिब १ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएपछि प्राधिकरणले गत साता स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेपछि अन्तरिम आदेश माग्दै स्मार्टले आइतबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
असोज ३० गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिइएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कात्तिक ५ गतेको बैठकले स्मार्टबाट खोसिएको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । प्राधिकरण र स्मार्टबीच अप्टिकल फाइबर विस्तारको लागि २०७४ साउनमा सम्झौता भएको थियो । सम्झाता अनुसार स्मार्टले २०७६ साउनमा काम सक्नुपर्ने थियो । स्मार्टले प्रगति विवरण बुझाउन साउनमा प्राधिकरणले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएको थियो ।
स्मार्टले यो अवधिमा जम्मा शून्य दशमलब ८ प्रतिशत मात्रै काम भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘साउनमा उसको म्याद सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रगति हेर्न हामीले तीन महिनाको म्याद थप्यौं तर प्रगति लगभग शून्यको स्थितिमा देखियो ।’
प्राधिकरणले स्मार्टसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु अघि यूटीएलसँगको ठेक्का सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो । २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लागतमा प्राधिकरणले वैशाख २०७४ वैशाख २५ मा यूटीएललाई प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो ।
प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारको लागि ठेक्का पाएको यूटीएलले पनि काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडिसकेको छ । उक्त ठेक्का पनि टेलिकमलाई दिन सरकारले निर्देशन दिएको भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले रोकिएको छ ।
ठेक्का सम्झौताको दुई वर्षसम्म पनि यूटीएलले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले यही वैशाख २४ गते यूटीएलसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । ठेक्का रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय लिएर अदालत पुगेको यूटीएलको पक्षमा सर्वेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गोरखाको आरुघाटदेखि वागलुङको बुर्तिवाङसम्म २१ जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकलफाइबर बिछ्याउन यूटीएलसँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार यूटीएलले १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कूल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु पर्ने थियो ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विछ्याउने योजनाअघि सारेको हो । प्राधिकरणले यो कामलाई तीनखण्डम विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै दूरसञ्चार कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
प्रदेश १ देखि ३ सम्मको सबै जिल्ला सदरमुकामछुने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकमले पाएको छ । ५ अर्ब बराबरको यो ठेक्का टेलिकमलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिइएको हो । टेलिकमले पनि सम्झौता गरेको करिब २ वर्ष पछि बल्ल अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन केही महिना अघि अन्य कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
प्रदेश १ मा ५ सय ९६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विछ्याउने टेलिकमले जनाएको छ । यसको लागि कोरियाली कम्पनी एलएस कबल्ससँग सम्झौता भइसकेको छ । प्रदेश २ मा १ हजार २८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार हुनेछ । प्रदेश दुईमा काम गर्न आराग्य कन्स्ट्रक्सन नेपाल, चाइना रेल्वे र चाइना
फ्युलको जोइन्ट भेञ्चरले पाएकाछन् ।
प्रदेश ३ मा ४ सय ५५ किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याइने टेलिकमले जनाएको छ । यो कामको जिम्मा हङकङको चाइना कम्युनिकेसन सर्भिस इन्टरनेसनल (सीसीएसआई) ले पाएको छ । अप्टिकलफाइबर विस्तारको क्रममा आवश्यक पर्ने डीडब्ल्यूडीएम र राउटरजस्ताउपकरणको लागि क्रमशः सीसीएसआई र सिंगापुरको सीटीएस कम्युनिकेसनसँग सम्झौताभएको छ ।
प्राधिकरण र टेलिकमबीच २०७३ असोज १२ गते सम्झौता भएको थियो । अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम २ वर्षमा सक्ने उल्लेख भए पनि ढिला गरी काम सुरु भएको हो ।
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७६ ०९:५५
