‘पौडेल हत्यामा संलग्न’ प्रहरी काममै

आयोगले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) कृष्णदेव (केडी) प्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी अपराधअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले निर्देशन दिएको एक साता बित्न लाग्दा पनि आरोपितलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफ्नै कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी तथा काज कायम गरेर प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ वटा जिल्लामा १४ जना सादा पोसाकका घुमुवा खटाएका छन् । आईजीपीको निर्देशनबिना उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन नसकिने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा परिचालित प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी ९ गोली हानेर मारिएको पाइयो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो ।’

आईजीपी खनाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा इन्टरपोलको सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलीमा थिए । उनी शुक्रबार स्वदेश फर्केका छन् । उनको सचिवालयका एसएसपीसमेत रहेका सहप्रवक्ता उमेशराज जोशी आफू बिदामा रहेको र कार्यालयमा हाजिर भइनसकेको भन्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका विषयमा बोल्न चाहेनन् । ‘म बिदामा थिएँ, कार्यालयमा हाजिर भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा उपस्थित भएपछि मात्रै यस विषयमा बोल्न सकिएला ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट कात्तिक ५ गते आयोगले पौडेलको नक्कली इन्काउन्टर गर्न आदेश दिने र आदेश पालना गर्नेमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार तीनै जनामाथि लागेको नक्कली इन्काउन्टरको आरोप पुष्टि भए फौजदारी अपराधअन्तर्गत जन्मकैदको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले आयोगको सिफारिसअनुसार आरोपित प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी दियो ।

आईजीपीकै निर्देशनबमोजिम केन्द्रबाट घुमुवा खटिएको र त्यही टोलीले ‘नक्कली इन्काउन्टर’ गरेको भन्दै खनाल विवादमा तानिएका छन् । यद्यपि प्रहरी निरीक्षकसम्मलाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउने अधिकार उनलाई छ ।

सरकारले ०७५ फागुन २८ गते नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रतिबन्ध लागेको ४ महिनापछि ०७६ असार ५ गते प्रहरीको घुमुवा टोलीले वाग्मती गाउँपालिका–२ का पौडेललाई लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलनजिकै कच्ची सडकको बाँसघारीमा ९ गोली हानेर हत्या गरेको थियो । घटनालाई प्रहरीले मुठभेड भने पनि आयोगले हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।