१७ विभाग थप्ने देउवाको प्रस्ताव, पौडेल पक्ष रुष्ट

कांग्रेसमा देउवाले १७ वटा विभाग थप्न प्रस्ताव गरेपछि संस्थापन इतरपक्ष रुष्ट बनेको हो । महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरी सभापतिले आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै इतरपक्षले विरोध जनाएको छ । विभाग बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवादले बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका अनुसार उपनिर्वाचनका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा राखेर बैठक बोलाइएको थियो तर आकस्मिक रूपमा विभागको संख्या थप्ने प्रस्ताव ल्याइएको उनले बताए ।

बैठकको अघिल्लो दिन देउवा निवास बूढानीलकण्ठमै बसेको पदाधिकारी बैठकमा एक प्रतिनिधिसभा र तीन प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि पार्टीले तोक्ने उम्मेदवारका विषयमा छलफल भएको थियो । उम्मेदवार तय गर्ने आधिकारिक निकाय संसदीय समिति हो । एक वर्षअघि विघटन भएको समिति पुनः गठन नभएका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पदाधिकारीमा अधिकार प्रत्यायोजित गरेर उम्मेदवार तय गर्ने निधो भएको थियो । त्यहीअनुसार निर्णय गर्न केन्द्रीय बैठक बोलाइएको थियो । एकाएक विभाग बढाउने प्रस्ताव आएपछि बैठक बस्नै सकेन ।

‘सभापतिको यस्तो कार्यशैलीले पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘भोलि कसले जित्छ, कसले हार्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर पार्टी सत्तालाई आफ्नो प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरेर संगठन कमजोर बनाउन हुन्न । पक्कै पनि सभापतिका वरिपरिका व्यक्तिहरूको दबाबमा यस्तो प्रस्ताव आएको हुनुपर्छ ।’

गत पुसको महासमिति बैठकबाट पारित नयाँ विधानले केन्द्रीय विभाग २८ वटा हुने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको कार्यकालमा विभाग थपेर ४२ वटा पुर्‍याइएको थियो । विभाग बढी भएको भन्दै आलोचना भएपछि विधान संशोधनका बेला २८ वटामा सीमित गरियो । विधान संशोधन भएको दस महिनामै विभाग बढाउने प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेका हुन् ।

‘त्यतिबेला संख्या किन घटाइयो र अहिले किन बढाउनुपर्‍यो ?’ उनको प्रश्न छ, ‘कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी भएका बेला महाधिवेशनको तयारीतिर जाने कि विभागको संख्या बढाउँदै केन्द्रीय सदस्यहरूको व्यवस्थापन खोज्ने ?’

सभापतिनिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने विभागलाई व्यावहारिक र काममा प्रभावकारिता ल्याउनकै लागि संख्या बढाउन खोजिएको बताए । कतिपय विभागले धेरै क्षेत्र हेर्नुेपर्ने भएकाले कार्यविभाजनमा पनि विभागको संख्या बढाउन आवश्यक भएको तर्क उनको छ । महतका अनुसार जनसम्पर्क समिति, वैदेशिक रोजगार, आप्रवासन एउटै विभागले हेर्न सक्दैन । अहिले यी सबै क्षेत्र हेर्न एउटै विभाग राखिएको छ । सबै भ्रातृसंस्थालाई एउटै विभागले गाइड गर्न सक्दैन । शुभेच्छुक संस्थालाई पनि एउटै विभागले भ्याउँदैन ।

‘यस्ता विभागहरूलाई व्यावहारिक बनाउन र काममा प्रभावकारिता ल्याउन संख्या बढाउन खोजिएको हो,’ महतले थपे, ‘यसले संगठनलाई राम्रो गर्ने हो । अन्य कुनै कारण होइन ।’ केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाहेक देउवाले कार्यकाल सकिने बेलासम्म एउटा पनि केन्द्रीय विभाग गठन गरेका छैनन् । तत्कालीन विधानले दुई महिना र नयाँ विधानअनुसार पनि ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवाको चार वर्षको कार्यकाल आगामी फागुन मसान्तबाट सकिँदै छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले कार्यकाल सकिने बेला विभाग गठन नगर्न र संख्यासमेत नबढाउन देउवालाई भेटेरै आग्रह गरेका छन् । देउवाले भने विभाग प्रमुख बनाउने केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम बारम्बार माग्दै आएका छन् । २८ विभागमा ११ विभाग संस्थापन इतरपक्षलाई दिने तयारी देउवाको छ । संख्या कम हुँदा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएपछि उनी संख्या बढाउनतिर लागेका हुन् । ‘पार्टी एकढिक्का भएर उपनिर्वाचनमा लाग्नुपर्ने बेला विभाग गठनको प्रस्ताव ल्याएर विवाद खडा गर्न खोजिएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘उपनिर्वाचनभरि पार्टीमा विभाग, नेविसंघ, तरुण दल र अन्य भ्रातृसंस्थाका विषय झिक्नै हुन्न ।’

सहमतिबाटै विभाग गठन गर्ने सदाशयता राखेरै सभापति देउवाले विभाग गठनमा ढिलाइ गर्दै आएको दाबी महतको छ । ‘विभाग गठन गर्दा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव लैजान पनि पर्दैन, कसैलाई सोध्न पनि पर्दैन, विशुद्ध सभापतिको अधिकारको विषय हो,’ महतले भने, ‘पार्टीभित्रको एकता कायम होस् भनेरै सहमतिमा गठन गर्न खोज्नुभएको छ । नाम माग्दै आउनुभएको छ । सहमति खोज्दाखोज्दै ढिलाइ भएको हो ।’

विभाग बनाउने अधिकार सभापतिको भए पनि संख्या थप्ने प्रस्तावलाई भने केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहीबार यही विषयले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसकेपछि १४ गते अर्को बैठक बोलाइएको छ ।