१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

एलडीसी मन्त्री भेला : तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिन ध्यानाकर्षण

इसिमोडले शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री कायम हुँदा पनि ३६ प्रतिशत हिउँ पग्लने र अहिलेकै अवस्थामा कार्बन उत्सर्जन हुने हो भने ६४ प्रतिशत हिउँ पग्लने चेतावनी दिएको छ ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिम व्यहोरिरहेका अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) का मन्त्री र उच्च अधिकारीले विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसबाट बढ्न नदिने गरी नीति तर्जुमा गर्न विकसित मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एलडीसी मन्त्री भेला : तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिन ध्यानाकर्षण

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको २५ औं सम्मेलन (कोप २५) को संघारमा भुटानको थिम्पुमा यसै साता भेला भएका अतिकम विकसित मुलुकका वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्री, उच्च अधिकारी र विज्ञहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने गरी नीति र कार्यक्रम बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । २५ औं सम्मेलन मंसिरमा चिलीको सान्टियागोमा हुँदै छ ।


जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकको सम्मेलनअघि हरेक वर्ष एलडीसी मुलुकका मन्त्रीहरू भेला भएर सम्मेलनका लागि साझा धारणा तय गर्ने गरेका छन् । यस्तो भेला एलडीसीको नेतृत्व गर्ने देशमै हुने गरेको छ । एलडीसीका ४७ देशको नेतृत्व भुटानले गरेकाले यसपटक थिम्पुमा मन्त्रीस्तरीय भेला भएको हो । भेलामा २० देशबाट मन्त्री र अन्य मुलुकबाट सांसदलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए । ‘विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न दिनुहुँदैन र त्यसका लागि अति विकसित र विकसित मुलुकलाई भक्झक्याउनुपर्छ भन्नेमा भेला केन्द्रित भयो,’ भेलामा सहभागी भएर फर्किएका एलडीसीका अध्यक्ष सोनाम फुन्स्थो वाङ्दीका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘हरेक देशले राष्ट्रिय कार्यक्रम (एनडीसी) तयार गर्दा तापक्रम घटाउने किसिमका दीर्घकालीन कार्यक्रम समेट्नुपर्छ भन्ने मुख्य जोड हो ।’


अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले ‘द हिन्दुकुश हिमालय एसेस्मेन्ट–माउन्टेन, क्लाइमेट चेन्ज, सस्टेनएबिलिटी एन्ड पिपल’ नामको वैज्ञानिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री कायम हुँदा पनि ३६ प्रतिशत हिउँ पग्लने र अहिलेकै अवस्थामा कार्बन उत्सर्जन हुने हो भने ६४ प्रतिशत हिउँ पग्लने चेतावनी दिएको छ ।


जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोसेढुंगा मानिएको पेरिस सम्झौताको धारा २ मा ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा असरलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने कुरालाई आत्मसात् गर्दै विश्वव्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने तथा तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने’ उल्लेख छ ।


मन्त्रीहरूको थिम्पु भेलाले जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो नोक्सान र क्षतिबाट बच्न विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउनुको विकल्प नरहेको ठहर गरेको छ । ‘विश्वको तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सम्भव छ र त्यही मुद्दालाई चिलीमा हुने सम्मेलनमा मुख्य मुद्दा बनाउनुपर्छ भन्ने एलडीसीको निष्कर्ष छ,’ ढकालले थपे, ‘अहिलेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले एलडीसी मुलुकहरूमा धेरै नकारात्मक असर निम्त्याएको छ ।’

मन्त्री–उच्चस्तरीय भेलाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आह्वानमा गत महिना अमेरिकामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन स्वागतयोग्य रहेको भन्दै त्यसले ‘राजनीतिक गति र जागरुकता उत्पन्न गरेको’ ठहर गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए ।


मन्त्रीहरूको भेलाले जलवायु परिवर्तनका लागि हानिकारक मानिएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत जोड दिएको छ । भेलाले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन र बाँकी कार्यदिशा पनि पूरा गर्न सबैलाई आह्वान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘कार्बन व्यापारका लागि आगामी सम्मेलनबाट अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ,’ उनीहरुको निर्णय छ । एलडीसी भेलाले जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिबारे पनि सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालसहित एलडीसी मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम बढेको छ भने बाढी, पहिरो र हिमपहिरो, ग्लफका घटनाका कारण ठूलो मानवीय र धनको क्षति हुने गरेको छ ।


उनीहरूले विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० सम्ममा हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) अन्तर्गत् १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भनी विगतमा गरेका बाचा पूरा नगरेकामा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।


प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?