राष्ट्रिय परिचयपत्र : ९० हजारको विवरण उपयोगका लागि तयार

विभागका निर्देशक शिवराज जोशीका अनुसार पाँचथरका सर्वसाधारण र सिंहदरबारका कर्मचारीलाई नमुनाका रूपमा वितरित परिचयपत्रका आधारमा ९० हजारको विवरणलाई प्रशोधन गरेर उपयोग गर्न सक्ने बनाइएको हो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सरकारले सबै नागरिकको पहिचान झल्कने गरी परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो ।

अदालत, प्रहरी, बैंक, वित्तीय संस्था वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायलाई व्यक्तिको पहिचानका लागि यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउन सक्ने भएको छ तर जुन निकायका लागि जे आवश्यकता भएको हो, उसलाई सोही विवरण मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निकायले व्यक्तिको सबै विवरण भने पाउनेछैनन् । विवरण प्रदान गर्दा व्यक्तिको वैयक्तिक गोप्यतालाई भने ख्याल गरिने जोशीले बताए । ‘माग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई अब प्रक्रिया पुर्‍याएर विवरण दिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख बाहेकको माग भएअनुसारको रेकर्ड हेरेर प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले २०६६ देखि सुरु गरेको परिचयपत्र वितरणको कार्यक्रमअन्तर्गत हाल १५ जिल्लाबाट व्यक्तिगत विवरण संकलन भइरहेको छ । जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सात प्रदेशका केन्द्र, काठमाडौं र भक्तपुरमा विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम छ । क्रमश: सबै जिल्लामा विवरण संकलन गरी तीन करोडको व्यक्तिगत सूचना अटाउने केन्द्रीय ‘डाटा सेन्टर’ तयार गर्न लागिएको छ । उक्त सेन्टरको विवरणलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन हेटौंडामा प्राकृतिक प्रकोप डाटा सेन्टर (डीआरसी) निर्माण भइरहेको छ । डाटालाई सुरक्षित राख्न सरकारले आफ्ना सबै महत्त्वपूर्ण विवरण राख्न ‘ब्याक-अप’ का रूपमा उक्त ‘डाटा सेन्टर’ बनाउन लागेको हो । परिचयपत्र छाप्न, सफ्टवेयर तयार गर्न र सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न करिब ७ अर्ब ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

परिचयपत्रको उपयोगलाई अझ व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउने क्रममा संघीय संसद्को दुवै सदनले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र पञ्जीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । व्यक्तिगत विवरणलाई सबै सार्वजनिक सेवामा जोड्दै लैजाने उद्देश्यअनुसार सबै जिल्लाका प्रत्येक नागरिकलाई परिचपत्र प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

परिचयपत्रमा उल्लेख गरिने व्यक्तिको विवरण पहिचानका उपयुक्त आधार हुनेछ । परिचयपत्रमा दृश्य (बाहिरी) र भित्री भागमा विवरण उल्लेख गरिनेछ । कुनै व्यक्तिले एकपटक उपलब्ध गराएको बायोमेट्रिकसहितको विवरण आफूखुसी परिवर्तन गर्न वा ढाँट्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पारित भएको विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार चिप्ससहितको परिचयपत्रको भित्री भागमा व्यक्तिको सबै विवरण उल्लेख गरिनेछ । बाहिरी भागमा भने नाम थर, ठेगाना, फोटो, राष्ट्रियता, नागरिकता नम्बर, लिंग, जन्ममिति, परिचयपत्र नम्बर मात्र उल्लेख गरिनेछ । भित्री भागमा भने बाहिर उल्लेख भएका विवरणसहित जैविक (बायोम्याट्रिक) र तीनपुस्ते विवरण, पेसा, शैक्षिक योग्यता, जात, धर्मलगायतका विषय राखिनेछ ।

विवरणहरू व्यक्तिको अनुरोधमा थप्दै लैजान सकिनेछ तर थपिने विवरण ठीक हो, होइन तोकिएको निकायले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । भित्री भागमा राखिएका विवरण भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कोड नम्बरको सहयोगमा हेर्न सकिन्छ । बाहिरी भागको विवरण र बायोमेट्रिक डाटाको अभिलेख छुट्टाछुट्टै राखिनेछ ।

भविष्यमा राहदानी, प्यान नम्बर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, लाइसेन्स, कर कार्यालय, कम्पनी दर्ता वा यस्ता प्रकृतिका सवै निकायमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र नम्बर राख्ने योजनाअनुसार कानुन निर्माण गरिनेछ । सबै निकायमा यो नम्बर ‘इन्ट्री’ भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण हेर्न र खोज्न सहज हुनेछ । आफ्नो विवरण कसले हेर्‍यो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल सीमित ठाउँमा प्रयोग भए पनि भविष्यमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो विषयमा गलत सूचना दिएर झुक्याउने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ ।