१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा नियुक्ति : देउवा-दाहालको जोड 'प्याकेज सहमति’

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा जानुअघि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अध्यक्षको टुंगो लगाउन चाहेका थिए । समझदारी जुटाउन उनले बुधबार बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई छलफलमा बोलाए ।

संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा नियुक्ति : देउवा-दाहालको जोड 'प्याकेज सहमति’

देउवा आफ्ना दुई सहयोगी मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकका साथ बालुवाटार पुगेका थिए । सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी भए । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिनादेखि रिक्त दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रसंग निकाले ।


भदौ ४ गते पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने अनौपचारिक सहमति भत्किएपछि ओली अर्को अध्यक्षको सहमतिको प्रयासमा थिए ।


श्रेष्ठको नाम आउनुअघि कानुन व्यवसायीहरू सूर्य ढुंगेल र गोविन्द बन्दीको नाम मुख्य चर्चामा थियो । ओलीले सुरुदेखि नै बन्दीलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । उनको यो चाहनालाई दाहालले साथ दिए पनि देउवाले मानेनन् । एमाले पृष्ठभूमिको भएकै कारण हच्किएका देउवाले सुरुदेखि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार रहेका सूर्य ढुंगेलको नाम अघि सारेका थिए ।


यसअघि कांग्रेसनिकट ढुंगेल र पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका बन्दीका नाममा भएका छलफल सहमतिमा पुग्न नसकेपछि बीचको बाटोबाट श्रेष्ठका नाममा अनौपचारिक समझदारी बनेको थियो । उनी तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता थिए तर द्वन्द्वपीडितको संस्था साझा चौतारीले श्रेष्ठलाई नस्वीकार्ने भएपछि नेताहरू पछि हटे । श्रेष्ठलाई बनाएमा पीडितले आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता छँदा श्रेष्ठले आममाफीको व्यवस्था गरेर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने कानुनी बाटो ल्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेकै कारण पीडित उनको विरोधमा उभिएका थिए ।


पीडितले नमान्ने भएपछि सत्तारूढ दलले बन्दीकै नाम अघि सारेको छ । देउवाले कुनै निर्णय नदिई अन्य संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘बन्दीलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बनाउने हो भने अन्य आयोगमा आफ्नो पार्टीको हिस्सा हुनुपर्ने मनसाय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘भाग पनि चाहियो भन्नुभयो तर कुन–कुन आयोगमा के–के माग्नुभएको हो, प्रस्ट भन्नुभएन । आशय बुझ्दा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ भन्ने थियो ।’

ओलीले अजरबैजान जानु दुई दिनअघि अन्य आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा निर्णय लिन संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बोलाएका थिए । देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि बैठक बसेन । भोलिपल्ट संक्रमकालीन न्यायसँग जोडिएका आयोग गठनका विषयमा भएको छलफलमा देउवाले सबै आयोगको नियुक्तिका विषयमा सहमति गरेर मात्रै संवैधानिक परिषद् बैठक राख्न भनेका हुन् । देउवा र नेकपा अध्यक्ष दाहालले समेत प्याकेज समझदारीका लागि दबाब दिएपछि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा अझै ढिलाइ हुने छनक देखिएको छ ।


देउवाले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग छुट्टै कुरा गर्न चाहेका छन् । ‘त्यस दिन दुवै पार्टीबाट अन्य सहयोगीसमेत भएकाले उहाँले मुख नखोल्नुभएको होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर देउवाजीले प्याकेजमै सहमति चाहनुभएको छ ।’

देउवा यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । माघ ६ गते उनको अनुपस्थितमै बसेको परिषद् बैठकले नयाँ–पुराना गरी ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख सिफारिस गरेको थियो । आफ्नो अनुपस्थितमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका प्रमुख सिफारिस गरेपछि देउवा प्रधानमन्त्रीसँग

चिढिएका थिए ।


त्यसपछि चैत ११ मा परिषद् बैठक फेरि बस्यो । उक्त बैठकले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेसले यसलाई केही समय राजनीतिक मुद्दा पनि बनायो । संसदीय समितिमा सिफारिस पदाधिकारीको सुनुवाइसमेत कांग्रेसले बहिष्कार गर्‍यो । तर पार्टीभित्रबाटै बारम्बार परिषद् बैठक बहिष्कार गर्न नहुने आवाज उठ्न थालेपछि देउवा अप्ठ्यारोमा पर्न थाले । बैठकमा पुगेरै आफ्नो दृष्टिकोण राख्न अन्य नेताले उनलाई सुझाव दिए ।


गत मंगलबार बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएर छलफल गरे । बैठकले यसअघि परिषद्ले गरेका नियुक्तिको सिफारिस निष्पक्ष र स्वतन्त्र नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । ‘आयोगलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन परिषद्मा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई समेत प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो, अन्य क्षेत्रमा जस्तो प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगमा एकलौटी नियुक्ति गर्न मिल्दैन, त्यो वैधानिक व्यवस्था पनि होइन,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘आयोग स्वतन्त्र हुन सकेन भने यसको औचित्य रहँदैन भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो ।’


आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने संवैधानिक मान्यता भए पनि दलहरूबीचको भागबन्डाकै आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको अभ्यास हुँदै आएको छ । त्यस अभ्यासविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहमतिबिनै पाँचवटा आयोगका प्रमुख सिफारिस गरेपछि कांग्रेस चिढिएको हो । कांग्रेसले बाँकी आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्तिमा भने त्यस्तै रबैया नअपनाउन आग्रह गरेको छ ।


अहिले चारवटा आयोग नेतृत्वविहीन छन् । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित आयोग पहिल्यैदेखि रिक्त छन् । शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि समावेशी आयोग पनि नेतृत्वविहीन छ । यीमध्ये दुई आयोगको नेतृत्वमा कांग्रेसले दाबी गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री पनि प्रतिपक्षसँग सल्लाह गरेरै अघि बढ्न चाहनुहुन्छ,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘विदेशबाट फर्केपछि छलफल अघि बढ्ला ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली चार आयोगमध्ये महिला आयोगको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन सकारात्मक छन् । देउवाको मुख्य जोड भने अख्तियारमा छ । अहिले अख्तियारमा दुई आयुक्त रिक्त छन् । दुईमध्ये एक आयुक्त आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने देउवाको माग छ ।


नेतृत्व नपाएका अन्य आयोगका सदस्यमा पनि कांग्रेसले हिस्सा खोजेको छ । प्रत्येक आयोग नेतृत्वसहित पाँच सदस्यीय हुने संविधानमै व्यवस्था छ । प्रमुख नियुक्त भए पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा सदस्य रिक्त छन् । दुई आयुक्त रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगमा पनि कांग्रेसले हिस्सा खोजेको छ ।


‘संवैधानिक आयोग सरकारभन्दा फरक चिज हुन्, यसलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने हो भने व्यक्ति गौण हुन्छन्,’ कांग्रेस नेता महतले भने, ‘हामीले व्यक्तिभन्दा पनि आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता खोजेका हौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?