जुन बेला काठमाडौंका नदीमा सुन बग्थ्यो

हिमेश

काठमाडौँ — नेपाल संवत् ११४० मंगलबार सुरु हुँदै छ । कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ । यो दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छन् । एकले अर्कालाई सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्छन् । म्ह पूजा गर्छन् । र, सम्झिन्छन्, शंखधर साख्वालाई । उनै त हुन्, नेपालको मौलिक संवत्— नेपाल संवत्का प्रवर्तक । 

यो संवत्बारे एउटा गज्जबको किंवदन्ती छ । शंखधरले एक खास साइतमा घरमा ल्याएको सबै बालुवा सुन बन्यो । त्यही सुनको सहयोगले उनले जनताको ऋण तिरिदिए । तिनै जनता ऋणमुक्त भएको खुसियालीमा नयाँ संवत् सुरु भयो । के यस्तो सम्भव हुन्छ ? बालुवा सुनमा परिणत हुन सक्छ ? नेपाल संवत्बारे लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका मल्ल के सुन्दर भन्छन्, ‘यो पक्कै पनि वैज्ञानिक सुनिन्न ।’

आखिर त्यतिबेला के भएको थियो ? पहिले, शंखधरबारे ।

उनी व्यापारी थिए । वंशावली र जनविश्वासअनुसार काठमाडौं इलाछेंका बासिन्दा हुन् उनी । इलाछें अहिलेको भीमसेन स्थान हो । त्यहाँ अहिले भीमसेनको मन्दिर छ । त्यतिबेला तिब्बतसँग काठमाडौंको राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध थियो । सुनिन्छ, शंखधरको परिवारले तिब्बतसँग व्यापार गर्थ्यो । केशर पुस्तकालयमा रहेको वंशावलीअनुसार राजा राघवदेवको समयका थिए, शंखधर । उनले नयाँ संवत् स्थापना गरे र यसलाई पशुपतिमा चढाए । राघवदेवको पालादेखि नै शक संवत्को चलन सकिन्छ र नेपाल संवत् सुरु हुन्छ ।

कुरा यस्तो हो

नयाँ संवत्को नाम सुरुमै नेपाल संवत् थिएन । आरम्भताका यसलाई श्री संवत् भनियो । स्थापनाको सय वर्षपछि यसले औपचारिक रूपमा नेपाल संवत्को नाम पायो । नेपालको इतिहासअनुसार लामो समयसम्म चलेको लिच्छवि वंशबारे जानकारी एकाएक हराउँछ र सुरु हुन्छ, २ सय ५० वर्षभन्दा बढीको अन्धकार युग । त्यो समय कसले, कसरी शासन गरेको थियो, त्यसबारे पर्याप्त जानकारी नै छैन । राघवदेवदेखि मात्र पुन: ऐतिहासिक स्रोत खुल्छ । उनी आफैं लिच्छवि थिएनन् । उनी थिए नुवाकोटबाट आएका वैश्य ठकुरी ।

यसअघि काठमाडौंको राजनीतिक एवं प्रशासनिक केन्द्र हाँडीगाउँ विशालनगर थियो तर एक समयमा आएर त्यहाँको सभ्यता नासियो । यसका कारण धेरै हुन सक्छन्, महामारी अथवा आगलागी । कारण जेसुकै भए पनि त्यसपछि त्यहाँका बासिन्दा स्थानान्तरण भएर अहिलेको कान्तिपुरमा आए । यो त्यही समय हो, जति बेला काठमाडौं उपत्यकामा बौद्ध धर्मअन्तर्गत वज्रयानको प्रभाव सुरु भयो । सुरुमा महायानी बौद्ध धर्मको प्रभाव थियो, पछि त्यसकै हाँगो वज्रयान प्रभावी बन्यो । त्य

ही बेला काठमाडौं उपत्यकामा ठूलाठूला विहार पनि बने । पाटनको हिरण्यवर्ण महाविहारदेखि काठमाडौंको केशचन्द्र महाविहार त्यसै बेला बनेका हुन् ।

सायद शंखधर पनि वज्रयानबाट प्रभावित भए । उनी तिब्बतसँगको व्यापारमा पनि थिए । हुन सक्छ, त्यहाँका धर्मगुरुहरूबाट पनि उनी प्रभावित थिए । उनमा बोधिचित्त उत्पन्न भएको हुनुपर्छ, दानपारमिताले प्रभाव पारेको हुनुपर्छ । यसै क्रममा उनले जनतालाई ऋणमुक्त गर्न आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति दान दिए ।

नेपाल संवत्बारे अध्ययनका क्रममा मल्ल के सुन्दर यस्तो निष्कर्षमा पुगे– शंखधरले घरमा ल्याएको बालुवा सुनमा परिणत भएको होइन । बरु उनी मान्छन्– नदीमा बगेर आउने बालुवामा सुन पनि हुन्छ । शंखधरको घरनजिकै लखुतीर्थ छ । त्यो तीर्थ अहिले डल्लुमा पर्छ । लोकविश्वासअनुसार उनले त्यहीँ सुन पाएका थिए ।

शंखधरले नदीमा आफ्ना कामदार लगाए । बालुवा चालेर सुन निकाल्न लगाए । खोला–नदीको बालुवा चालेर सुन निकाल्ने चलन विश्वमा पहिले पनि थियो । अहिले पनि यथावत् छ । यो कामबाट उनी निकै धनी भए । त्यो सम्पत्ति उनले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरेनन्, लोककल्याणमा खर्चिए । जनताको टाउकामा रहेको ऋण चुक्ता तिरिदिए । अनि सुरु भयो, नेपाल संवत् ।

स्वयम्भू : सुनको खानी
मल्ललाई सम्झना छ, उनी किशोर छँदा शोभाभगवतीमा इन्द्रायणी नदीअगाडि सुन खोज्नेहरू प्रशस्त भेटिन्थे । धोबीचौरबाट ओरालो लाग्ने ठाउँमा त्यतिबेला सानो खोला बग्थ्यो । त्यहाँ पनि सुन खोजिन्थ्यो ।

कुनै समय खानी विभागले स्वयम्भूको डाँडाबारे अनुसन्धान गरेको थियो । उसले भनेको थियो, स्वयम्भूमा सुनको खानी छ । ०२६–२७ सालतिर खानी विभागले लैनचौरमा एउटा प्रदर्शनी राखेको थियो । त्यसमा स्वयम्भूमा भेटिएको भनेर सुनको एक ढिक्का पनि राखिएको थियो । मल्ल स्वयंले त्यो ढिक्का देखेका थिए ।

स्वयम्भू वरिपरि दुई खोला बग्छन् । एउटा हो, भचाखुसी । यो शोभाभगवतीमा पर्छ । उत्तरबाट बग्छ । अर्को दक्षिणबाट बग्छ र पुग्छ, त्यही लखुतीर्थमा । लखुतीर्थको उद्गम नै स्वयम्भू पछाडि हो । सुनको खानी भएको पहाडको छेउछाउबाट बगेका खोला–नदीमा सुन पाइने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । अहिले पो त्यहाँ पानी छैन ।

‘त्यही लखुतीर्थमा शंखधरले बालुवा चालेर सुन निकालेको तर्क भने वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ,’ मल्लले भने, ‘कुनै बेला काठमाडौंका खोला–नदीमा सुन बगेर आउँथ्यो ।’ शंखधर पक्कै ऐतिहासिक व्यक्ति हुन्, जो काठमाडौंका व्यापारी थिए । उनीसँगै कसरी नेपाल संवत् सुरु भयो, यी सबै त्यस पछाडिका तर्क हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०७:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘प्रदेशमाथि संघ हाबी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संविधान जारी भएको चार वर्ष भइसक्दासमेत प्रदेशमाथि संघ हावी बन्ने सम्झावना रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । डेमोत्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले गरेको स्थलगत अध्ययनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । 

तीन तहका योजना र कार्यक्रम दोहोरिने समस्या पनि उत्तिकै रहेको अध्ययनमा देखिएको छ । ‘संघले प्रदेशको कार्य विवरणअनुसार संरचना हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिराखेको छ । संघीय संसद्मा दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकका प्रावधानले प्रदेशका संरचना निर्माण र त्यसको काममा सहयोगी बन्नेभन्दा संघलाई नै बलियो बनाउने संकेत देखिएका छन्,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ, ‘यसले प्रदेश र संघीय सरकारबीच असमझदारी बढाउँछ, प्रदेश संरचनाको कार्यसञ्चालनमा पनि प्रतिकूल असर पार्न सक्छ ।’

डीआरसीएनको तीन अध्ययन टोलीले वैशाखदेखि साउनसम्म सातै प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रादेशिक निकायका कर्मचारी, राजनीतिक प्रतिनिधि र नागरिक समाजका सदस्य, पत्रकार र नागरिकसँग अन्तर्वार्ता लिँदै संघीय संरचनामा प्रादेशिक निकायको स्थापना र कार्यसञ्चालनबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा प्रदेशस्तरीय र संघीय तहका १ सय ९५ सरोकारवालासँग छलफल गरिएको डीआरसीएनले जनाएको छ ।

अध्ययनले प्रादेशिक निकायको प्रभावकारी कार्यसञ्चालनका लागि लोकसेवा, निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, आन्तरिक सुरक्षाजस्ता संघीय कानुनहरू अविलम्ब जारी गरिनु खाँचो औंल्याएको छ । संघ सरकारले यस्ता कानुन बनाउँदा संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा क्षेत्राधिकारको सम्मान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रदेशले संघीय संरचनाको हुबहु अनुसरण गर्नुभन्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि अध्ययनको छ । ‘नयाँ प्रादेशिक निकाय स्थापना गर्दा उनीहरूको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनजस्ता विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तथा अख्तियारी निश्चित गरिनुपर्छ,’ अध्ययनको सुझाव छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रदेशका नेताहरूमा प्रदेशबारे योजना नभएको बताए । ‘प्रदेशले संविधानअनुसार कानुन ल्याउनुपर्छ । प्रदेशमा सबै कानुन बनाउन सबै संघको कानुनलाई पर्खनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रले गरेका क्रियाकलाप संविधानअनुकूल छैन भने प्रदेशले अदालतमा गएर चुनौती दिनुपर्छ । प्रश्न गरेर चुनौती नदिएसम्म केही हुँदैन । संस्थामात्र खडा भएर हुँदैन, काम पनि हुनुपर्छ ।’

यस्तै, डीआरसीएनले वैशाखदेखि साउनसम्म आठ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा स्थलगत अध्ययन गरी स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सुनसरीको दुहवी नगरपालिका, पर्साको पोखरिया नगरपालिका र ठोरी गाउँपालिका, भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका, ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिका, नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका र सुस्ता गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिका, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका र वित्थडचिर गाउँपालिकामा स्थलगत अध्ययन गरिएको हो ।

स्थानीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउन प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाइएको छ । स्थानीय सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक र प्राविधिक साधनस्रोत अभाव र अपारदर्शी अभ्यासले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT